महागाई भत्त्यासह पेन्शन वाढ न झाल्यास सत्ताधार्‍यांविरोधात मतदान

0

पेन्शनरांच्या राज्यस्तरीय मेळाव्यात एकमताने ठराव

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – ‘देश के पेन्शनर्स एक हो’ ची घोषणा देत, पेन्शनर्सच्या प्रश्‍नांसाठी सर्व पेन्शनर्स संघटनांनी एकजुटीने संघर्ष करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. तसेच महाराष्ट्रातील सर्व संघटना मिळून समन्वय समिती स्थापन करून, पेन्शन वाढीच्या प्रश्‍नावर एकच व्यासपिठाच्या माध्यमातून आंदोलन करण्याचा व सन 2018 पूर्वी तीन हजार रुपये पेन्शन महागाई भत्त्यासह केंद्र सरकारने मंजूर न केल्यास सत्तधार्‍यांविरोधात मतदान एकमताने करण्याचा ठराव महाराष्ट्र राज्य पेन्शनर्स संघटना, महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघ, राज्य परिवहन निवृत्ती कर्मचारी संघटना व निवृत्त कर्मचारी ईपीएस 95 समन्वय समितीच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित पेन्शनर्सच्या राज्यस्तरीय मेळावा घेण्यात आला.

मेळाव्याचे उद्घाटन खा.दिलीप गांधी यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने झाले. यावेळी कॉ.अतुल दिघे, प्रकाश येंडे, प्रकाश पाठक, देवराव पाटील, सुधाकर गुजराती, विजय कुलकर्णी, रमेश गवळी, एस.एल. दहीफळे, अतुल दिघे, गोरख कापसे, ज्ञानदेव आहेर, बाबुराव दळवी व्यासपिठावर उपस्थित होते.

पाहुण्यांचे स्वागत कॉ.आनंद वायकर यांनी केले. प्रास्ताविकात सुभाष कुलकर्णी यांनी सर्व पेन्शनर्स संघटनांनी आपल्या हक्काच्या मागणीसाठी एकत्र येऊन लढा उभारला आहे. यापूर्वी एकजूट नसल्याचा फायदा सरकारने उचलला होता. मात्र राजकारण बाजूला ठेवून सर्व संघटनांचे पेन्शनर्स एकवटले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कॉ.अतुल दिघे म्हणाले, पेन्शनर्सची एकजूट करण्यास नगर जिल्ह्याला यश आले आहे. पेन्शनर्सना सन्मानाने जगण्यासाठी मा.खा.भगतसिंह कोशियारी समितीच्या शिफारसींच्या अंमलबजावणीची गरज आहे. देशाच्या विकासात या कर्मचार्‍यांचा मोठा वाटा आहे. भांडवलदारांची कोट्यवधी रुपयांची कर्जमाफी केली जाते. मात्र पेन्शनर्सना पेन्शन वाढ दिली जात नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

कर्मचार्‍यांचे वृध्दापण सुखाचे होणे ही सरकारची नैतिक जबाबदारी असल्याचे सांगत त्यांनी पेन्शनर्सना मोफत प्रवास, आरोग्य सुविधा व रेशन मिळण्याची आशा व्यक्त केली. प्रकाश पाठक यांनी कायद्यात पेन्शन वाढीची तरतूद असून देखील पेन्शनर्सना संघर्ष करावा लागत आहे. ईपीएफमध्ये कोट्यवधीचा घोटाळा झाला असून, ते भरून काढण्यासाठी पेन्शनर्सचा बळी घेण्यात आला आहे. यासाठी पेन्शन लांबणीवर टाकण्यात आली. कोशियारी समितीच्या शिफारसीची अंमलबजावणी होण्यासाठी तसेच पेन्शन सुधारीत होण्याकरिता कायदा दुरुस्तीच्या प्रस्तावासाठी खासदारांना आग्रही मागणी करण्याचे त्यांनी सांगितले.

खा.दिलीप गांधी म्हणाले, प्रत्येकाच्या योगदानातून देशाचा विकास झाला आहे. नोकरीच्या माध्यमातून कर्मचार्‍यांनी देशाला उभे करण्याचे काम केले. केंद्र सरकारने पहिल्यांदाच सरसकट सर्वांना एक हजार रुपयांची पेन्शन दिली. हे सरकार पेन्शनर्स बाबतीत नक्कीच सकारात्मक पाऊल उचलणार असल्याचे सांगून, पेन्शनर्सचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे त्यांनी आश्‍वासन दिले. या मेळाव्यास मा.खा.भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी भेट देऊन, पेन्शनर्सचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी कामगार मंत्र्यांशी चर्चा करणार असल्याचे सांगितले.

या मेळाव्यात सर्व पेन्शन धारकांना 6 हजार पाचशे रुपयाच्या पेन्शनसह केंद्रीय कर्मचार्‍यांप्रमाणे महागाई भत्ता मिळावा. मा.खा. भगतसिंह कोशियारी समितीच्या शिफारसींची अंमलबजावणी व्हावी. दर्जेदार व मोफत वैद्यकीय सेवा द्यावी. अन्नसुरक्षा कायदा लागू करावा. सन1995 च्या पेन्शन कायद्यात दुरुस्ती करून सुत्रात बदल करावे. अन्य कारणाने अथवा वयाच्या 58 व्या वर्षापूर्वी निवृत्ती घेतलेल्यांना पूर्ण पेन्शन द्यावी.

24 जुलै 2009 नंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचार्‍यांना दोन वर्षांचे वेटेज तसेच रिटर्न ऑफ कॅपीटल व फरकचा लाभ देण्यात यावा या मागण्यांसंदर्भात चर्चा करण्यात आली. यावेळी बी.एल. कदम, विष्णूपंत टकले, बाळासाहेब चव्हाण, बाबूराव दळवी, भारतीनाथ काळेे, प्रकाश कुटे, शरद नेहे, शिवाजी औटी, शिवाजी कोठवळ, रामदास रहाणे, नवनाथ साबळे, बी.जी. काटे, बापू सोनवणे, यू.एन. लोखंडे, महेमूद पटेल, अर्जुन बकरे, एस.एल.दहीफळे, बलभीम कुबडे, बाळासाहेब शिंदे आदींसह विविध पेन्शनर्स संघटनांचे पदाधिकारी व सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

LEAVE A REPLY

*