गणवेशासाठी आधी खर्च करा नंतर अनुदान

0

यंदापासून अंमलबजावणी, खरेदीच्या पावत्या पालकांना शाळेत जमा कराव्या लागणार

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील सामाजिक व आर्थिकदृष्ठ्या मागास मुले व सर्व मुलींना शालेय गणवेश मोफत देण्यात येतो. मागील वर्षीपर्यंत शाळा व्यवस्थापन समित्या गणवेशाची खरेदी करून मुलांना वाटप करत. यावर्षी नवीन शासन निर्णयानुसार गणवेशाचे अनुदान थेट विद्यार्थी व त्याच्या आईच्या संयुक्त खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. मात्र, त्यापूर्वी पालकांना स्व खर्चाने गणवेश खरेदी करावा लागणार असून त्यानंतर त्याची पावती शाळेत जमा केल्यानंतर गणेवशाचे 400 रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्गीय मुले व सर्व मुलींना शालेय गणवेश शासनातर्फे देण्यात येतो. एका विद्यार्थ्याला 2 गणवेश मिळतात. गणवेशासाठी 200 रुपये प्रति गणवेश याप्रमाणे 400 रुपयांचे अनुदान मिळते. आतापर्यंत शाळेत नियुक्त शालेय व्यवस्थापन समिती या गणवेशाची खरेदी करून विद्यार्थ्यांना गणवेशाचे वाटप करत असे. स्थानिक पातळीवरखरेदी प्रक्रिया चालत होती. त्यासाठी राज्य सरकारकडून येणारा निधी हा जिल्हा परिषदेमार्फत शाळांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येत होता.

आता यावर्षीपासून राज्य सरकारने इतर योजनांप्रमाणे गणवेशाचे अनुदानही थेट लाभार्थ्यांपर्यंत देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे लाभार्थी विद्यार्थ्याला बँकेत खाते उघडावे लागणार आहे. हे खाते उघडताना वडिलांच्या नावावर नव्हे तर आईच्या नावावर उघडावे लागेल. गणवेशाची खरेदी करून त्याचे बिल मुख्याध्यापकास दाखविल्यावर अनुदानाचे पैसे संबंधित लाभार्थ्यांच्या संयुक्त बँक खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे.

मे महिन्यापासून या प्रक्रियेस सुरुवात होणार असल्याने, त्याअगोदरच सर्व विद्यार्थ्यांचे संयुक्त बँक खाते उघडून घेण्याबाबत जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने सर्व मुख्याध्यापकांना पत्र पाठविले आहे. ज्या विद्यार्थ्यांची आई ह्यात नसेल त्या विद्यार्थ्यांच्या वडिलांचे संयुक्त खाते यासाठी चालणार आहे. बँकेत झिरो बॅलन्स खाते उघडण्याचे पत्रात म्हटले आहे. मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थी व पालकांची संयुक्त बैठक घेऊन त्यात याची माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.

गणवेशाची खरेदी झाल्यावर त्याच्या बिलाची पावती दिल्यावर अनुदान मिळेल. त्यामुळे गणवेश खरेदी करण्यासाठी आधी पालकांकडे पैसे असणे आवश्यक आहे. पालकांकडे पैसे नसल्यास त्याने अगोदर गणवेश खरेदी कसा करायचा? याबाबत आता प्रश्नचिन्ह उभे होत आहे. लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे देण्याची संकल्पना चांगली आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी होताना त्यातील त्रुटी दूर करणे आवश्यक असल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे. बँक खाते उघडून त्यावर अनुदान म्हणून 400 रुपये जमा होतील. मात्र हे 400 रुपये बँकेतून काढण्यास गेल्यावर बँक खात्यात कमीत कमी रक्कम ठेवण्याचे बंधन बँकांकडून घालण्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे देण्याचा निर्णय बँकांच्याच पथ्थ्यावर पडण्याची शक्यता आहे.

LEAVE A REPLY

*