टॅलेंट सर्च परीक्षांच्या माध्यमातून नफा मिळविणार्‍या संस्थांना चाप

0

शाळा व्यवस्थापन समिती, पालक, शिक्षक संघाची मंजूरी आवश्यक

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- अवांतर खाजगी स्पर्धा परीक्षा, टॅलेंट सर्च परीक्षांच्या आयोजनाबाबत शालेय शिक्षण विभागाने धोरण जाहीर केले आहे. त्यात अनेक अटी लादण्यात आल्या ओहत. त्यात एका शिक्षण संस्थेच्या 25 पेक्षा अधिक शाळा असतील अशा संस्थाच त्यांच्या संस्थांतर्गत विद्यार्थ्यांकरीता स्पर्धा आयोजित करू शकतील.

एवढेच नव्हेतर या परीक्षा मोफत अथवा विद्यार्थ्यांकडून नाममात्र फी घेता येईल. तसेच या स्पर्धा परीषांच्या आयोजनासाठी शाळा व्यवस्थापन समिती, पालक-शिक्षक संघाची मंजूरी आवश्यक राहील. विशेष म्हणजे ही परिक्षेसाठी कोणत्याही विद्यार्थ्यास सक्ती करता येणार नाही.

काही शाळांमध्ये खासगी संस्थांमार्फत अवांतर परीक्षांचे आयोजन केले जाते. या संस्थांतर्गत परीषा, मुख्याध्यापक संघ, अशासकीय संस्था, खाजगी संस्था, खाजगी व्यक्ती यांच्यामार्फत घेण्यात येतात. या परीक्षेचे स्वरूप, अभ्यासक्रम, गुणांकन यांचे परिक्षण झालेले नसते. विविध व्यक्ती, संस्था वेगवगळे शुल्क आकारून अशा परीक्षा घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

या अतिरिक्त परिक्षांमुळे विद्यार्थ्यांवर ताण येतो. त्यामुळे या परीक्षांबाबत सरकारने धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणामुळे या परीक्षांच्या माध्यमातून पैसा कमाविणार्‍या संस्थांना चाप बसणार आहे.
या धोरणानुसार एका शिक्षण संस्थेच्या 25 पेक्षा अधिक शाळा असतील अशा संस्थाच त्यांच्या संस्थांतर्गत

विद्यार्थ्यांकरीता स्पर्धा आयोजित करू शकतील. एखादी संस्था ना नफा ना तोटा तत्वावर काम करत असेलतरच अशा संस्थांना परीक्षेसाठी परवानगी मिळणार आहे. अशा संस्थांना मागील तीन वर्षांचे वार्षिक ताळेबंद निबंधक कार्यालयाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.

राज्यस्तरीय अध्यापक मंडळ किंवा शिक्षक संघामार्फत घेण्यात येत असलेल्या राज्यस्तरीय परिक्षांबाबत संबधित विषयांतील तज्ज्ञ शिक्षकांनी स्वतः प्रश्‍नपत्रिका तयार केलेल्या असल्यास सदर मंडळ, संघ स्पर्धा परिक्षा आयोजित करू शकतात.

या स्पर्धा घेतांना एकतर मोफत अथवा नाममात्र फी घेण्यात यावी. अवांतर स्पर्धा परीक्षांचे आयोजन शाळांवर बंधनकारक नाही. स्पर्धा घेण्यासाठी संबंधित शाळा व्यवस्थापन समिती तसेच पालक व शिक्षक संघाची मंजूरी आवश्यक आहे. तसे यासाठी विद्यार्थ्यांवर सक्ती करता येणार नाही. तसे आढळून आल्यास सदर संस्थेच्या स्पर्धा परीक्षांवर बंदी घालण्यात येणार आहे.

LEAVE A REPLY

*