‘समृद्धी’चा मार्ग मोकळा; आतापर्यंत २०४ हे. संपादन

‘पेसा’ जमीन संपादनासाठी ग्रामसभेच्या मान्यतेची गरज नाही

0
नाशिक | दि. १९ प्रतिनिधी – ‘मुंबई-नागपूर सुपर एक्स्प्रेस वे’च्या कामाला अडथळा ठरणार्‍या पेसा गावातील जमीन संपादनाबाबत ग्रामसभेच्या मान्यतेची आवश्यकता नसल्याचा अध्यादेश आज राज्यापालांनी काढला. या नवीन कायद्यानुसार पेसा क्षेत्रातील जमीनधारकाने स्वतःहून संपादनास संमती दिल्यास ग्रामसभेच्या मान्यतेची गरज राहणार नाही. त्यामुळे समृद्धीसह राज्यातील विविध प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. १० जिल्ह्यांमधून जाणार्‍या या महामार्गासाठी जमीन संपादनाच्या कामास सुरुवात झाली आहे. नाशिक जिल्ह्यात इगतपुरी आणि सिन्नर तालुक्यातून १००.६१ किलोमीटरचा हा महामार्ग असणार आहे. त्यासाठी ४९ गावांतील १२९०.८ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात २०४ हेक्टर जमिनीचे संपादन झाले आहे.

इगतपुरीमध्ये भारत पेट्रोलियमच्या इंधन पाईपलाईनचाही समृद्धी भूसंपादनाला अडथळा येत असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकल्पात जमिनी गेलेल्या बहुतांश शेतकर्‍यांवर कर्ज आहे. त्यामुळे आधी कर्जमाफी होऊ द्या, मग बघू अशी भूमिका काही शेतकर्‍यांनी घेतली आहे. इगतपुरी हा आदिवासी बहुल तालुका असल्यामुळे आदिवासींच्या जमिनी आदिवासींनाच खरेदी करता येतात.

तसेच पेसा अंतर्गत येणार्‍या गावांतील जमीन संपादित करण्यापूर्वी ग्रामसभेचा ठराव असणे आवश्यक आहे त्याशिवाय जमीन संपादित करता येत नाही. हाच कायदा समृद्धीसाठी जमीन संपादनाच्या कामकाजात डोकेदुखी ठरू लागला. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारकडे मार्गदर्शन मागविले होतेे.

जिल्ह्यात इगतपुरी तालुक्यातील २३ पैकी १९ गावे पेसा अंतर्गत मोडतात. त्यापेैकी केवळ ४ गावांनी संपादनास संमती दर्शवली होती. पेसा अंतर्गत एकूण ९० हेक्टर जमीन प्रशासनाला संपादित करावयाची आहे. याकरिता राज्यपालांनी तसा अध्यादेश काढत पेसा कायद्यात बदल केला आहे. त्यामुळे समृध्दीसह राज्यातील अनेक प्रकल्पांच्या जमीन संपादनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

शेतकर्‍यांत हळूहळू जनजागृती
इगतपुरीत काल दोन खरेदी झाल्या असून हळूहळू शेतकरी प्रकल्पासाठी जमीन देण्यास तयार होत आहे. प्रकल्प जात असलेल्या दोन्ही तालुक्यातील ४५ टक्के शेतकर्‍यांनी आत्तापर्यंत जमीन देण्यास संमती दर्शवली आहे. ही चांगली बाब आहे. येत्याकाळात अधिकधिक शेतकरी जमीन देण्यासाठी पुढे येतील, असा विश्‍वास आहे.
-राधाकृष्णन बी., जिल्हाधिकारी.

विरोधकांत फूट
समृद्धी प्रकल्पावरून विरोधकांमध्येच फूट पडली असून इगतपुरीतील महामार्गविरोधी कृती समितीचे अध्यक्ष कचरू पाटील-डुकरे यांनी अडीच हेक्टर जमीन प्रकल्पासाठी दिली. त्यामुळेच भविष्यात प्रकल्पाच्या मार्गातील विरोधाची धार बोथट होत आहे. महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी विठ्ठल सोनवणे आणि तहसीलदार बबन काकडे यांच्या उपस्थिततीत संजय कचरू पाटील यांची गट क्रमांक ३२७ मधील २.१८५३ हेक्टर तर गट क्रमांक ४६३ वरील गंगूबाई दादा डुकरे यांची ०.३१ हेक्टर जमीन प्रकल्पासाठी अधिग्रहीत करण्यात आली. जमिनीच्या मोबदल्यापोटी संबंधितांच्या बँक खात्यात ३ कोटी ७२ लाख ७६ हजार १४६ रुपये जमा करण्यात आले.

 


 

LEAVE A REPLY

*