‘समृद्धी’चा वाद आता न्यायालयात

शिवडेकरांचेे आव्हान; १२ जूनला सुनावणी

0
नाशिक | दि. ७ प्रतिनिधी- मुख्यमंत्र्यांचा स्वप्नवत प्रकल्प असलेल्या नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी जमीन देण्यास नाशिक जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी विरोध दर्शवला आहे. मात्र प्रशासनाने शेतकर्‍यांच्या विरोधाला न जुमानता शासन आदेशानुसार थेट वाटाघाटीद्वारे जमीन खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याने शिवडेवासीयांनी आता याविरोधात न्यायालयात धाव घेत शिवडे गावातून जाणारा महामार्ग रद्द करून पर्यायी मार्गाचा अवलंब करावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली आहे. १२ जूनला उच्च न्यायालयात या प्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.

सुमारे ७१० किलोमीटरच्या या महामार्गासाठी नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर आणि इगतपुरी तालुक्यातील जमीन संपादित केली जाणार आहे. सिन्नर तालुक्यातील २६ आणि इगतपुरी तालुक्यातील २३ गावांनी या महामार्गासाठी जमीन देण्यास प्रखर विरोध दर्शवला आहे. शेतकरी आंदोलनाप्रमाणेच समृद्धी महामार्गविरोधी आंदोलनाचे केंद्रबिंदूही नाशिकच आहे. शिवडे येथील सर्व शेतकर्‍यांची बागायती जमीन आहे.

कृषी उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होत असताना रस्ते प्रकल्पासाठी जमीन दिल्यास येथील शेतकरी उद्ध्वस्त होणार आहे. नाशिक जिल्ह्यातून १०१ किलोमीटरचा यात सामावेश असून पूर्वीच्या महामार्गाचे अंतर १० किलोमीटर आहे. ७ किलोमीटरसाठी ३ हजार शेतकरी उद्ध्वस्त होतील.

घोटी-सिन्नर महामार्ग दोनपदरी आठ वर्षांपूर्वी झाला आहे. या रस्त्याला समृद्धी महामार्ग तीन ठिकाणी क्रॉस होतो. त्यामुळे शिवडे गावातून हा महामार्ग न नेता शासनाने पर्यायी म्हैसवळण मार्गाचा अवलंब करावा, असे या याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. महामार्गाच्या प्रारंभी शेतकर्‍यांना देण्यात आलेली लँड पुलिंग आणि त्यानंतर देशात आलेली थेट खरेदीची नोटीस बेकायदेशीर आहे.

समृद्धीसाठी झालेली मोजणीही बेकायदेशीर असून याबाबत शेतकर्‍यांना विश्‍वासात घेण्यात आले नसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. शिवडेवासीयांच्या वतीने उच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी सोमनाथ वाघ या शेतकर्‍यावर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. ऍड. रतनकुमार इचम आणि मुंबई येथील ऍड. रामेश्‍वर गिते यांनी संयुक्तरीत्या ही याचिका दाखल केली आहे. त्यावर १२ तारखेला सुनावणी ठेवली आहे.

शेतकरी उद्ध्वस्त होणार असल्याची याचिका
इगतपुरी तालुक्यातील शेतकर्‍यांच्या जमिनी धरणे , राष्ट्रीय महामार्ग , रेल्वे , पेट्रोल पाईपलाईनकरिता संपादित करण्यात आली आहे. तर सिन्नर तालुक्याने इंडिया बुल्स, औद्योगिक वसाहत तसेच महामार्गासाठी जमिनी दिल्या असल्याने आता पुन्हा समृद्धी महामार्गाकरता जमिनी संपादित केल्यास येथील शेती क्षेत्र नष्ट होऊन शेतकरीही उद्ध्वस्त होणार असल्याचे या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

LEAVE A REPLY

*