सरपंच थेट जनतेतून

0

7 वी पास अनिवार्य, ग्रामसभेचेही अधिकार वाढविले

मुंबई – राज्यातील गावं-खेडी स्वयंपूर्ण करण्याच्या दृष्टीने, त्यांच्या विकासाला गती देण्याच्या उद्देशाने सरपंचांचे आणि ग्रामसभेचे अधिकार वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यासोबतच, नगराध्यक्षांप्रमाणे सरपंचांची निवडही यापुढे थेट जनतेतून केली जाणार आहे. या संदर्भातील वटहुकूम सरकार लवकरच काढणार असून अधिवेशनात तसा कायदा मंजूर केला जाणार आहे. येत्या सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात होणार्‍या 8 हजार निवडणुकांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.

गेली अनेक वर्षं ग्रामसेवकांच्या देखरेखीखाली सरपंचांची निवड केली जात होती. निवडून आलेले सदस्यच सरपंचपदासाठी मतदान करू शकत होते. परंतु, आता महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या कलमांमध्ये सुधारणा करून, सरपंचाची निवड करण्याचा अधिकार ग्रामस्थांना दिला जाणार आहे.

या निर्णयानुसार ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील मतदारांमधून गुप्त मतदानाने सरपंचाची निवड करण्यात येणार असून सरपंच हा या पंचायतीचा अध्यक्ष असेल. सरपंच पदासाठी किमान सातवी उत्तीर्ण ही शैक्षणिक अर्हता निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, ही अर्हता 1 जानेवारी 1995 रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या व्यक्तीस लागू राहणार आहे. या प्रक्रियेतून निवडण्यात येणारे सरपंचपद पाच वर्षांच्या मुदतीसाठी राहील.

त्याचप्रमाणे अधिनियमातील विविध कलमात करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार सरपंच किंवा उपसरपंच निवडून आल्याच्या दिनांकापासून दोन वर्षेपर्यंत व ग्रामपंचायतीचा कार्यकाल संपण्याच्या अगोदर सहा महिने कोणताही अविश्वास ठराव आणता येणार नाही.

तसेच यादरम्यानच्या काळात जर अविश्वास ठराव फेटाळला गेल्यास त्यानंतर पुढील दोन वर्षे कालावधी संपण्यापूर्वी असा अविश्वास ठराव आणता येणार नाही. ग्रामपंचायत विसर्जनाच्या कालावधीत सरपंच हे पंचायतींच्या सर्व अधिकारांचा प्रशासक म्हणून वापर करतील. त्याचप्रमाणे पंचायतीशी विचारविनिमय करून ग्रामसभा सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली एक किंवा अधिक ग्रामविकास समित्यांची स्थापना करणार आहे.

या निर्णयामुळे सरपंचपदाच्या निवडणुकीतला ग्रामपंचायत सदस्यांचा घोडेबाजार आपोआप थांबणार आहे. एवढंच नाहीतर गावपातळीवरचं राजकारणही पूर्णपणे बदलून जाणार आहे. कारण आता सरपंच हा एका वार्डातून नाहीतर अख्ख्या गावातून निवडून येणार आहे.

सरपंचपदाच्या उमेदवाराला आता अख्ख्या गावात प्रचार करावा लागणार आहे. या निर्णयामुळे आता उमेदवाराला गावाचा विचार करावा लागेल. सदस्यांना सांभाळताना करावा लागणार्‍या घोडेबाजाराला आळा बसेन, थेट सरपंच निवड म्हणजे राजकीय पक्ष आता अधिकृत उमेदवार देतील, थेट सरपंच निवड म्हणजे त्याला सदस्यांना सांभाळत बसण्याची गरज नाही, थेट सरपंच निवड म्हणजे सदस्याच महत्त्व कमी होईल, सरपंचपदासाठी जास्त उमेदवार येतील, थेट सरपंच निवड म्हणजे पंचायत तसेच जिल्हा परिषदेसाठी उमेदवार मिळतील. थेट सरपंच निवड म्हणजे ग्रामसभेचे अधिकार कमी होण्याची भीती थेट सरपंच निवड म्हणजे ग्रामीण भागात नवं नेतृत्व जन्माला येऊ शकतं

 

ग्रामसभेचा अध्यक्ष आणि ग्रामपंचायत समितीचे अध्यक्ष यापुढे सरपंच असणार,
सरपंचाचे अधिकार वाढले,
गावाचा अर्थसंकल्प बनवण्याचा अधिकार सरपंचाकडे,
ग्रामसभा अर्थसंकल्प मंजूर करणार,
सरपंच पदाच्या निवडणुकीसाठी 7 वी पास ही पात्रता,
1995 नंतर इच्छुकांना ही अट लागू, त्यापूर्वी जन्म झालेल्यांना ही अट लागू नाही,
दोन वर्षांपर्यंत अविश्‍वास आणता येणार नाही,

LEAVE A REPLY

*