‘समृद्धी’तून विकास कोणाचा?; संतप्त शेतकर्‍यांचा सवाल

घोटी । मुंबई-नागपूर महामार्गासाठी शासनाने भूसंपादनासाठी हालचाली गतिमान केल्याचे चित्र आहे. भूसंपादनासाठी स्थानिक शेतकर्‍यांचा विरोध असूनही व हरकती दाखल असूनही प्रशासनाने जमिनीचे दर निश्चित केले आहेत.

एका बाजूला शासन व प्रशासनाने महामार्गासाठी हालचाली गतिमान केल्या तर दुसर्‍या बाजूला या महामार्गाला विरोध म्हणून सिन्नर व इगतपुरी तालुक्यातील बाधित शेतकर्‍यांनी आपला विरोध कायम ठेवला. जमीनच विकायची नाही त्यामुळे शासनाने कोणताही दर जाहीर केला तरी तो दर अमान्य आहे, अशी भूमिका शेतकर्‍यांनी घेतली.

आज जमिनी दिल्या तर उद्या भावी पिढीला उदरनिर्वाहाचे साधन काय, असा सवाल या शेतकर्‍यांनी केला आहे.
इगतपुरी तालुक्यातील 22 गावे व वाड्या-पाड्यांच्या बाधित शेतकर्‍यांना प्रशासनाने जाहीर केलेल्या जमिनीचा दर अमान्य आहे.

आमच्याच भागातून यापूर्वी लष्कर, पेट्रोल पाईपलाईन, धरणे, रस्ते विकास, वनविभाग आदी प्रकल्पांसाठी जमिनी शासनाने घेतल्या आहेत. त्यामुळे या भागातील अनेक शेतकरी आजही आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत झालेले दिसत आहेत. त्यामुळे आताही पुन्हा नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाचे हे भूत या शेतकर्‍यांच्या मानगुटीवर आणून ठेवले आहे.

या प्रकल्पाला जवळपास सर्वच शेतकर्‍यांचा जमीन देण्यास विरोध आहे. यासंदर्भात अनेक वेळा शासन, प्रशासन प्रतिनिधींशी चर्चा, निवेदने, आंदोलने, घेराव, रास्ता रोको, आदींच्या माध्यमातून शासन व प्रशासनाला जाणीव करून दिली आहे. इगतपुरी तालुक्यातील सर्व गावे पेसा कायद्यात असल्याने या सर्व गावांनी समृद्धी महामार्गाला विरोध असल्याबद्दलचे व समृद्धी महामार्ग रद्द करण्याबाबत ग्रामसभांचे ठराव देण्यात आले आहेत.

त्यामुळे जमिनीच आम्हाला द्यायच्या नाहीत, जमिनी देऊन आम्हाला रस्त्यावर यायचे नाही, जमिनी देऊन आम्हाला पुढच्या पिढीला भूमिहीन करावयाचे नाही, अशी अपेक्षा व्यक्त करून शेतकर्‍यांनी समृद्धी महामार्गाला विरोधाची धार कायम ठेवली आहे.

विरोध शेवटपर्यंत : शासनाने हे दर भूसंपादनाच्या कोणत्या कायद्यानुसार जाहीर केले आहेत? जर जमीनच या महामार्गाला द्यायची नाही म्हटल्यावर करोडो रुपये दर जाहीर करा आमचा विरोध आमच्या रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत राहील.
भास्कर गुंजाळ
सचिव, शेतकरी संघर्ष समिती

पुढील पिढीने काय करायचे?: इगतपुरी तालुक्यातील शेतकर्‍यांनी अनेक प्रकल्पांना जमिनी दिल्या आहेत. अति, अल्प भूधारक शेतकरी उरला आहे. त्याला पैशाची नाही तर कायमस्वरुपी आताच्या अन् पुढील पिढीला उदरनिर्वाहाच्या साधनाची गरज आहे. हरकत असतानाही शासनाने हे दर जाहीर करून शेतकर्‍यांवर अन्याय केला आहे आम्हाला कोंबडी नको तर दररोजची अंडी हवी. ती आम्हाला आमच्या जमिनीत मिळणार आहे.
पांडुरंग वारुंगसे

शेतकरी देशोधडीला : समृद्धी महामार्गाची मोजणी शासनाने पोलीसबळाचा वापर करून केली. त्यानंतर तलाठी व अधिकारी वर्गाने बाधित शेतकर्‍यांच्या सात-बारावरून बागायत काढून सरसकट जिरायत असा शेरा मारला. एकप्रकारे वरिष्ठांना खूश करण्यासाठी शेतकरी देशोधडीला लावण्याचा प्रयत्न होत आहे. मात्र काहीही झाले तरी जमीन द्यायची नाही, असा आमचा पवित्रा आहे.
पंंकज माळी, कांचनगाव

आंदोलनात फूट पाडण्याचा डाव : या महामार्गाला तालुक्यात प्रचंड विरोध असताना शासनाने दर जाहीर करून शेतकरी आंदोलनामध्ये फूट पाडण्याचा जो डाव आखला आहे तो कदापि साध्य होणार नाही. आमचा लढा यामुळे अजून तीव्र राहील.
अरुण गायकर, खैरगाव

आत्महत्येशिवाय पर्याय नाही : आमची ग्रामपंचायत पेसाअंतर्गत आहे. आम्ही वेळोवेळी शासनाला समृद्धीविरोधात ठराव देऊनही शासन आमच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करत आहे. तरीही हा महामार्ग झाल्यास आमच्याकडे आत्महत्येशिवाय पर्याय नाही.
वसंत भोसले, धामणी

LEAVE A REPLY

*