शासनाच्या बदली धोरणामुळे भविष्यात पुन्हा असंतोषाचा उद्रेक होईल : वृषाली कडलग

0
संगमनेर (प्रतिनिधी) – सरकारने खो-खो पध्दतीने ठरविलेले प्राथमिक शिक्षकांच्या बदलीचे धोरण हे ‘फोडा आणि झोडा आणि राज्य करा’ या पद्धतीचे असून, त्यामुळे शिक्षकांमध्ये अविश्‍वास निर्माण होण्याची शक्यता आहे. गेल्या 10 महिन्यांपासून आज होणार उद्या होणार अशा टांगत्या तलवारीमुळे शिक्षकांना संपूर्ण दिवाळीतही मनस्ताप सहन करावा लागला. विद्यार्थ्यांना शिकविण्याचे सोडून ऑनलाईन कामामुळे आधीच झालेल्या शिक्षकांच्या संतापाचा उद्रेक राज्यभरातील शिक्षकांच्या मोर्चात दिसून आला. शासन यातुनही धडा घेणार नसेल तर भविष्यात पुन्हा महिला शिक्षिका व सर्वच शिक्षकांमधील असंतोषचा उद्रेक होईल, असा इशारा अहमदनगर जिल्हा गुरुकुल महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा वृषाली सुनील कडलग यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिला आहे.
प्रसिद्धीपत्रकात कडलग यांनी म्हटले आहे की, ऑनलाईन बदली प्रक्रियेबाबत शिक्षकांमध्ये मते-मतांतरे असली तरी शासनाच्या 10 महिन्यांच्या दिरंगाईमुळे सर्वच शिक्षकांना प्रचंड मनस्ताप झाला आहे. राज्यभरातील शेतकर्‍यांच्या असंतोषानंतर प्राथमिक शिक्षकांचा असंतोष उफाळून आला आणि त्यांच्या ऐक्याची वज्रमुठ प्रचंड मोर्चात रुपांतरीत झाली. नगर जिल्ह्याच्या मोर्चाचे नेतृत्व करण्याची संधी जिल्ह्याच्या नेतृत्वाने महिला शिक्षिकांना दिली, त्यामुळे महिला शिक्षिकांची खदखद या मोर्चात व्यक्त झाली.
एकीकडे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा आग्रह धरणारे शासन दुसरीकडे शिक्षकांना ऑनलाईन कामे, शाळांची बांधकामे, विविध प्रकारचे सर्व्हे, निवडणुकांची कामे अशा विविध कामांना जुंपवत आहे. शासनाचे आदेश शिक्षण विभाग कोणत्याही वेळी-अवेळी व्हाट्सअप सारख्या समाजमाध्यमांवर पाठवून शिक्षकांकडून अंमलबजावणीची मागणी करत आहे. कामाची पूर्तता न केल्यास कारवाईच्या बडग्याची भिती दाखविली जात आहे. त्यामुळे महिला शिक्षिकांना सारखे व्हाट्सअपवर नेहमीच ऑनलाईन रहावे लागत असल्याने त्यांच्या कुटुंबातही संशयी नजरेने बघितले जात आहे. त्यातुन वेगळ्यात समस्या निर्माण होण्याच्या शक्यतेने महिला शिक्षिकांची शाळेत व घरातही कुचंबना होत आहे.
वरीष्ठ व निवड श्रेणीबाबत शासननिर्णय प्रसिद्ध करून प्राथमिक शिक्षकांना कालबद्ध आर्थिक लाभ नाकारण्यात येत आहेत. पदोन्नतीची संधीच नसल्यामुळे वेतन आयोगाने त्रिस्तरीय वेतन श्रेणीत शिफारस केली आहे. त्यामुळे 1986 पासून वरीष्ठ वेतन श्रेणीचा लाभ मिळत आहे. परंतु या निर्णयामुळे 12 वर्षे व 24 वर्षे सेवापूर्ण झालेल्या कोणत्याही शिक्षकाला निवड श्रेणीचा लाभ मिळणार नसून 1 नोव्हेंबर 2005 नंतरच्या शिक्षकांना जुन्या पेन्शनसह वरिष्ठ वेतनश्रेणी नाकारणे म्हणजे सेवानिवृत्तीपर्यंत मुळे वेतनावर त्यांची सेवा घेण्याचा शासनाचा कुटील डाव असल्याचा आरोप कडलग यांनी केला आहे.
ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये मुलांच्या भविष्याशी व जीवाशी खेळणार्‍या शासनाच्या या विकृत धोरणामुळे ग्रामीण भागातील शाळा बंद करून खाजगी संस्थांना कुरण मोकळे करून देण्याचा शासनाचा हा कुटील डाव तर नाही ना अशी शंका समाजातुनही व्यक्त होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. एकीकडे प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र, डिजिटल शाळा असा गाजावाजा करायचा व ऑनलाईन कामांचा भुंगा सोडून देवून दुसरीकडे वर्गात शिकवूनच द्यायचे नाही असा विडा शासनाने उचलेला दिसून येत आहे. ऑनलाईन कामासाठी शासनाने डेटा ऑपरेटरची नियुक्त करायला हवी व बदल्या हा शासनाचा अधिकार असला तरी विद्यार्थी हित लक्षात घेऊन त्या मे महिन्यातच आणि योग्य पद्धतीने राबविल्या पाहिजे, असा आग्रह कडलग यांनी प्रसिद्धीपत्राकद्वारे केला आहे. त्यासाठी पुरुषी अंहकाराने निर्माण झालेल्या वेगवेगळ्या संघटना विचारात न घेता जिल्ह्यातील नारीशक्तीने व शिक्षकांनीही एकत्र यावे असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
प्राथमिक शिक्षकांच्या या सर्वच प्रश्‍नांबाबत प्राथमिक शिक्षिकांना संघटित करून आपण लवकरच पद्मश्री अण्णा हजारे यांची भेट घेवून शिक्षकांच्या प्रश्‍नात लक्ष घालण्यासाठी आग्रह धरणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. राज्यातील शेतकरी उध्वस्थ केल्यानंतर शिक्षक-शिक्षिकांना ‘सळो की पळो’ करणार्‍या शासनाच्या अन्यायकारक धोरणाविरुद्ध नारीशक्ती पुन्हा एल्गार पुकारेल असा इशाराही वृषाली कडलग यांनी दिला आहे.

LEAVE A REPLY

*