वाळूतस्करांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी पथकांची नियुक्ती

0

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – अवैध वाळू चोरी करणार्‍या वाळूतस्करांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी जिल्ह्यातील 14 तालुक्यांत महसूल व पोलीस कर्मचार्‍यांची पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत. प्रत्येक पोलीस ठाण्यातून दोन पोलीस कर्मचार्‍यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या असून जिल्हात गस्त सुरू करण्यात आली आहे. या पथकातील सहायक पोलीस अधीक्षक अक्षय शिंदे यांनी वाघुंडे फाटा येथे पहिली कारवाई केली असून प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे वाळूतस्करांचे धाबे दणाणले आहेत.

नगर तालुक्यात महसूल कर्मचारी व पोलीस कारवाईसाठी पोलीस नाईक मरकड व गोल्हार यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. नेवासा तालुक्यासाठी आर. ओ. कारखिले व एस. बी. दिवटे, श्रीगोंद्यात एस. बी. वावळे, एस. एस कराळे, पाथर्डीसाठी ईश्‍वर गर्जे व गरकर, पारनेर तालुक्यात वैभव शित्रे व विजय गायकवाड, शेवगावसाठी घुगे व खेडकर, संगमनेर शहरातून जायभाय व गोरे, अकोले तालुक्यात बुगे व लोंढे, श्रीरामपूर शहरात डी. एस. रसाळ व एस. के. दुधाडे, राहुरीत थोरात व मरकड, कर्जतमध्ये घोडके व मरकड, जामखेडमध्ये पोलीस नाईक भागवत व जाधव, कोपरगाव शहरात शिंदे व मनोज काटे, राहाता तालुक्यात सहायक फौजदार पवार व महेश मगर अशा 28 कर्मचार्‍यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या आहेत.

अवैध वाळू वाहतूक रोखणे हे महसूल शाखेचे काम आहे. असे असून देखील जिल्ह्यात त्यांच्याकडून विशेष अशी कामगिरी होताना दिसत नाही. महसूल शाखेच्या कर्मचार्‍यांकडून प्रत्येक तालुक्यात मोठी ‘अर्थ’पूर्ण तडजोड होत असल्याचे बोलले जात आहे. महसूल शाखेकडून वेगळ्या पद्धतीचा महसूल जमा केला जात असल्याचे बोलले जाते.
वाळूचोरी रोखण्यासाठी महसूल शाखेला पोलीस संरक्षण देण्याचे काम पोलीस दलाचे आहे.

मात्र पोलीस व महसूल यांच्या कर्मचार्‍यांचे वाळू तस्करांशी हितसंबंध असल्यामुळे जिल्ह्यातील वाळूतस्करी अद्याप जैसे थे आहे. पोलीस खात्याकडून वाळूतस्कारांशी तडजोडी होत असल्याचे पिन्या कापसे याच्यासह अनेक प्रकरणांतून उघडकीस आले आहे. त्यामुळे तत्कालीन पोलीस अधीक्षक लखमी गौतम यांनी महसूल शाखेला 52 कर्मचारी देऊन वाळू तस्करांवर कारवाईचा हल्लाबोल केला होता.

त्यावेळी अवघ्या चार महिन्यांत कोट्यवधींचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला होता. अशा पद्धतीने कारवाई केल्यास वाळू तस्करीला आळा घालण्यात प्रशासनाला यश येऊ शकते. अन्यथा पथके तयार करून ती कागदावर राहिल्यास महसूल मिळणे शक्य नाही. किंवा वाळू तस्करीतून होणारी गुन्हेगारी कमी होणार नाही. त्यासाठी प्रशासनाला ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.

घुसखोरी कमी करण्याची गरज – 
जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांनी अवैध व्यवसायांचा बीमोड करण्यासाठी संयुक्त पावले उचलली आहेत. मात्र प्रशासनातील काही अधिकार्‍यांचे वाळूतस्कर व अवैध व्यावसायिकांसोबत लागेबांधे असल्याचे बोलले जात आहे. तसेच पोलीस कर्मचार्‍यांचेही ‘व्यवहार’ आहेत. त्यामुळे वाळूतस्कर असो किंवा कोणताही अवैध व्यवसाय यांना आळा घालण्यासाठी प्रथम प्रशासनातील घुसखोरी कमी करण्याची गरज आहे.

LEAVE A REPLY

*