Blog : भविष्यातील बळीच्या राज्यासाठी दिला का सदाभाऊंचा बळी?

0

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निवडणुका होण्याआधीचा तो काळ होता. २०१२-१३चा. त्या वर्षी पाऊस चांगला झालाच नाही. परिरामी राज्यातील मराठवड्यात अतिशय बिकट स्थिती झाली. गावंच्या गाव पाणी नसल्याने ओस पडली. आज नाशिकमध्ये बांधकामाच्या ठिकाणी मजूर किंवा वॉचमन जोडपे हे मराठवाड्यातीलच असल्याचे आढळून येईल. शरद पवारांसारखे दिग्गज नेतेही हा बहात्तरसारखा दुष्काळ असल्याचे म्हणू लागले.

दुष्काळाच्या निमित्ताने शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि शेतमालाचे हमी भाव यांचा प्रश्न पुन्हा चव्हाट्यावर आला. हमी भाव ठरविणाऱ्या केंद्रीय समितीचे अध्यक्ष होते डॉ. अशोक गुलाटी. एकेकाळी शेतकरी संघटनेचे जे काही बुलंद कार्यकर्ते होते, त्यापैकी एक असलेले आणि नंतर भाजपात गेलेले पाशा पटेल यांनी अशोक गुलाटींना पाचारण करून कापूस, तूर आदि पिकांचे हमीभाव वाढवून घेण्याची मागणी केली. (पुढे ते वाढलेही). त्याच काळात नाशिकमध्ये कांदा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. कांद्याचे भाव एकदम वाढले आणि नंतर पडले. उत्पादन कमी असतानाही भाव पडलेले होते. दुधाचीही तीच अवस्था होती.

मूळच्या शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी तेव्हा थकले होते, मात्र तरीही त्यांनी मराठवाड्यात एक शेतकरी आंदोलन केलेच. शेतकरी संघटनेपासून दूरावलेले आणि नंतर मुख्य राजकीय प्रवाहात आलेले, पाशा पटेल, विजय जावंधीया, बच्चू कडू, राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोत, रघुनाथदादा पाटील आदींना पुन्हा एकदा एकत्र आणण्याची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली होती. त्यात आमच्यासारख्या काही पत्रकारांचाही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग होता. मात्र ते घडले नाही.

वर उल्लेख केल्याप्रमाणे त्याच दरम्यान नाशिकचा कांदाप्रश्न जोरात होता. राजू शेट्टींनी येथे ठिय्या आंदोलन केले. जोरदार प्रतिसाद मिळाला. विधानसभेतही हा प्रश्न गाजला. दूध आंदोलनाचेही तसेच झाले. विधानसभेसमोर प्रतीकात्मक दूध ओतण्यात आले. या आंदोलनाने एकच खळबळ तेव्हा उडाली. त्याच दरम्यान कोल्हापूर जिल्ह्यात उसाच्या भावासाठी शेतकरी आंदोलन झाले. त्याला हिंसक वळण लागल्याने पोलिसांनी गोळीबार केला आणि एकाचा मृत्यू झाला.

दुष्काळप्रश्नावर भाजपानेही सिंचन घोटाळ्यासारखे विषय घेऊन रान पेटवायला सुरुवात केली होती. तर शिवसेनाही पश्चिम आणि उत्तर महाराष्ट्रात ऊस आणि कांदाप्रश्नावर, तर मराठवाड्यात काही प्रमाणात कापूस प्रश्नावर आंदोलन करत होती. या सर्वांच्या केंद्रस्थानी होता तो दुष्काळ आणि लवकरच येऊ घातलेल्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निवडणुका. पुढे हे सर्वच प्रश्न बऱ्यापैकी तापल्यानंतरच्या काळात महायुतीची स्थापना झाली. त्यात स्वाभिमानीचे राजू शेट्टीही होते. या सर्वांचे हातात हात गुंफलेले फोटो आपण सर्वांनी पाहिलेले आहेत.

त्या दरम्यान आधी केंद्रात आणि नंतर राज्यात सत्तापालट झाले आणि भाजपा सत्तेवर आले. ठरल्याप्रमाणे कालांतराने त्यांनी सहयोगी पक्ष असलेल्या राजू शेट्टी यांच्या स्वाभीमानी पक्षाचे सदाभाऊ खोत यांना विधानपरिषदेवर पाठवले आणि अलिकडेच राज्यमंत्रीही केले. दरम्यानच्या काळात स्वत: खासदार राजू शेट्टी ऊसाची एफआरपी, कांद्याचा प्रश्न, दूधाचा प्रश्न आदी गोष्टींवर आधी कमी सौम्यपणे आणि नंतर तीव्रपणे सरकारकडे पाठपुरावा करत राहिले. पण थेट त्यांच्याशीच संबंधित सरकार सत्तेवर आल्याने आणि तेही सरकारचा एक हिस्सा झाल्याने स्वाभाविकपणे त्यांच्या आंदोलनाची धार कमी झाली. आणि त्यांचा युएसपी तर आंदोलन आणि शेतकरी प्रश्नावरची लढाई हाच राहिला आहे. हळूहळू ते शेतकऱ्यांपासून दूर जाऊ लागले आणि येथूनच त्यांच्या अस्वस्थततेला सुरूवात झाली. कारण ज्या शेतकऱ्यांच्या जोरावर आजपर्यंत त्यांचा स्वाभीमानी पक्ष किंवा आंदोलन चालले होते, तो आधार कमी होत होता. त्यातही राज्यकर्त्यांचा चाणाक्षपणा आणि धोरणीपणा हा की एकाबाजूला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी कमजोर झालेले,  तर दुसऱ्या बाजूला जहाल अशा शेतकरी संघटना किंवा नेते सरकारच्या दावणीला बांधलेले. परिणामी विरोध करणारे आणि अंकूश ठेवणारे कुणीच शिल्लक नाही.

हे राजू शेट्टी आणि त्यांच्या पक्षाला उशिरा का होईना जाणवले असावे आणि म्हणूनच आमचा पक्ष कसा शेतकऱ्यांचा एकनिष्ठ आहे, त्यांच्या हितासाठी आम्ही कसे बांधील आहोत, हे जनतेला कळेल अशा पद्धतीने समृद्धी महामार्ग आणि शेतकऱ्यांची कर्जमाफी प्रकरणात त्यांनी विरोधी भूमिका घेतली. पण त्यातही एक अडसर होता, तो म्हणजे एका बाजूला सरकारविरोधात आंदोलन करणारा हा पक्ष सत्तेतही सहभागी होता. शेतकऱ्यांमध्ये वेगळा संदेश जाऊ लागला. याची चर्चा चव्हाट्यावर येताच, मग सदाभाऊ आणि राजू शेट्टींमधील धूसफूस, आरोप-प्रत्यारोपाचे टायमिंगही त्याचवेळेस जुळून आले हे विशेष.

आज दोघांमधील हा वाद टोकाला गेला आहे किंवा गेल्याचे दाखविले तरी जाते. त्याचाच पुढील भाग म्हणजे सदाभाऊंची गच्छंती. हे स्वाभिमानीचे नाहीत. सरकारचे आहेत. हे दाखविण्याचा उद्देश म्हणा किंवा घाई हे त्यामागचे कारण. कुणी या निर्णयाला श्री शेट्टी यांची राजकीय दूरदृष्टी किंवा मुत्सद्देगिरीची झालरही लावू शकतो, तर कुणी याला पक्ष आणि मताधार टिकविण्याची हतबलता असेही लेबल लावेल. अर्थात देर आये दुरस्त आये…. असे आजच्या घटनेचे वर्णन करतानाच शेतकऱ्यांचे आंदोलक आता राजकीय डावपेचही छानपैकी शिकले आहेत, याचेही कौतुक करायलाच हवे.

एकेकाळी शेतकऱ्यांचे पंचप्राण असलेले जोशीसाहेब भाजपाच्या आधारे राज्यसभा खासदार झाले. सत्तेत सहभागी होऊन, सत्तेच्या जवळ जाऊन शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटतील हा त्यामागील हेतू होता. पण तसे झाले नाही. रस्त्यावर आंदोलन करून थेट सरकारमध्ये जाऊन व्यवस्था बदलू, बळीचे राज्य आणू या उदात्त हेतूने राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोत, पाशाभाई पटेल, बच्चू कडू, ही मंडळीही राजकारणात आली. मात्र थोडे अपवाद वगळता त्यांच्या गुरूंप्रमाणेच म्हणजेच जोशीसाहेबांप्रमाणेच आज त्यांची स्थिती आहे. राजकीय व्यवस्थेतून प्रश्न सोडविण्याच्या नादात ही मंडळी या स्वत;च या व्यवस्थेला कधी बळी पडली, या राजकारणाच्या गाळात कधी फसली हे त्यांनाही कळाले नाही. परिणामी शेतकऱ्यांचे प्रश्न आजही सुटलेले नाही. दुसरीकडे सत्ताधारी मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत, त्यांनी या लोकांचा वापरच करून घेतलेला आहे.

आज स्वाभिमानीचे अध्यक्ष आणि राजू शेट्टींना आलेली अस्वस्थतता किंवा भान हे याच गोष्टींची परिणती आहे. लढून, आंदोलन करून, दबावगट तयार करून सरकारकडून ज्या शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून  घेता येतील, त्या सत्तेत जाऊन पूर्ण करता येत नाहीत याचे भान या कार्यकर्त्यांना आले हे एकप्रकारे उत्तम झाले. त्यातूनच आजचा सदाभाऊ खोत यांना पक्षातून डच्चू देण्याचा प्रकार घडला आहे, हे स्पष्टच आहे.

२०१२-१३ च्या आंदोलनाच्यावेळी जी दुष्काळी होती ती आज नाही, मात्र लवकरच पुढील निवडणूकांची चाहूल लागणार आहे. आधी लोकसभेच्या निवडणूकीचे पडघम पुढच्या वर्षी किंवा या वर्षाच्या आधीच वाजू लागतील आणि नंतर राज्याच्या विधानसभेचे. मात्र मागच्या वेळी जी चूक केली ती चूक यंदा ही शेतकरी नेतेमंडळी करतील असे वाटत नाही. अन्यथा त्यांचे अस्तित्व धोक्यात येईल, पण त्यातून सर्वात जास्त हानी होईल ती शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाची.

  • पंकज जोशी (digi.edit1@deshdoot.com)

LEAVE A REPLY

*