कोषागारात वेतन पण मास्तरांचे खिसे रिकामेच

0
शेतकर्‍यांनंतर शिक्षकही संपावर
शेतकर्‍यांच्या अभूतपूर्व चाललेल्या अशा आठ दिवसांहून अधिक कालावधीतील संपानंतर आता शिक्षकही १५ जूनपासून संपावर जाण्याच्या तयारीत आहेत. वेतनप्रश्‍नांसह शासनदरबारी अनेक प्रलंबित मागण्या, अन्यायकारक जीआर, शिक्षणाचे होणारे खासगीकरण याविरोधात तो आंदोलनाच्या तयारीत आहे.
प्रवीण खरे
आर्थिक अस्थैर्यामुळे डबघाईस आलेल्या नाशिक जिल्हा बँकेचा फटका शेतकर्‍यांसह सर्वात जास्त शिक्षकांना बसला आहे. नोंव्हेबरपासून अडकलेले वेतन शिक्षकांना मिळतांना अडचणी होत आहेत. त्यामुळे बँकेत वेतन जमा असले तरी मास्तरांचे खिसे रिकामे असल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे लवकरच शिक्षकांची खाती अन्य राष्ट्रीयीकृत बँकेत वळती करून वेतन नियमित करण्याची मागणी होत आहे.

जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित सर्वच प्राथमिक शाळांमध्ये ११ हजार ६०० शिक्षक कार्यरत आहेत. तर खासगी संस्थांच्या शाळांमध्ये १३ हजारांहून अधिक शिक्षक कार्यरत आहेत. या सर्वच शिक्षकांचे वेतन जिल्हा बँकेतून होत होते. परंतु १८ नोव्हेंबरनंतर म्हणजेच नोटबंदीच्या कालवधीनंतर राष्ट्रीयीकृत बँका अन् जिल्हाबँकेतील व्यवहारांवर निर्बंध आले. त्यातच जिल्हा बँकांच्या खात्यात असलेला पैसा, कोट्यवधींच्या ठेवी, नवीन नोटांची मागणी अन् पुरवठा यात मोठ्या प्रमाणात तफावत आली.

त्यातच जिल्हा बँकेच्या संचालकांनी नोटा बदलताना चलाखी केल्याने मोठ्या प्रमाणावर जुने चलन बँकेकडे पडून राहिले. त्यातच रिझर्व्ह बँकेने हिशेबात नसलेला पैसा बदलून देण्यास नकार दिल्याने जिल्हा बँक गोत्यात सापडली. त्यामुळे आपोआच आर्थिक व्यवहार ढेपाळले. नागरिकांकडून पैशांची होणारी मागणी, दुसर्‍या बाजूला चलन बदलताना येणारी अडचण, तिसर्‍या बाजूला १२०० कोटीहून अधिकची थांबलेली वसुली यामुळे ताळमेळ बसला नाही. त्यामुळे बँकेची नाव हळूहळू बुडू लागली.

त्याचा परिणाम म्हणून या नावेत कायम स्वार होणारे शेतकरी, शिक्षकही बुडू लागले. शेतकर्‍यांच्या पिककर्जावर निर्बंध आले तर शिक्षकांनाही त्याचे हक्काचे वेतन मिळण्यास नकार मिळू लागला. पैसेच मिळत नसल्याने शिक्षकांसह शेतकर्‍यांनीदेखील बँकेला टाळे ठोकले. यावर मार्ग म्हणून शिक्षकांचे वेतन राष्ट्रीयीकृत बँकामध्ये करण्याबाबत शासनाने सूचना केल्या. परंतु लोभाच्या गर्तेत अडकलेला शिक्षण विभाग योग्य बँक मिळत नसल्याचे कारण पुढे करत शिक्षकांना वेठीस धरू लागला. धुळे जिल्हा बँक अवसायानात आल्यानंतर तेथील ९ हजार ५०० जिल्हा बँकेतील खाती स्टेट बँकेकडे वर्ग करण्यात आली.

त्या धर्तीवर नाशिकचीही खाती राष्ट्रीयीकृत बँकेत वर्ग करण्याबाबत अनेक संघटनांकडून मागणी करण्यात येत आहे. परंतु त्यावर शिक्षण विभाग मूग गिळून गप्प आहे. जिल्हा परिषदेतील शिक्षकंाचा तिढा सुटण्याचा मार्ग असला तरी अन्य खासगी संस्थामधील शिक्षकांच्या वेतनाबाबत अद्याप मार्ग निघालेला नाही. या सर्वच शिक्षकांचा एप्रिलपर्यर्ंतचा पगार जिल्हा बँकेत जमा आहे. परंतु बँकेकडून कधी दोन, कधी पाच हजार अशी रक्कम मिळत असल्याने शिक्षकांचे हप्ते, एलआयसी, घरभाडे आदी बिले थकली आहेत.

याशिवाय एप्रिल आणि मे महिन्याचा पगार कोषागार येथे येवून पडला असला तरी बँक निश्‍चित झालेली नसल्यामुळे या शिक्षकांना वेतन मिळण्यास अडचणी येत आहे. शाळा सुरू होण्यास चार दिवस शिल्लक राहिल्याने अन्य खरेदी बाकी आहे. त्यामुळे कोणत्या उत्साहाने शिकविण्यास जाणार अशी भावना संबंधित शिक्षकांमध्ये आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये खाते वळती केल्यास तसेच जिल्हा बँकेत अडकलेला पैसा शिक्षकांच्या या नव्या खात्यात हस्तांतरित केल्यास अनेक प्रश्‍न सुटू शकतात. परंतु त्यावर कुणीही बोलण्यास तयार नाही. बँकेच्या कारभारास संचालक मंडळ जबाबदार असताना त्याचा फटका शिक्षक, शेतकर्‍यांना बसत आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या राज्यव्यापी संपानंतर आता शिक्षकही राज्यव्यापी संपाच्या तयारीत आहे. त्यादृष्टीने संघटनांच्या हालचाली सुरू आहेत.

LEAVE A REPLY

*