आदिवासी बांधवांचा कचेरीवर हल्लाबोल

0

नॅनो पोल्ट्री आऊटलेट उभारुन, बीज भांडवल पुरविण्याची मागणी

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- उपेक्षित घटक असलेल्या आदिवासी समाजाचा आर्थिक विकास होवून, सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळण्यासाठी पुकारण्यात आलेल्या आदिवासी नॅनो पोल्ट्री राष्ट्रीय आंदोलनांतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हल्लाबोल आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आदिवासी बांधवांसाठी नॅनो पोल्ट्री मंजूर करुन, महामार्गांच्या कडेला आदिवासी आऊटलेट (छोटी दुकाने) उभारण्याची व बीज भांडवल पुरविण्याची मागणी केली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयावर झालेल्या हल्लाबोल आंदोलनात आदिवासी बांधवांनी जोरदार निदर्शने केली. तर महिलांनी फुगड्या खेळून शासनाचे लक्ष वेधले. यावेळी आंदोलनाचे निमंत्रक लहु गांगर्डे, कायदा सल्लागार अ‍ॅड.कारभारी गवळी, दिल्लीचे सामाजिक कार्यकर्ते प्रभु नारायण, अशोक सब्बन, शाहीर कान्हू सुंबे, संतोष पवार, युवराज माळी, दत्तात्रय माळी, माणिक वाघ, पोपट ससे, बाळासाहेब पवार, विजय बर्डे, वसंत कोरडे, बाळू गांगर्डे, अशोक पवार, कैलास माळी,सखाराम गांगुर्डे, बाळासाहेब माळी आंदोलनात सहभागी झाले होते.

आदिवासी उदरनिर्वाहासाठी भटकंतीचे जीवन जगत आहे. आदिवासी समाजातील नागरिकांना शेतजमीन व राहण्यासाठी निवारा नाही. पुर्वी आदिवासी समाजाला जंगलातून उत्पन्न मिळायचे. मात्र जंगले नाहीशी झाल्याने या महागाईच्या युगात त्यांना कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे कठिण झाले आहे. उत्पन्नाची साधने नसल्याने व खाण्यासाठी पुरेसे अन्न नसल्याने या समाजातील अनेक बालकांचे कुपोषणाने बळी जात आहे. भटकंतीचे जीवन असल्याने या समाजातील मुले शिक्षणापासून देखील वंचित असून, 80 टक्के कुटुंबीय दारिद्रय रेषेखाली आहे. तसेच या समाजातील युवकांना रोजगार नसल्याने दारिद्रयात ते खितपत पडले आहे.

आदिवासींसाठी नॅनो पोल्ट्री योजना राबवून, महामार्गांच्या कडेला आऊटलेट उभारल्यास त्यांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. यामुळे हा समाज एका ठिकाणी स्थायिक होवून, विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येणार आहे. आऊटलेटच्या माध्यमातून पोल्ट्री उत्पादने, मासे, अंडी, जंगलातून गोळा केलेला मध, फळे व औषधी वनस्पती ग्राहकांना विकून आदिवासी बांधवांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत.

आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यास मुलांचे कुपोषण थांबून, त्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध होणार आहे. आदिवासी समाजात या योजनेने विकासात्मक क्रांती घडणार असल्याची भूमिका संघटनेची आहे. यासाठी तातडीने केंद्र व राज्य सरकारने आदिवासी बांधवांसाठी नॅनो पोल्ट्री योजना मंजूर करुन, त्यांना 25 हजार रुपयाचे अर्थसहाय्य व पाचशे कोंबड्यांची पिल्ले पुरवावी. तसेच महामार्गांच्या कडेला सरकारी जमीनीवर आऊटलेट (छोटी दुकाने) उभारुन, बीजभांडवल पुरविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

LEAVE A REPLY

*