जलआराखडा प्रादेशिक वादाला खतपाणी घालणारा

गोदावरी खोरे जलविकास आराखडा सरकारने फेटाळावा : ना. विखे

शिर्डी (प्रतिनिधी)- तुटीचे खोरे म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या गोदावरी खोर्‍यातील पाणी प्रश्नांचा प्राधान्यक्रम आणि ठोस उपाय न सुचविता एकांगी विचाराने सादर करण्यात आलेला एकात्मिक जल विकास आराखडा सरकारने तातडीने फेटाळावा अशी मागणी विरोधीपक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.
गोदावरी खोर्‍यातील लोकप्रतिनिधी, शेतकरी, जनता यांना विचारात आणि विश्वासात न घेताच तयार करण्यात आलेला हा आराखडा म्हणजे सरकारची दिशाभूल आणि पुन्हा प्रादेशिक वादाला खतपाणी घालण्याचा प्रयत्न असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
गोदावरी खोर्‍याचा एकात्मिक जल विकास आराखडा मुख्यमंत्र्यांना नुकताच सादर करण्यात आला. याबाबत आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ना. विखे पाटील म्हणाले की, केवळ निवृत्त अधिकार्‍यांनी गोदावरी खोर्‍यातील पाणी प्रश्नावर काढलेले निष्कर्ष सरकार स्विकारणार असेल तर तो लाभक्षेत्रावर मोठा अन्याय ठरेल. मागील अनुभव लक्षात घेता, गोदावरीचे लाभक्षेत्र उद्ध्वस्त करण्याचा हा पुन्हा प्रयत्न आहे का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
गोदावरीच्या खोर्‍यातील पाणी प्रश्नांबाबत यापूर्वी असंख्य लोकांनी अभ्यासपूर्ण सूचना केल्या आहेत. या खोर्‍यातील पाणी नव्याने वाढले पाहीजे असे प्रयत्न यापूर्वीच व्हायला हवे होते असे सांगतानाच विरोधी पक्षनेते म्हणाले की, पद्मभूषण डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र पाणी परिषदेने पश्चिमेकडील पाणी पूर्वेकडे वळविण्याबाबत सरकारला प्रस्ताव सादर केले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनीही या प्रस्तावावर तातडीने उपाय योजना करण्याच्या सुचना संबंधित विभागांना दिल्या आहेत. यावर ठोस निर्णय आता अपेक्षीत आहेत. जल विकास आराखड्यात यापेक्षा काय वेगळे आहे? गोदावरी खोर्‍यात नवीन पाणी निर्माण करण्याशिवाय पर्याय नाही ही वस्तुस्थिती असताना सुध्दा या आराखड्याच्या माध्यमातून नवीन निष्कर्ष काढुन पुन्हा नव्याने प्रादेशिक वाद निर्माण करण्याचा हेतू आहे का? असा प्रश्नही ना. विखे पाटील यांनी उपस्थित केले.
यापूर्वी जागतीक बँकेचे पैसे मिळणार या नावाखाली जलसंपदा विभागाच्या सचिवांनीच समन्यायी पाणी वाटपाचा ठराव रात्री उशिरा सभागृहात करुन घेतला. मेंढेगिरी समितीचा अहवालही सरकारने अशाच एकतर्फी हेतूतुन स्विकारल्यामुळे समन्यायी पाणी वाटपाच्या कायद्याचा मोठा फटका यापूर्वीच गोदावरी खोर्‍याला सहन करावा लागला आहे. ही पार्श्वभूमी पाहता काही निवृत्त अधिकार्‍यांनीच जल आराखड्याच्या माध्यमातून काढलेले निष्कर्ष हे लाभक्षेत्रावर अन्याय करणारेच ठरतील अशी भीती व्यक्त करुन, गोदावरी खोर्‍यात ब्रिटीशकालिन कालवे आहेत. या कालव्यांच्या दुरुस्तीबाबत कोणतेही भाष्य आराखड्यात दिसून येत नाही.
निळवंडे धरणाच्या कालव्यांची कामे पूर्ण करण्याचा उद्देशही आराखड्यात दिसत नाही. नवीन सिंचन प्रकल्पच करायचे नाहीत, या नावाखाली अर्धवट अवस्थेत असलेल्या सिंचन प्रकल्पांबाबत कोणतेही ठोस उपाय सुचित केले नसल्याचे मला विशेष वाटते असे त्यांनी नमुद केले.
सादर झालेला जलविकास आराखड्याबाबत लाभक्षेत्रातील लोकप्रतिनिधी, शेतकरी, जनता आणि तज्ज्ञांच्या सुचना मागविल्या पाहीजेत असे सुचित करुन, जलसंपदा विभागाची वेबसाईटच बंद असल्याकडे लक्ष वेधतांनाच हा जलविकास आराखडा लाभक्षेत्रातील लोकप्रतिनिधी, शेतकरी, जनता यांना तातडीने उपलब्ध करुन देवून, त्यांच्या सुचनांचा अंतर्भाव झाल्याशिवाय या जलविकास आराखड्याबाबत कोणताही अंतीम निर्णय करु नये अशी मागणी ना. विखे पाटील यांनी केली.

 

LEAVE A REPLY

*