कारखाने बुडीत प्रकरण : तक्रारींचे काय झाले?; न्यायालयाचा सरकारला सवाल

0
 खा. शरद पवार, आ. अजित पवार यांच्यासह इतरांवर दाखल याचिकांवर होणार सुनावणी
मुंबई – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राज्यातील बुडीत साखर कारखान्यासंदर्भातील दाखल केलेल्या तक्रारींचे काय झाले? असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आठवड्याभरात उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्यातील साखर कारखाने बुडीत गेल्याप्रकरणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष तथा खा. शरद पवार, माजी उपमुख्यमंत्री आ. अजित पवार व इतरांविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर हायकोर्टात पुन्हा सुनावणी सुरू होणार आहे. अ‍ॅड. सतिश तळेकर व अ‍ॅड. विनोद सांगवीकर यांच्यामार्फत अण्णा हजारे यांनी या याचिका केल्या आहेत. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी झाली.
याप्रकरणी याचिकाकर्त्याने तीन याचिका दाखल केल्या आहेत. यांपैकी एक फौजदारी जनहित याचिका असून दोन दिवाणी याचिका आहेत. शरद पवार हे 2004-14 या काळात केंद्रात कृषीमंत्री होते. या काळात 12 रुपये प्रति किलो या दराने साखर निर्यात करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. मात्र देशात साखरेची टंचाई होताच 36 रुपये प्रति किलो या दराने 50 लाख टन साखर आयात करण्यात आली. तत्कालीन विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी हा मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप केला होता. या काळात केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांच्या कल्याणासाठी अनेक योजना आखल्या होत्या. या सर्व योजनांचा लाभ राष्ट्रवादी पक्ष व इतर राजकीय नेत्यांनी घेतल्याचा दावा जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे.
या सर्व प्रकारानंतर साखर कारखाने डबघाईला आले आहेत, असे दाखवून त्याची कवडीमोल भावाने विक्री करण्यात आली. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवरील कर्जाचा बोजा एक लाख कोटी रूपयांहून अधिक वाढला. बेकायदेशीररित्या विकण्यात आलेले हे सर्व साखर कारखाने सरकारने पुन्हा ताब्यात घ्यावेत, या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या जिल्हा बँकांवर रिझर्व्ह बँक व नार्बाडने प्रशासक नेमावा, सीबीआय व ईडीमार्फत याची चौकशी करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
या याचिकेव्यतिरिक्त अण्णा हजारे यांनी दोन दिवाणी जनहित याचिकाही न्यायालयात केल्या आहेत. त्यातही बेकायदेशीरपणे विक्री झालेले साखर कारखाने सरकारने ताब्यात घेऊन पुन्हा सुरू करावेत, अशी मागणी त्यात करण्यात आली आहे.
या याचिकेत केंद्र सरकार, शरद पवार, अजित पवार व राजन बाबूराव पाटील यांच्यासह कृषी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय आणि अनेक शासकीय संस्थांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

LEAVE A REPLY

*