ऊस दरवाढीच्या बैठकीत गरमागरम चर्चा

0

संघर्ष समितीचा कारखानदारांवर आरोप, कारखानदारांचे सरकारकडे बोट

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांकडून शेतकर्‍यांची पिळवूणक, आर्थिक लूट करण्यात येत असल्याचा गंभीर आरोप संघर्ष समितीच्यावतीने करण्यात आला. तर कारखानदारांनी शॉर्ट मार्जीनमध्ये कसा कारखाना चालवावा लागतो, सरकारचे साखर कारखानादारीबाबतचे धोरण उदासीन असून त्याचा फटका कारखाना व्यवस्थापनाला कसा बसतो याचा खुलासा करत थेट सरकारच्या धोरणाकडे बोट दाखवले.

ऊस दरावरून शेतकरी ऊस उत्पादक संघर्ष समितीच्यावतीने आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर बुधवारी जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी प्रभारी जिल्हाधिकारी विश्‍वजीत माने, पोलीस अधीक्षक रंजनकुमार शर्मा, उपप्रदेशिक सहसंचालक संगीता डोंगरे, विशेष लेखा परीक्षक बी.के. बेंद्र, प्रातांधिकारी उज्ज्वला गाडेकर यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. तर संघर्ष समितीचे अध्यक्ष डॉ. अजित नवले, शेतकरी संघटनेचे बाळासाहेब पटारे, शिवाजीराव जवरे पाटील, कॉ. बन्सी सातपुते, अनिल देठे, अनिल इंगळे, अनिलराव औताडे, अशोक सब्बन, विश्‍वास ठोंबरे, संतोष वाडेकर, अजय महाराज बारस्कर, रावसाहेब लवांडे, सुरेश ताके, यूवराज जगताप, उपेंद्र काले, रवींद्र मोरे,अनिल देठे, हरिभाऊ तुवर, अनिल इंगळे, विलास कदम, चांगदेव विखे, अशोक पठारे, रावसाहेब लवांडे, बच्चू मोढवे, ताराभाऊ लोंढे, खंडू वाकचौरे, यांच्यासह अन्य सदस्य व शेतकरी उपस्थित होते.

सुरूवातीला सातपुते यांनी प्रस्तावना केली. शेवगाव गोळीबारातील जखमींना प्रत्येकी दहा लाख रुपयांची मदत देण्यात यावी, आंदोलनकांवरील गुन्हे मागे घेण्यात यावेत, कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल असणार्‍या कारखान्यांवर लोकसेवा आयोगामार्फत एमडीची नेमणूक करण्यात यावी, आदी मागण्या केल्या. डॉ. नवले यांनी संघर्ष समितीच्या काही मागण्या धोरणात्मक असून त्यावर राज्य सरकार पातळीवर निर्णय घेण्यासाठी त्याठिकाणी चर्चा करावी लागणार आहे. लोणीतील आंदोलन हे जिल्ह्यापपुरते मर्यादित नाही. राज्यात उसाला एकच भाव मिळावा, अशी आमची मागणी आहे. जे कारखाने उसाला योग्य भाव देणार नाहीत, अशा कारखान्यांचा उसाचा पुरवठा बंद करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
शेतकरी संघटनेचे पटारे यांनी एफआरपी कायद्यानुसार ऊस गेल्यानंतर 14 दिवसांत शेतकर्‍यांना पैसे देण्यात यावेत, तर राज्य सरकारच्या कायद्यानुसार हंगाम संपल्यावर नफ्यातील 70 टक्के वाटा शेतकर्‍यांना अदा करण्यात यावा, अशी तरतूद आहे. राज्यातील इतर जिल्हे आणि नगरच्या साखर उतार्‍यात मोठा फरक आहे. यामुळे याचा फटका जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना बसत आहे. राज्यात ऊस उत्पादनचा खर्च सारखा असताना ऊसाला दर वेगवेगळा का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

काले म्हणाले, गेल्यावर्षी हंगाम सुरू झाला त्यावेळी साखरेला 2 हजार रुपये भाव होता. मात्र, हंगाम संपताना हा भाव 3 हजार 800 पर्यंत गेला. मग त्यावेळी हा नफा कारखान्यांनी शेतकर्‍यांना का दिला नाही? 30 ते 40 वर्षांपासून जिल्ह्यातील सहकार लॉबी शेतकर्‍यांची पिळवणूक करत आहे. जिल्हा संपर्कप्रमुख शिवाजीराव जवरे यांनी शेवगावला अशी कोणती परिस्थिती निर्माण झाली यामुळे त्या ठिकाणी गोळीबार करण्याची वेळ आली, याचा खुलासा प्रशासनाने करावा, अशी मागणी केली. ताके यांनी 1960 गॅझेटमध्ये नगरचा साखर उतारा 12.30 टक्के होता, अशी नोंद आहे. आज जिल्ह्याचा साखर उतारा घसरला आहे. मळी, दारू निर्मितीसाठी जाणून बूजून हा उतारा कमी करण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मागील कमी गाळपामुळे एकट्या अशोक कारखान्याला 16 कोटींचा फटका बसला.

त्यानंतर कारखानदारांच्यावतीने संगमनेर कारखान्यांचे अध्यक्ष अ‍ॅड. माधवराव कानवडे यांनी संघर्ष समितीच्या प्रश्‍नांना उत्तरे देत भूमिका विषद केली. यात आठ दिवसांपूर्वी संगमनेरने 2 हजार 500 रुपये भाव देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, साखरेचे भाव घसल्याने 2 हजार 300 पेक्षा अधिक भाव देणे शक्य नाही. एफआरपी कायद्यानुसार 14 दिवसांत शेतकर्‍यांना पैसे द्याचे असल्याने एकतर सर्व कारखान्यांना एकाच वेळी साखर विकावी लागते, अन्यथा ती गहाण ठेवावी लागते. बाजारात एकदम साखर आल्यास व्यापारी रेट पाडतात. यामुळे कारखान्यांची आर्थिक अडचण होते. शेतकर्‍यांना त्यांचे दाम मिळावे, ही आमचीही इच्छा आहे. पण सरकारचे धोरण उदासीन असल्याने त्याचा फटका सहन करावा लागत आहे. राज्यात साखर उतार्‍यांचे तीन झोन आहे. कोल्हापूर पट्ट्यात सर्वाधिक उतारा, मध्य महाराष्ट्रात कमी उतारा आणि मराठवाड्यात यापेक्षा कमी साखर उतारा निघतो. गेल्यावर्षी प्रतिकुल परिस्थिती, हवामान आणि पावसाअभावी संगमनेरचा उतारा 10.30 टक्के निघाला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यावर नवले आक्रमक होत साखरेच्या दराबाबत कारखानदारांनी सरकारकडे भांडावे, आम्ही शेतकर्‍यांच्या घामाचे पैसे मागत आहोत. त्यावर कानवडे आम्हीही शेतकरी आहोत असे म्हणत दोघांत जुंपली. अखेर जिल्हाधिकारी माने यांनी यात हस्तक्षेप केला. त्यानंतर कारखानानिहाय पहिल्या उचलीची माहिती घेण्यात आली. संगमनेरने 2 हजार 500 प्रमाणे भाव द्यावा, यासाठी नवले आक्रमक होते. ज्या सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात यांच्या मागे फिरत आम्ही लहानचे मोठे झालो त्यांच्या कारखान्यांचे अध्यक्ष नवले यांनी केले. त्यावर कानवडे यांनी आम्ही दिवंगत थोरात यांच्या आदर्शाचे तंतोतंत पालन करत असून एकदा संगमनेरने कोल्हापूरपेक्षा अधिक भाव दिला होता, याची आठवण करून देत, आमच्या प्रामाणिकपणावर शंका घेऊ नका, असे खडेबोल नवले यांना सुनावले. त्यावर सरकार विरोधात कारखानदारांनी लढावे, आम्ही तुमच्या मागे येऊन बसू. आमचे भांडण सरकारशी आहे. पण जोपर्यंत कारखानदार यात उतरणार नाहीत, तो पर्यंत योग्य साखर धोरण ठरणार नाही, असे नवले सांगितले.

त्यानंतर चर्चेची दुसरी फेरी सुरू झाली. यावेळी शेतकरी संघटना सभागृहाबाहेर गेली. यावेळी कारखनदार यांनी जिल्हाधिकार्‍यांशी चर्चा करत कारखान्यांच्या अडचणी विषद केल्या. तसेच सरकारने साखरेचे भाव स्थिर ठेवावेत, पूर्वी आघाडीच्या काळात कारखान्यांना 50 कोटीपर्यंत बिनव्याजी कर्ज मिळत होते. आता मात्र कर आकारण्यात येत आहे. कारखनदारी यामुळे अडचणीत आहे. साखरेचा भाव घसरल्यास 2 हजार 300 रुपये भाव देणे कठीण असल्याचे सांगण्यात आले.

आता 2 हजार 300 रुपये प्रमाणे भाव देऊन पुढील दोन महिन्यांत सरकारशी वाटाघाटी करून उर्वरित 200 रुपयांची रक्कम अदा करावी, असा जिल्हाधिकारी माने यांचा सल्ला अखेरपर्यंत कारखानदार यांनी मान्य केला नाही. जर पैसे अदा करता आले नाहीत, तर त्याची जबाबदारी संचालकमंडळावर पडेल, अशी भिती यावेळी व्यक्त करण्यात आली. त्यावर माने यांनी संघर्ष समितीच्या मागण्या सरकारला दोन दिवसांपूर्वीच पाठविण्यात आल्याचे सांगितले.

गंगामाई कारखान्यांचे कार्यालयीन अधीक्षक बैठकीला उपस्थित होते. त्यांनी अद्याप पैसे उपलब्ध झाले नसल्याने भाव ठरवण्यात आलेला नाही, असे सांगताच संघर्ष समितीचे सदस्य आक्रमक झाले. सहाय्यक सहसंचालक डोेंगरे यांनी गंगामाई कारखान्याने एफआरपी प्रमाणे पैसे दिलेले नसल्याने त्यांना 15 टक्के व्याजासह रक्कम देण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे, असे सांगितले. कायद्यातील सर्व तरतूद आणि सरकारी वकीलांचा सल्ला घेऊन गंगामाईला नोटीस देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी माने यांनी दिले.

नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात जिल्ह्यात ज्ञानेश्‍वर कारखान्यांच्या संचालक मंडळाने सर्व प्रथम 2 हजार 500 रुपये भाव देण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यावेळी साखर 38 रुपये किलो होती. मात्र, आता भाव कमी झालेला आहे. तरी या निर्णयावर ज्ञानेश्‍वरचे संचालक मंडळ ठाम असल्याचे कारखान्यांचे एमडी काकासाहेब नरवडे यांनी सांगताच उपस्थितांनी टाळ्या वाजवून त्यांचे स्वागत केले.

सहाय्यक संचालक साखर यांनी आदेश देऊनही पियुष कारखान्याचे अधिकारी गैरहजर राहिल्याने हा कारखाना चालू देणार नाही, असा इशारा अजय महाराज बारस्कर यांनी दिला. त्यावर पोलीस अधीक्षक शर्मा यांनी तुम्ही शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करा. मात्र, आंदोलनामुळे वाहतूक कोंडी होणार नाही, याची दक्षता घ्या, असा सल्ला दिला.

लोणी ग्रामपंचायतीने 2014 ला ग्रामसभेत ठराव घेतला असून त्यानूसार लोणी गावात पद्मश्री यांच्या पुतळ्या समोर कोणालाही आंदोलन करत येत नाही. त्यावेळी तत्कालीन सरपंच राजश्री विजय विखे यांच्या अध्यक्षतेखाली सभेत सुभाष वेणूनाथ विखे हे या ठरावाचे सूचक होते. तर काशिनाथ मुरलीधर विखे हे या ठरावाचे अनुमोदक आहेत. यासह हा पुतळा कोल्हार घोटी मार्गावर येत असल्याने याठिकाणी आंदोलनामुळे रहदारी आणि त्यातून कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

सभागृहातून बाहेर पडल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना नवले म्हणाले, आत्मक्लेष करण्याबाबत प्रशासनाला रितसर निवेदन दिलेले आहे. उपोषणाला परवानगी नाकारली असली तरी आम्ही सर्वचजण गुरुवारी सकाळी तिथे जाणार आहोत. तिथे गेल्यानंतर पोलिसांनी अटक केल्यास जेलमध्येही आत्मक्लेष केले जाईल. उपोषणाला राज्यातील 11 संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. त्याचबरोबर इतर जिल्ह्यातील दररोज किमान 400 ते 500 शेतकरी उपोषणाला हजेरी लावतील, असे नवले यांनी यावेळी सांगितले.

 

LEAVE A REPLY

*