समाज कल्याणची वसतिगृहे वार्‍यावर

0

4 हजार 656 विद्यार्थ्यांचे भविष्य अधांतरी
मागील 40 तर यावर्षीचे 60 टक्के अनुदान रखडले  

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – राज्य सरकारने जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागामार्फत चालविण्यात येणार्‍या वसतिगृहांची मान्यता तपासण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार गेल्या महिनाभरापासून जिल्ह्यातील 106 वसतिगृहांना सुनावण्या सुरू आहेत. सरकारचा आदेश नसणार्‍या वसतिगृहाला अनुदान न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारच्या

या आदेशामुळे जिल्ह्यातील चार हजार 656 विद्यार्थ्यांचे भविष्य अधांतरी आहे. मागील वर्षी 40 तर यावर्षीचे 60 टक्के अनुदान रखडले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा पर्यायाने वसतिगृहांचा दर्जा खालावत चालला आहे. त्यातच या सुनावण्या सुरू झाल्याने अनेक प्रश्‍न उभे राहण्याची शक्यता असून विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची चिंता सर्वांनाच लागली आहे.

जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत 106 वसतिगृहे चालविण्यात येतात. यातील 1962 नंतर सुरू करण्यात आलेल्या वसतिगृहांची मान्यता तपासण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ज्या वसतिगृहाकडे सरकारची मान्यता राहणार नाही, अशांना अनुदान न देण्याचे शासन आदेश आहेत. त्यानुसार 17 वसतिगृहांनी त्यांच्या सरकारच्या मान्यतेचे आदेश असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडे सादर केलेली आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या सहीने 40 ठिकाणी वसतिगृहे सुरू करण्यात आलेली आहेत. तत्कालीन राज्य सरकारने त्यावेळी हे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना दिलेले होते. या वसतिगृहांची देखील सुनावणी घेऊन त्यांची मान्यता तपासण्यात येणार आहे.

जिल्हा परिषेच्या समाजकल्याण विभागाकडे आतापर्यंत 65 वसतिगृह चालकांनी फायली पाठविल्या असून त्यात त्यांच्या सरकारी मान्यतेचा आदेशाची कागदपत्रे सादर केलेली आहेत. यावरही सुनावणी घेऊन त्याबाबत राज्य सरकारला कळविण्यात येणार आहे.

दरम्यान, वसतिगृहाकडे सरकारच्या मान्यतेचे आदेश राहणार नाहीत, अशा वसतिगृह चालकांना ते वसतिगृह चालवत असल्याचे पुराव्यानिशी सिद्ध करावे लागणार आहे. त्यानंतर हा विषय पुन्हा समाजकल्याण आयुक्तांच्या कोर्टात जाणार असून त्या ठिकाणी अंतिम निर्णय होणार आहे. राज्य सरकारने या वसतिगृहातील गेल्या वर्षीचे 40 टक्के आणि चालू वर्षीचे 60 टक्के अनुदान दिलेले नाही. सर्व वसतिगृहांची सुनावणी झाल्यानंतर हे अनुदान अदा करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामुळे चार हजार 656 विद्यार्थ्यांचे भविष्य अधांतरी झाले आहे.
चौकट
अनुदान रखडले
जिल्ह्यातील 106 वसतिगृहांत चार हजार 656 विद्यार्थी असून त्या ठिकाणी 376 कर्मचारी कार्यरत आहेत. एका वसतिगृहातील एका विद्यार्थ्याला सरकार 10 महिन्यांसाठी नऊ हजार रुपयांचे भोजन अनुदान देते. उर्वरित खर्च वसतिगृह चालकाला स्वत: सोसावा लागतो. त्यात अनुदान रखडलेले आहे.

LEAVE A REPLY

*