मे महिन्यात होणार्‍या बदल्यांना विरोध करणार नाही : हमीपत्र सादर करण्याचे शिक्षकांना न्यायालयाचे आदेश

0
पुढील सुनावणी 9 तारेखला
अहमदनगर (प्रतिनिधी) – पुढील वर्षी मे महिन्यात होणार्‍या बदल्यांना विरोध करणार नाही, असे हमीपत्र शिक्षक व संघटनांना उच्च न्यायालयात सादर करावे लागेल. बदल्यांविरोधात शिक्षक प्रत्येक वेळी उच्च न्यायालयात धाव घेतात आणि बदल्यांचे धोरण लांबणीवर पडते, असे सरकारी पक्षाने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.
न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे व न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी यांच्या खंडपीठाने अर्ध्या शैक्षणिक वर्षात शिक्षकांच्या बदल्या करणे हे शैक्षणिक हितास बाधक आहे. अर्ध्या शैक्षणिक वर्षानंतर विद्यार्थ्यांना दुसर्‍या शिक्षकांच्या हवाली करणे हे चुकीचे वाटते, अशी टिप्पणी करीत न्या. बोर्डे आणि न्या. कंकणवाडी यांनी मे महिन्यातील बदल्यांना शिक्षक विरोध करणार नाहीत, असे हमीपत्र दाखल करण्याचे तोंडी आदेश दिले.
शिक्षकांचा संवर्ग-1 स्वतंत्र करुन बदल्या करण्यास शासनाने शपथपत्राद्वारे नकार दिला. आता 9 ऑक्टोबर याचिकेवर सुनावणी होईल.  राज्य शासनाने 12 सप्टेंबर रोजी बदल्यासंदर्भात नवीन धोरण जाहीर केले. शिक्षकांच्या फक्त संवर्ग एक व दोनच्या बदल्या या 27 फेब्रुवारीच्या निर्णयानुसार करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय संवर्ग तीन व चारवर अन्याय करणारा असल्याने 12 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाविरोधात खंडपीठात सहाशेवर शिक्षकांनी 11 याचिका दाखल केल्या आहेत.
यापूर्वी जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यासंदर्भात यावर्षी 27 फेब्रुवारी रोजी शासन निर्णय काढण्यात आला होता. या शासन निर्णयाला शिक्षकांनी विरोध करत खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. सुनावणीअंती खंडपीठाने, 27 फेब्रुवारीचा शासन निर्णय वैध असून त्यानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. याचिकेवर गेल्या महिन्याच्या शेवटी सुनावणी झाली. शाळा सोडून उच्च न्यायालयात सुनावणीला उपस्थित शिक्षकांची 27 व 29 सप्टेंबरच्या सुट्या रद्द करण्याचे व त्यांची अनुपस्थिती नोंदविण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते.
मुख्य सरकारी वकील अमरजीतसिंह गिरासे यांनी शपथपत्र सादर केले. त्यानुसार शिक्षकांची प्रत्येक ठिकाणी समान संख्या उपलब्ध व्हावी आणि कमीत कमी बदल्या व्हाव्यात असे शासनाचे धोरण आहे. त्याच उद्देशाने 12 सप्टेंबरला परिपत्रक काढण्यात आले व बदल्या करण्याचे धोरण आहे. संवर्ग एक वेगळा करुन फक्त त्यांच्यापुरत्या बदल्या करता येतील का, अशी विचारणा गेल्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने केली होती.
शपथपत्रात त्याची माहिती देण्यात आली नाही. त्यामुळे सरकारी वकिलांनी भूमिका मांडली. त्यानुसार संवर्ग-1 मधील 8 हजार शिक्षक आहेत. त्यांना वेगळे केले तर इतर आठ हजार शिक्षकांच्या बदल्या कराव्या लागतील. त्यामुळे या बदल्या करणे अशक्य आहे, असे म्हणणे त्यांनी मांडले. अ‍ॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे, अ‍ॅड. शैलेश ब्रम्हे, अ‍ॅड. शिवकुमार मठपती, अ‍ॅड. गजानन क्षीरसागर व अ‍ॅड. रवींद्र गोरे आदींनी याचिकाकर्त्या शिक्षकांची बाजू मांडली.

 

LEAVE A REPLY

*