‘समृध्दी’ बाधित शेतकरी राष्ट्रपतींकडे दाद मागणार; राज्यव्यापी बैठकीत निर्णय

0
नाशिक । समृध्दी महामार्गासाठी पेसा अंतर्गत येणार्‍या गावांतील जमिनी ग्रामसभेचा ठराव नसतानाही संपादित केल्या जात आहेत. तसेच 2013 च्या भूसंपादन कायद्याद्वारे जमिनी संपादीत करणार असल्याचे राज्य सरकार सांगत आहे, पण या कायद्यानुसार थेट खरेदीद्वारे जमिनींचे संपादनच करता येत नाही.

त्यामुळे सध्या सुरू असलेली भूसंपादनाची प्रक्रियाच बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करून याविरोधात आता थेट राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींकडे दाद मागण्याचा निर्णय समृध्दी महामार्गविरोधी शेतकरी संघर्ष समितीने आज येथे झालेल्या राज्यव्यापी बैठकीत घेतला आहे.

नागपूर ते मुंबई समृद्धी महामार्ग करण्याबाबत राज्य सरकार ठाम आहे. त्यामुळे सरकारच्या भूमिकेबाबत पुढील कार्यवाहीची दिशा ठरवण्यासाठी समृध्दीबाधित शेतकर्‍यांच्या प्रतिनिधींची राज्यस्तरीय बैठक सिंहस्थनगर येथील मायको हॉलमध्ये झाली. बैठकीला राजू देसले, रतनकुमार इचम, तुकाराम भस्मे, विनायक पवार, कचरू डुकरे आदी उपस्थित होते. नाशिकसह अहमदनगर, औरंगाबाद, ठाणे, बुलढाणा, अमरावती या जिल्ह्यांमधील 65 प्रतिनिधी या बैठकीत सहभागी झाले.

जमीन अधिग्रहणाबाबत 2013 च्या कायद्यानुसार केले जात असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सरकारने न्यायालयात सादर केले आहे. प्रत्यक्षात थेट जमीन खरेदी केली जात आहे. हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचे मत शेतकर्यांनी मांडले. दुसरीकडे इगतपुरी तालुक्यातील पेसा क्षेत्रातील 17 गावांमध्ये ग्रामपंचायतींचा ठराव नसताना जमिनी घेतल्या जात आहेत.

त्याविरोधात राष्ट्रपतींकडे तक्रार करण्याचा निर्णय समितीतर्फे घेण्यात आला. समितीमार्फत 10 जिल्ह्यांतील 53 तालुक्यांतील प्रत्येक गावात पोहचण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला. शेतकर्‍यांमध्ये जनजागृती केली जाणार आहे. याशिवाय यापूर्वी फसवून संमतीपत्रावर स्वाक्षरी घेतलेले शेतकरी तहसीलदारांना जमीन देण्यासाठी अनुकूल नसल्याचे पत्र देतील, अशी माहिती पदाधिकार्‍यांनी दिली.

समृद्धी प्रकल्पासाठी सर्व नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत. जमीन अधिग्रहणासाठी अधिकारी प्रकल्पबाधित शेतकर्‍यांवर दबाव टाकत असून प्रसंगी कुटुंबात फूट पाडली जात आहे. जमिनीसाठी खासगी बिल्डरची मदत घेतली जात असल्याचा आरोप शेतकर्‍यांनी केला. कुठल्याही परिस्थितीत समृध्दी महामार्गासाठी जमिनी द्यायच्या नाहीत, असा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

अधिकार्‍यांकडून दिशाभूल : गोंद्यासारख्या काही गावांमधील जमिनींचे दर सरकार जाणीवपूर्वक जाहीर करत नसल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. थेट खरेदी केली तर अधिक भाव दिला जाईल, असे सांगून प्रशासनातील अधिकारी शेतकर्‍यांची फसवणूक करीत आहेत. काही जमिनींमध्ये नातलगांचे आपापसात वाद असतानाही अशा जमिनी संपादीत करण्यात आल्याच्या तक्रारी या बैठकीत करण्यात आल्या. याबाबत पाठपुरावा करण्याचा निर्णय या बैठकीमध्ये घेण्यात आला. समृध्दी महामार्गाविरोधात राज्यभरात दाखल सर्व याचिका हायकोर्टात एकाच न्यायाधिशांकडे चालवल्या जाव्यात, यासाठी पाठपुरावा करण्याचा निर्णयही करण्यात आला.

LEAVE A REPLY

*