परिचारीकेच्या फीसाठी सहा विद्यार्थीनी नोकरीच्या शोधात

0

कोपरगावच्या दोन अदिवासी महाविद्यालयातील कहाणी

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- आदिवासी समाज शिक्षणाच्या मुळ प्रवाहात यावा यासाठी केंद्र व राज्य शासन या विद्यार्थ्यांसाठी सर्वात जास्त खर्च करीत आहेत. मात्र कोपरगाव येथे आदिवासी विद्यार्थीनींना परिचारीकेचे शिक्षण देणार्‍या दोन महाविद्यालयात फी नसल्यामुळे सहा विद्याथीनींना काढून देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

शिकण्याची जिद्द असल्यामुळे मुलींनी थेट नाशिक गाठले. फी भरण्यासाठी कोणी काम देता का काम अशी साद त्यांनी अनेकांना घातली. मात्र विद्यार्थीनी अल्पवयीन असल्यामुळे एका सजग नागरिकाने एका सामाजिक संस्थेशी संपर्क केला.

या मुलींना शिक्षणासाठी तब्बल एक लाखाची शिष्यवृत्ती मिळते. मात्र एकात्मिक बालविकास प्रकल्प अधिकारी राजूर व कोपरगाव महाविद्यालय याबाबत अनभिज्ञ असल्याचे सांगत आहेत. त्यामुळे आदिवासी मुलींची सुरक्षा, शिक्षण व हक्क हे प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत.

राज्यात अशा अनेक संस्था आहेत. ज्या अदिवासी समाजाच्या उद्धारासाठी काम करतात. मात्र त्यांच्या नावाखाली ‘मलिदा’ जमा करण्यात काही संस्था धन्यता मानत आहेत. ठाणे, जव्हार, पाघर, डहाणू, अकोले, राजूर. नंदुरबार अशा आदिवासी भागांमध्ये फिरुन मुलींना व मुलांना मोफत राहणे, खाणे, शिक्षण अशा सुविधा देतो असे सांगून संस्था उभारल्या आहेत. मात्र प्रत्यक्षात या विद्यार्थींनींचे शोषण होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. कोपरगावमध्ये परिचारीकेचे शिक्षण देणार्‍या दोन महाविद्यालयांमध्ये डहाणू येथील सहा आदिवासी विद्यार्थीनींना प्रवेश देण्यात आला होता.

शसनाच्या नियमानुसार या विद्यार्थीनींची फी एकात्मिक बालविकास प्रकल्प अधिकारी भरते. शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून त्यांना राहणे, खाणे, शिक्षण व अन्य वस्तू घेण्यासाठी त्यांना पैसे दिले जातात. असे असताना देखील या विद्यार्थीनींकडून पहिल्या वर्षाच्या प्रवेशासाठी 11 हजार तर वसतिगृहासाठी 5 हजार अशी रक्कम घेण्यात आली. या मुलींनी पैसे भरल्याची पावती मागितली असता त्यांना उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली.

पहिल्या वर्षांचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर दुसर्‍या वर्षाच्या प्रवेशासाठी सहा विद्यार्थीनींकडे प्रत्येकी 30 हजार रुपये मागण्यात आले. फी न भरल्याने मुले मुलींना बाहेर काढण्यात आले. घरची परिस्थिती बेताची असल्यामुळे मुलींना माहीत होते. पालकांकडे पैस मागितले तर शिक्षण घेता येणार नाही. घरी बसण्यापेक्षा छोटेमोठे काम पाहुन फिसाठी पैसे जमा करु असे नियोजन त्यांनी केले.

सहा विद्यार्थीनी नोकरीच्या शोधासाठी नाशिक शहरात गेल्या. निवारा नसतानाही काही रात्र भितीदायक काढल्या. दरम्यान कामाच्या शोधात फिरत असताना त्यांना सामाजिक कार्यकर्ते महेंद्र भांबरे यांच्याशी संपर्क झाला. मुलींनी त्यांना घडलेला सर्व प्रकार कथन केला. त्यानंतर भांबरे यानी थेट महाविद्यालयाशी संपर्क साधला. तेव्हा त्यांना उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली.

त्यानंतर सामाजिक कार्यकर्त्यांचे पथक थेट एकात्मिक बालविकास प्रकल्प अधिकारी राजूर यांच्या कार्यालयावर जाऊन धडकले. त्यावर प्रकल्प अधिकारी यांनी आम्ही फक्त शिष्यवृत्ती देण्याचे काम करतो. ते तिकडे काय करतात. याची जबाबदारी आमची नाही, असे उत्तर दिले. त्यामुळे कार्यकर्ते संतापले. या विद्यार्थीनींनी लेखी म्हणणे शासनाकडे दाखल केले आहे.

दरम्यान दैनिक सार्वमतने आदिवासी विद्यार्थ्यांची शाळा, महाविद्यालय, वसतिगृह यांमध्ये होणारी फरफट मांडली होती. त्यावर प्रशासनाने अहवाल दाखल केला होता. त्याबाबत शासनाने योग्य ते पाऊल उचलेले आहे.

चौकशी करुन कायदेशीर कारवाई होईल –
मला या घटनेची पूर्ण माहिती मिळालेली नाही. आदिवासी मुलींची फी भरण्यास शासन बांधील आहे. त्यांना वार्षीक जनरल स्टोअरसाठी खर्च दिला जातो. हे कोणते महाविद्यालय आहे. याची चौकशी करण्यात येईल. जर त्यात कोणी दोषी आढळले तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
– संतोष ठुबे, एकात्मिक बालविकास प्रकल्प अधिकारी, राजूर

फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी –
या घटनेत शंभर टक्के सत्य असणार आहे. मी याबाबत प्रकल्प अधिकार्‍यांना भेटणार आहे. तसेच या संस्थेची चौकशी करुन त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणार आहोत. कोपरगाव नव्हे तर अनेक ठिकाणी असे प्रकार होतात. त्यांची देखील चौकशी करण्यासाठी अदिवासी मंत्र्यांना भेटणार आहे. गोर गरिबांच्या नावाखाली कोणाला पोट भरू देणार नाही.
– डॉ. किरण लहामटे, जिल्हा परिषद सदस्य, राजूर

LEAVE A REPLY

*