शिक्षकांच्या बदल्या : सर्व याचिका फेटाळल्या

0

राज्य शासनाचा 27 फेब्रुवारी 2017 चा शासन निर्णय आबाधीत

औरंगाबाद – राज्य शासनाच्या जिल्हा परिषदांतर्गत प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांसंदर्भातील 27 फेब्रुवारी 2017 च्या शासन निर्णयास आव्हान देणार्‍या सर्व याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. अनुप व्ही. मोहता आणि न्या. सुनिल पी. कोतवाल यांनी गुरुवारी फेटाळल्या. परिणामी राज्य शासनाचा 27 फेब्रुवारी 2017 चा शासन निर्णय आबाधीत राहीला.

यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ यांच्यासह जवळपास वीस याचिका खंडपीठात दाखल करण्यात आल्या होत्या. जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांसाठी शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने 27 फेब्रुवारी 2017 रोजी बदल्यांचे नवे धोरण जाहीर केले. त्यानुसार शासनाने अवघड क्षेत्र आणि सर्वसाधारण क्षेत्र, असे दोन क्षेत्र निर्माण केले. यामध्ये अवघड क्षेत्र म्हणजे तालुका मुख्यालयापासून दूर, दळणवळणाच्या दृष्टीने दुर्गम, ज्या गावात पोहोचण्यासाठी सुविधा नाहीत, दुर्गम व डोंगराळ भागातील गावे, तसेच काम करण्यासाठी प्रतिकूल परिस्थिती असलेली गावे ही अवघड क्षेत्र म्हणून निश्चित करण्यात येतील.

तर उर्वरित सारे सर्वसाधारण क्षेत्र असा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. हे ठरविण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाजयांना देण्यात आले. तसेच यामध्ये विशेष संवर्ग शिक्षक भाग- 1 आणि भाग- 2 हे निर्माण करण्यात आले आणि त्यामध्ये प्राधान्यक्रम ठरविण्यात आला. याचिकेनुसार हा शासनादेश बेकायदेशीर आहे. अवघड क्षेत्र घोषित करण्याच्या प्रक्रियेचा यात उल्लेख नाही. यापूर्वी 15 मे 2014 चा शासनादेश जिल्हा परिषदेच्या गट क आणि गट द च्या सर्व कर्मचार्‍यांसाठी असताना नवीन शासनादेश काढून त्यातून शिक्षक संवर्ग वगळण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्व कर्मचार्‍यांसाठी एकच नियम आहे आणि त्यातून शिक्षक संवर्ग वेगळा काढता येणार नाही, असे याचिकेत म्हटले होते,

सुनावणीअंती न्यायालयाने, बदल्यांसंदर्भात इतर प्रक्रिया करण्याची मुभा देऊन पदस्थापनेसंदर्भात परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश खंडपीठाने 25 मे 2017 रोजी दिले होते. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे, अ‍ॅड. संभाजी टोपे, अ‍ॅड. शिवकुमार मठपती, अ‍ॅड. सुधीर बारलिंगे, अ‍ॅड. राजेंद्र टेमकर, अ‍ॅड. एस. बी. घुटे, अ‍ॅड.जनार्दन मुरकुटे, अ‍ॅड. कुलकर्णी तर शासनातर्फे विशेष सरकारी वकील ज्येष्ठ विधिज्ञ विनायक दीक्षित आणि अ‍ॅड. अरविंद अंबेटकर यांच्याकरीता अ‍ॅड. कातनेश्वरकर यांनी काम पाहिले.

या धोरणानुसार पती-पत्नी एकत्रीकरण योजनेनुसार लाभ मिळालेल्या दोघांपैकी एकाचे जरी त्या ठिकाणी दहा वर्षे पूर्ण झाली असतील तर दोघांचीही बदली होणार असून, हे अन्यायकारक आहे. नवीन धोरणानुसार दरवर्षी बदलीचे प्रमाण किती टक्के असावे याबाबत सुस्पष्टता नाही. त्यामुळे 90 टक्क्यांहून अधिक प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या दरवर्षी होतील आणि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या शिक्षण क्षेत्रावर विपरीत परिणाम होईल, असे म्हणणे याचिकेत मांडण्यात आले. 

LEAVE A REPLY

*