शेती विकासात ‘व्हॅल्यू चेन’ची भूमिका महत्त्वाची – प्रा. रमेश चांद

0
नाशिक | देशांतर्गत शेतमालाच्या उत्पादनाला आणि व्यापाराला एक ठोस दिशा देण्याची गरज असून शेतमालाच्या किमतीचा प्रश्न गांभीर्याने सोडवण्याची गरज आहे. असे मनोगत नीती आयोगाचे सदस्य प्रा. रमेश चांद यांनी आज येथे व्यक्त केले.

बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या ‘अ‍ॅग्रीकॉर्प – 2017’ या दोन दिवसीय परिषदेला नाशिकमध्ये प्रारंभ झाला. या परिषदेत नीती आयोगाचे सदस्य प्रा. रमेश चांद बोलत होते. बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे महासंचालक विजय श्रीरंगन, सहसंचालक एस. जयकुमार, समिती सदस्य राजन राजे आणि समिती सदस्य चेतन डेढिया यांच्या पुढाकाराने या परिषदेचे आयोजन झाले.

या परिषदेच्या पहिल्या सत्रात शेतमालाच्या किंमतींचा विषय चर्चेत होता. यावेळी चांद म्हणाले,  आज आपल्या देशात शेतमालाला योग्य भाव मिळवून देण्याचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला आहे. त्या दृष्टीने प्रचलित बाजारव्यवस्थेत बदल गरजेचा आहे. कोणतीही व्यवस्था कायमस्वरूपी रहात नाही. त्यात बदलत्या काळानुरूप योग्य बदल गरजेचे असतात. हीच बाब बाजारव्यवस्थेलाही लागू होते. प्रचलित बाजारव्यवस्थेचं आयुष्य आता संपलं असून सध्याचा जमाना मॉडर्न ‘व्हॅल्यू चेन’चा आहे. व्हॅल्यू चेन अर्थात ‘मूल्यवर्धित सेवांच्या शृंखलेचा आहे आणि तसेच बदल बाजारव्यवस्थेत गरजेचे आहेत.’

आपल्याकडे शेतमालाच्या किंमती प्रत्येक राज्यांनुसार बदलताना दिसतात. किंमतीतील हा बदल कशामुळे निर्माण होतो याचाही विचार होणं आवश्यक आहे. आपल्या देशात आर्थिक सुधारणांना सुरुवात झाली त्याला पंचवीस वर्षांचा कालावधी लोटला आहे.

मात्र शेत्रीक्षेत्र अजूनही आर्थिक सुधारणांपासून वंचित आहे. याचे कारण या क्षेत्रात आर्थिक विकासाला गती मिळालेली नाही. मुख्य म्हणजे शेतीक्षेत्रातील सुधारणा हा विषय राज्याचा की केंद्राचा असा संघर्ष नेहमीच पहायला मिळतो. या विषयावर राष्ट्रीय धोरण आणि त्याला सर्व राज्यांची सहमती या बाबी आवश्यक ठरतात. त्या दृष्टीने बाजार समिती कायद्यात सुधारणांचा निर्णय राष्ट्रीय पातळीवर घेण्यात आला.

परंतु या सुुधारणा काही राज्यांमध्ये अंमलात आल्या नाहीत. काही राज्यांमध्ये या सुचनांच्या अंमलबजावणीकडेही म्हणावं तसं लक्ष दिलं गेलं नाही. अर्थात बाजार समिती कायद्यातील सुधारणांच्या दृष्टीने महाराष्ट्रानं काही महत्त्वाची पावलं टाकली आहेत. त्यानुसार बाजार समितीमध्ये शेतमाल न्यायचा की तो परस्पर विकायचा हे ठरवण्याचा अधिकार शेतकर्‍यांकडे आला आहे. अशाच पद्धतीचं धोरण विविध राज्यांमध्ये अस्तित्वात येणं गरजेचं आहे.

आणखी एक बाब म्हणजे शेतमालाच्या विक्री व्यवस्थेत महाराष्ट्र नेहमी अग्रेसर रहात आला आहे. महामँगो, महाग्रेप, सह्याद्री फार्मिंग असे प्रयत्न व्यापक स्वरुपात होणं ही काळाची गरज आहे.

परिषदेच्या पहिल्या सत्रात डॉ. डी. एन. कुलकर्णी, संजीव मोहोनी यांचंही मार्गदर्शन लाभलं. या पहिल्या सत्राला मान्यवर तसेच कृषी व्यावसायिकांचा चांगलाच सहभाग लाभला.

LEAVE A REPLY

*