दत्तक नाशिकमधील दुटप्पी राजकारण; शहर बससेवा, भारनियमन कुरघोडीत प्रश्न अधांतरी

0
नाशिक । राज्यातील सत्ताधारी महायुतीतील सर्वात मोठे पक्ष असलेल्या भाजप आणि शिवसेनेतील संबंध कसे आहेत याचा प्रत्यय जनतेला अनेक निर्णयांच्या माध्यमातून आणि नंतर विविध आंदोलनांच्या घडामोडीतून येत आहे. असाच प्रत्यय दत्तक नाशिककरांना नाशिकमधील भाजप व शिवसेनेच्या राजकारणातून येत आहे.

सेनेच्या मंत्र्यांकडे असलेल्या खात्यासंबंधी जनतेचा आक्रोश असेल तर भाजप टीकेची संधी सोडत नाही आणि भाजपच्या मंत्र्यांसंबंधी जनतेचा आक्रोश असल्यास सेना टीकेची संधी सोडत नाही. अशाप्रकारे दत्तक नाशिकमध्ये भाजप व सेनेचे दुटप्पी राजकारण सुरू असून यामुळे नाशिककर हैराण झाले आहेत.

आता नाशिक शहरात गेल्या काही दिवसांपासून एस. टी. महामंडळाकडून शहर बसच्या शेकडो फेर्‍या अचानक बंद करण्यात आल्या आहेत. महामंडळाला शहरात मोठ्या प्रमाणात तोटा होत असून हा तोटा महापालिकेने भरून द्यावा, असे सांगत शहरातील बसफेर्‍या बंद करण्यात आल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले आहे.

तसेच टप्प्याटप्प्याने शहर बससेवा बंद करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. या प्रकारानंतर शहरात व शेजारील खेड्यापाड्यांत राहणार्‍या विद्यार्थी व पालकांंत संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. बस अचानक कमी झाल्याने बसथांब्यांवर शेकडो विद्यार्थी, कामगार थांबत असल्याचे चित्र दिसत आहे. या गंभीर प्रश्नावर अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांची आंदोलने व राजकीय निदर्शने, मोर्चा व निवेदने देण्याचे काम सुरू आहे.

जीव मुठीत घेऊन प्रवास करणारा आपला पाल्य सुरक्षित घरी पोहोचेल का, अशा प्रश्न पालकांना पडला आहे. अनेक वर्षांपासून शहरात बससेवा सुरू असताना आताच एस. टी. महामंडळाला अचानक तोट्याचा साक्षात्कार का झाला? केंद्र शासनाच्या योजनेतून आलेल्या शंभर बसेस महामंडळाने आपल्या ताब्यात कशा घेतल्या?

महामंडळाने शहर बस चालवण्यासाठी महापालिकेची एनओसी कशी स्वीकारली? असे अनेक प्रश्न आता नाशिककरांनी उपस्थित केले आहेत. नाशिकला थेट मुख्यमंत्र्यांनी दत्तक घेतले असल्याने नाशिक शहरातील भाजपचे आमदार नाशिककरांवर सुरू असलेला अन्याय दूर करण्यासाठी पुढाकार घेऊन हा प्रश्न सोडवतील, अशी नाशिककरांची अपेक्षा फोल ठरली आहे. हा विषय परिवहन खात्याशी संबंधित असून हे खाते शिवसेनेच्या मंत्र्याकडे आहे.

यामुळेच भाजपकडून या गंभीर प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची चर्चा लपून राहिलेली नाही. तमाम नाशिककरांच्या संबंधित असलेल्या शहर बससंदर्भातील प्रश्नावर आपला मंत्री असल्याने शिवसेना एक शब्द बोलायला तयार नाही. बालकांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वांची बसफेर्‍या कमी केल्याने मोठी हेळसांड सुरू असून यामुळे काही अपघाताच्या घटनाही घडल्या आहेत. सत्तेत असूनही अनेक प्रश्नांवर शिवसेना स्टाईल आंदोलनाचे इशारे देणारे सेना नेते, पदाधिकारी केवळ आपल्या मंत्र्याकडे परिवहन खाते असल्याने मौन धारण करून बसले आहेत.

आता राज्यात भारनियमनाचे संकट जनता अनुभवत आहे. ग्रामीण भागातील भारनियमन 16 ते 18 तासांपर्यंत केले जात आहे. वीजनिर्मिती कमी होत असल्याने आणि कोळशाचा तुटवडा असल्याने संपूर्ण राज्यात भारनियमन सुरू झाले आहे. शहरी भागातदेखील भारनियमनाचा मोठा फटका बसू लागला आहे.

राज्यात गेल्या एक-दोन वर्षात भारनियमन फारसे जाणवलेले नसताना यंदा अचानक भारनियमन कसे, असा प्रश्न उपस्थित करीत सोशल मीडियावर भाजपची खिल्ली उडवण्याचे काम सुरू आहे. विजेची दरवर्षी मागणी वाढत असते. तसेच उन्हाळ्यात अचानक विजचे मागणी वाढते, हे महावितरणला नवीन नाही.

याकरिता शासनाकडून दरवर्षी नियोजन केले जाते. तसेच वीजनिर्मितीसाठी कोळसा वापरला जात असल्याने त्याच्या पुरवठ्याच्या स्थितीची माहिती शासनाकडे पर्यायाने महावितरणकडे असते. असे असताना अचानक भारनियमन सुरू झाल्याने राज्यात संतापाची लाट पसरली आहे.

ऐन दिवाळीच्या तोंडावर आणि विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरू असताना भारनियमन सुरू झाल्याने सर्वच राजकीय पक्षांकडून शासनाविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. महावितरणनने वीज हानी होत असलेल्या भागातील टक्केवारी काढत त्यानुसार त्या भागात कमी- अधिक भारनियमन सुरू केले आहे.

याचा मोठा फटका नाशिक महापालिका क्षेत्रातील 21 खेड्यांना बसत आहे. शहराप्रमाणे सर्व कर भरणार्‍या नागरिकांवर चौदा तासांचे भारनियमन लादल्याने मोर्चे, आंदोलने व घेराव अशा प्रतिक्रिया शहरात उमटल्या. ऊर्जा खाते भाजपकडे असल्याने शिवसेना पक्षप्रमुखांपासून जिल्हा पातळीवरील सेना पदाधिकारी भारनियमनाविरोधात उतरले आहेत. राज्याला कशाप्रकारे अंधारात ढकलण्याचे काम भाजपकडून अर्थात शासनाकडून सुरू असल्याचे सेनेकडून सांगितले जात आहे. सर्वच राजकीय पक्ष भारनियमनाविरोधात उतरल्यानंतर शिवसेनेकडून महावितरणच्या अधिकार्‍यांना पणत्या भेट देण्यात आल्या आहेत. अशाप्रकारे भाजपला कोंडीत पकडण्याची संधी सेनेकडून साधली गेली.

दोन वर्षांपूर्वी जिल्ह्यात पाणीटंचाईचे भीषण चित्र असताना जलसंपदामंत्री तथा पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी गंगापूर व दारणा धरणातून मराठवाड्याकरिता पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला होता.

यावेळी नाशिक शहरात पाणी कपात सुरू असताना हा निर्णय झाल्याने याविरुद्ध सर्वात प्रथम आवाज उठवण्याचे काम शिवसेनेकडून झाले. नाशिक शहरातील भाजपच्या तीन आमदारांना कोंडीत पकडण्याची संधी शिवसेनेकडून साधल्यानंतर सेनेला सर्वच राजकीय पक्षांनी पाठिंबा देत आंदोलन केले.

अशाप्रकारे कधी भाजपला कोंडीत पकडण्याचे काम सेनेकडून केले जाते तर कधी सेनेला कोंडीत पकडण्याचे काम भाजपकडून केले जात आहे. नाशिक शहरातील बससेवेच्या फेर्‍या बंद करून सर्वात मोठा अन्याय विद्यार्थीवर्गावर झाला आहे. तासन्तास बसची प्रतीक्षा करणार्‍या व जीव मुठीत धरून प्रवास करणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या मनात आता मौन बाळगणार्‍या शिवसेनेविरुद्ध संताप निर्माण झाला आहे.

तर दुसरीकडे ऐन परीक्षा काळात अचानक बारा-चौदा तासांचे भारनियमन करून शैक्षणिक नुकसानीचे काम करणार्‍या भाजपविरुद्ध तीव्र संताप पसरला आहे. अशाप्रकारे भाजप व सेनेकडून वेगवेगळ्या दोन विषयात दुटप्पीपणाचे राजकारण सुरू आहे. या दुटप्पी राजकारणात विद्यार्थी, जनता भरडली जात आहे. विद्यार्थी उद्याचा नवीन मतदार असल्याने आपल्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करणार्‍या भाजप-सेना यांच्यातील दुटप्पी राजकारणाला उद्याच्या निवडणुकीतून अर्थात मतदानातून उत्तर देईल, हे दुर्लक्षून चालणार नाही.

LEAVE A REPLY

*