वाघाड प्रकल्पग्रस्त न्यायापासून वंचित

उमराळे बु.। वाघाड प्रकल्पग्रस्तांच्या पुर्नवसनाचा प्रश्न न्यायालयाने निकाली काढावा अशी मागणी वाघाड प्रकल्पग्रस्तांनी केली असुन याकामी तालुक्याचे खासदार हरीश्चंद्र चव्हाण व आमदार नरहरी झिरवाळ यांनी पुढाकार घ्यावा अशी अपेक्षा प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांनी व्यक्त केली आहे.

दिंडोरी तालुका हा पावसाचा तालुका असल्यामुळे धरणे सर्वाधिक आहे. या धरणांसाठी शासनाने 40 वर्षापूर्वी शेतकर्‍यांच्या जमिनी भूसंपादन केल्या. मात्र त्यांना न्याय मिळविण्यासाठी अजूनही झगडावे लागत आहे. दिंडोरी तालुक्यातील वाघाड धरणांत गेलेल्या जमिनीचा मोबदला मिळाला नसून त्यांच्या पाल्यांना शासकीय सेवेत समाविष्ट अद्याप केलेले नाही.

चाळीस वर्ष उलटून गेले तरी अजूनही पाटबंधारे विभागाने प्रकल्पग्रस्तांना न्याय दिला नाही. अधिक काळ रखडलेल्या राज्यभरातील सहकारी प्रकल्पांमधील बाधीत कूटूंबांच्या पुनर्वसनासंदर्भात याचिका निकाली काढण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने विशेष मोहीम राबविण्याचा एैतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

त्यात नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी तालुक्याचा समावेश करावा अशी मागणी धरणग्रस्त शेतकर्‍यांनी केली आहे. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार पहील्या टप्प्यात पुण्यातील प्रकल्पग्रस्त बाधितांना लवकरच न्याय मिळेल.दिंडोरी तालुक्यातील महत्वाचे धरण म्हणजे वाघाड धरण, या धरणांसाठी शेकडो शेतकर्‍यांच्या जमिनी सन 1976-77 मध्ये भुसंपादीत करण्यात आल्या होत्या. तेव्हा शेतकर्‍यांना शासकीयद्वारे खटखटाचे माहीत नव्हते.

बाबत काहीही माहीत नसल्यामुळे व त्यांचे मुले लहान असल्यामुळे ते तब्बल 40 ते 50 बर्षापासून न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहे. येथील शेतकर्‍यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेवून याचिका दाखल केली असली तरी ती प्रलंबित आहे. सरकारने या बाधितांची दखल घेऊन तातडीने कार्यवाही करावी अशी मागणी शेतकर्‍यांनी केली आहे.

खासदार हरीश्चंद्र चव्हाण, आमदार नरहरी झिरवाळ यांनी लक्ष देऊन त्यांना न्याय मिळवुन द्यावा अशी मागणी होत आहे पुण्यातील अन्य 29 विविध सरकारी प्रकल्पांमधील भूसंपादन आणि पुनर्वसनासंदर्भात सुमारे चार हजार कुटूंबांच्या याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे.

त्यामुळे खंडपिठाने सुनावणीमध्ये आश्चर्य व्यक्त केले. केवळ पुणेच नाही तर कोल्हापूर, सातारा, सांगली आदी अन्य जिल्ह्यात भुसंपादन आणि पुनर्वसन प्रकल्पाबांधिताची प्रकरणे प्रलंबित आहे त्याचीही दखल न्यायालयाने घ्यावी असे वारुंजीकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.

अशीच बाब दिंडोरी तालुक्यातही व्हावी अशी अपेक्षा प्रकल्पग्रस्तांची आहे. त्यामुळेच खासदार चव्हाण, आमदार झिरवाळ यांनी दिंडोरी तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दयावे अशी मागणी धरणग्रस्त शेतकर्‍यांनी केली आहे.

LEAVE A REPLY

*