शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयांना गुणवत्तेच्या कठीण निकषामुळे लागणार टाळे

0

केंद्र सरकारची कडक नियमावली, 31 जुलै अखेर करावे लागणार स्वयंमूल्यमापन

संदीप वाकचौरे

गणोरे(वार्ताहर) – राज्यातील शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालये व महाविदयालयांनी आपली गुणवत्ता सिध्द करावी अन्यथा ती दुकानदारी बंद करावी लागणार आहे. केंद्र शासनाने अंत्यत कडक नियमावली तयार केली असून त्या नियमावलीच्या अधीन राहून डीएड, बीएड महाविद्यालयांनी एऩसीटीई च्या नवीन नियमानुसार सुमारे दीड लाख रूपये फी भरून स्वयंमूल्यमापन करणे अभिप्रेत आहे.

यात तीन टप्प्यात मूल्यांकन करण्यात येणार असून यातील अनेक महाविद्यलायांना पहिल्याच टप्प्यात कुलूप लागण्याचा धोका आहे. या करीता केंद्रशासनाने नॅक ऐवजी प्रशिक्षण महाविद्यालयांच्या मूल्यमापनासाठी राष्ट्रीय गुणवत्ता परीषदेवर मूल्यांकनाची जबाबदारी सोपवली आहे. 31 जुलै अखेर प्रक्रीया महाविद्यालयांनी पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.

याबाबत माहिती अशी की, देशात गेले काही वर्ष शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालायांची दुकानदारी जोरदार पणे सुरू आहे. त्या दुकानदारीत कोणत्याही प्रकारे गुणवत्ता नसल्याचे अनेक अहवाल शासन दरबारी आहेत. न्या. वर्मा समिती पाठोपाठ डॉ.पूनम बत्रा समितीने देखील शिफारस करीत सुधारणा करण्याच्या शिफारशी केल्या होत्या.

त्यानुसार अभ्यासक्रम एक वर्षा ऐवजी दोन वर्ष करण्यात आला आहे. तर विद्यमान परीषदेच्या अध्यक्षांनी एक देश एक अभ्यासक्रम, एक मूल्यमापन असे सांगत अमूलाग्र बदलांचे संकेत दिले आहे. त्यानुसार यापुढे नॅक ऐवजी राष्टीय गुणवत्ता परीषदेच्या वतींने गुणवत्ता मापली जाणार आहे.
परीषदेने सुचविलेल्या सुधारणानुसार टीईटीत किती मुले उत्तीर्ण झाली आहेत.

पेपरलेस प्रशासन आणि मान्यतेत सुलभीकरण केले जाणार आहे. तसेच ज्या महाविद्यालयांची या पूर्वी नॅकव्दारे तपासणी केली गेली आहे. त्या महाविद्यलायांना देखील या प्रक्रीयेतून पुनर्तपासणी करावी लागणार आहे. देशात केवळ 1522 महाविदयालयांनी आजवर तपासणी केली आहे. हे चित्र निराशाजनक आहे. आजवर देशातील 11474 महाविद्यलयांनी यासाठीची प्रक्रीया पूर्ण केली आहे.

महाविदयालयाची तपासणी करताना आधारकार्ड व पॅनकार्ड आधारे नोंदणी करून दिडलाख रूपये फी भरून स्वयंमूल्यमापन करणे अपेक्षित आहे. आलेले स्वयंमूल्यमापन अर्जाची तपासणी क्यूसीआयचे पथक तपासणी करेल. त्यात उणिवा असल्यास महाविदयालयांना पंधरा दिवसात त्रुटी दूर करण्याची संधी दिली जाणार असून त्या त्रुटी दूर न केल्यास त्याच स्तरावर महाविद्यालय बंद करण्याचे निर्देश देण्यात येतील.

तर पहिल्या टप्प्यात जी महाविद्यालये पात्र ठरतील त्यांची प्रत्यक्ष तपासणी करण्यात येणार आहे. प्रत्यक्ष तपासणी आणि स्वंयमूल्यमापनात माहितीत फरक पडलेला आढळून आल्यास संबधिताचे महाविद्यालये बोगस ठरविली जाणार आहे. ती बंद करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील किती महाविद्यालये या क्षमतेते टिकतील यावर शंका उपस्थिती करण्यात येत आहे

तपासणी कठीणच..

  1. महाविद्यालय तपासणी करताना शालेय शिक्षकांच्या मुलाखती घेण्यात येणार असून, आजीमाजी विद्यार्थ्यांचे प्रत्याभऱण प्रक्रीया जाणून मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. ती माहीती तात्काळ अ‍ॅपव्दारे भरली जाणार.
  2. निवडक विद्यार्थ्यांची लेखी चाचणी होणार असून अभिवृत्ती, कौशल्य, ज्ञान तपासणी करण्यात येणार आहे. शंभर गुणांपैकी किती गुण मिळतील त्या आधारे अ,ब,क,ड श्रेणीत वर्गीकरण करण्यात येणार
  3. भौतीक, शैक्षणिक, अध्ययन, अध्यापन, गुणवत्ता, अध्ययन निष्पत्ती अशा घटकात शंभर गुणांचे मूल्यांकन करण्यात येणार
  4. भौतिक संपदा संकेत स्थळावर नोंदविण्यात येणार आहे. प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी नोंदणी ऑनलाईन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे एक प्राध्यापक इतर महाविद्यालयात काम करू शकणार नाही. प्रात्यक्षिक कार्याची पहाणी करून देखील अपलोड करण्यात येणार आहे. सराव पाठाचेही व्हीडीओ रेकॉर्डींग करण्यात येणार आहे.
  5. शिक्षक विद्यार्थी यांच्या वर्गकृतीचे ऑडीयो,व्हीडीओ चित्रण करण्यात येणार आहे.तेही अपलोड करण्यात येणार आहे. निवडक विद्यार्थ्यांची चाचणी घेऊन अंतर्गत मूल्यांकनाशी तुलना करण्यात येणार आहे.त्यामुळे बोगस मूल्यांकन प्रक्रीया उघडकीस येईल.
  6. ज्या महाविद्यालयातील 70 टक्के विद्यार्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण आहेत व 65 टक्के मुले नोकरीस आहेत अशाच महाविद्यालयांना अ दर्जा देण्यात येणार आहे. राज्यात टीईटीचा निकाल अवघा 3 टक्केच्या आसपास असतांना कोणतेही महाविद्यालय यास पात्र होण्याची शक्यता नाही.
  7. देशात या मूल्यांकन प्रक्रीयेच्या आधारे शंभर सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालये निवडली जाणार आहे.
  8. देशातील शिक्षक प्रशिक्षक महाविद्यालयांची यामुळे धाबे दणालली असून येत्या पंधरा दिवसात कशी तयारी करायची असा प्रश्न आहे. राज्यात या निकषांची परीपूर्ती करणारी महाविदयालये तर बोटावर मोजावी इतकी देखील सापडणे अवघड आहे. त्यामुळे अनेक महाविद्यालयांना टाळे लावावे लागणार आहे.

LEAVE A REPLY

*