साई संस्थान : दोन महिन्यांत नवीन विश्‍वस्त मंडळाची नेमणूक करा

0
औरंगाबाद खंडपीठाचे राज्य सरकारला निर्देश
शिर्डी (प्रतिनिधी) –  साईबाबा संस्थानच्या घटनात्मक नियमावलीनुसार तसेच न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार पुढील दोन महिन्यांत नवीन विश्‍वस्त मंडळ नेमण्यात यावे. तोपर्यंत विद्यमान विश्‍वस्त कामकाज पाहतील. मात्र या कालावधीत तत्कालीन विश्‍वस्त मंडळाने कोणतेही ठोस निर्णय घेऊ नये असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बुधवारी राज्य शासनाला दिले असल्याची माहिती याचिकाकर्ते संजय काळे यांनी दिली.
साईबाबा संस्थानचे विश्‍वस्त मंडळ साईबाबा संस्थानच्या घटनात्मक नियमावलीनुसार निवडण्यात आले नाही. साईबाबा संस्थान वर राजकीय विश्वस्त नेमले. या निवडीदरम्यान 2005 संस्थान कायदा पाळला नाही. कायद्या प्रमाणे आठ तज्ज्ञ विश्वस्त नियुक्ती करण्याचे स्पष्ट असताना शासनाने केवळ चार निवडले. त्या चौघांना शैक्षणिक अर्हता व नियमाप्रमाणे अनुभव नाही.
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष नियुक्ती नियमानुसार नाही. एक विश्वस्त सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटकातील असावा, सर्व सदस्य भक्त मंडळाचे सभासद असावेत. यात अनेक विश्वस्तांनी नेमणुकीच्या अगोदर आठ दिवस संस्थान भक्त मंडळाचे सभासदत्व स्विकारले. सात विश्वस्त खुल्या प्रवर्गातून असावे व ते अहमदनगर जिल्ह्याचेे रहिवासी असावेत असा नियम असताना व अनेक विश्वस्तांवर गुन्हे दाखल असताना शासनाने या प्रवर्गात मुंबईचे रहिवासी असलेले विश्‍वस्त नेमले. या आरोपांच्या आधारे सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे, सचिन भनगे व सुरेंद्र अरोरा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. यात उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने नवीन विश्‍वस्त मंडळाची दोन महिन्यांत नियुक्ती करावी. साईबाबा संस्थान व्यवस्थापन समितीवर राज्य सरकारने 18 जुलै 2016 रोजी जे सदस्य नेमले आहेत ते योग्य आहे की अयोग्य आहेत हे ठरवण्यासाठी एक निष्पक्ष आणि स्वतंत्र समिती नेमण्यात यावी.
या समितीने दोन महिन्यांत आपला निर्णय द्यावा. ही समिती जो निर्णय देईल त्यानुसार पात्र आणि अपात्रतेच्या घटनात्मक नियमावलीनुसार विद्यमान समितीबाबत पुढील निर्णय घ्यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.याचिकाकर्त्यांकडून अ‍ॅड. सतिष तळेकर, अ‍ॅड.प्रज्ञा तळेकर,अ‍ॅड. किरण नगरकर, अ‍ॅड. अजिक्य काळे, अ‍ॅड. भापकर यांनी तर राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. दीक्षित यांनी कामकाज पाहीले.

LEAVE A REPLY

*