जिल्हा परिषद अध्यक्षांचा राज्यस्तरीय फोरम

0

एकत्र येवून देणार सरकारकडे लढा, अध्यक्षा शालिनीताई विखे यांची माहिती

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- पुण्यात नुकतीच राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांची परिषद झाली. यात सर्व जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी एकत्र येवून फोरम आणि कृती समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा फोरम आणि कृती समिती गठीत करण्याची जबाबदारी पुणे आणि सांगलीच्या जिल्हा परिषद अध्यक्षांवर सोपवण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हा परिषद अध्यक्षा शालिनीताई विखे यांनी दिली.
नगरसह राज्यातील जिल्हा परिषद सध्या अडचणीतून मार्गक्रमण करत आहेत. जिल्हा परिषदेचा अधिकारी आणि निधीवर कपात करण्यात येत आहे. जिल्हा परिषदेवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे. नुकतीच राज्यातील सर्व अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांची पुण्यात सहविचारी सभा झाली. यात अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांना कामकाजा दरम्यान येणार्‍या अडचणीवर चर्चा झाली. राज्य सरकार पातळीवर असणारे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी राज्य पातळीवर ङ्गोरम आणि कृती समिती गठीत करण्यात येणार आहे.
या समविचारी सभेत विखे यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्षांचा कार्यकाळ 5 वर्षाचा करावा, 73 व्या घटना दुरूस्तीनूसार योजना आणि अधिकार जि.प. प्रदान करण्यात यावे, शासनाकडून मिळाणार मुद्रांक शुल्क, उपकरसापेक्ष अनुदान, वन अनुदान आदीचे अनुदान प्रमाण वाढवण्यात यावे, जिल्हा परिषद अध्यक्षांना प्रवासासाठी इनिव्हा वाहन मंजूर करण्यात यावे, जिल्हा परिषद विषय समित्या, स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभा यांचे वित्तीय अधिकार वाढवण्यात यावे, ई निविदेची मर्यादा 3 लाखांवरून 10 लाखांपर्यंत वाढण्यात यावी, बीओटीच्या प्रस्तावांना तांत्रिक मंजूरी देण्याचे अधिकारी पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेच्या अधीक्षक अभियंत्यांना देण्यात यावे,
जिल्हा परिषद वर्ग 3 व वर्ग 4 कर्मचार्‍यांच्या बदल्या करण्याचे अधिकारी अध्यक्षांना द्यावेत, पिण्याच्या पाण्याची योजना प्राथमिक शाळा, आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, पशूसंवर्धन दवाखाना, आदीच्या वीज बिलाची आकारणी व्यवसायिक ऐवजी कृषक दराने करण्यात यावी, जिल्हा परिषदेला आवश्यक असलेल्या वाहन चालकांची सेवा त्रयस्त संस्थेमार्ङ्गत करार पध्दतीने भरण्याऐवजी जिल्हा परिषदेला करार पध्दतीने भरण्याचे अधिकार देण्यात यावे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे गोपनिय अभिलेख लिहीण्याचे अधिकार जि.प. अध्यक्षांना देण्यात यावे, आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या, असल्याची माहिती विखे यांनी दिली.

 

LEAVE A REPLY

*