समृद्धीबाधित शेतकरी काढणार विधानभवनावर मोर्चा; निर्धार परिषदेत सात ठराव मंजूर

नाशिक । नाशिकसह दाह जिल्ह्यातून जाणारा समृद्धी महामार्गात ज्या शेतकर्‍यांच्या जमीनी जाणार आहे, त्या शेतकर्‍यांच्या जमीनीचा मोबदला 2013 च्या भुसंपादन कायद्यानुसार दिला नाही. तसेच भ्रष्ट अधिकार्‍याची चौकशी केली नाही तर, येत्या पावसाळी अधिवेशनात समृद्धीबाधित शेतकरी विधान भवन मोर्चा काढतील, असा ठराव शेतकर्‍यांनी निर्धार परिषदेत केला.

समृद्धी महामार्गबाधित शेतकरी संघर्ष समितीने सिडको येथे आयोजित केलेल्या निर्धार परिषदेत नाशिक, ठाणे, औरंगाबाद, बुलढाणा, अमरावती आदी दहा जिल्ह्यातील शेतकरी उपस्थित होते.

त्यावेळी शेतकर्‍यांनी भुसंपादनात होत असलेल्या अन्यायाचा पाढा परिषदेत वाचला. तसेच हरकतीचे कागदपत्रे सादर करून आगामी काळात शासनाच्या विरोधात भूमिका घेण्यासाठी ठराव केले. यावेळी व्यासपीठावर समितीचे अध्यक्ष तुकाराम भस्मे, बबन हरणे, राजू देसले, भाऊ मांडे, डॉ. राम बाहेती, भाऊसाहेब शिंदे, डी.एस.मोरे, प्रल्हाद पोळेकर, रतनकुमार इचम, वैशाली महिस्कर, आपुर्वा खाडे, विनायक पवार, चंद्रकांत भोईर, एल एम डांगे, प्रशांत वाडेकर, शांताराम डोखने, पांडूरंग वारुगसे, भास्कर गुंजाळ आदी उपस्थित होते.

समृद्धी महामार्गाला विरोध असतानाही शेतकर्‍यांना वेठीस धरणार्‍या प्रशासकीय अधिकार्‍यांचा निषेध करून परिषदेत उपस्थित शेतकर्‍यांनी आपली जमीन कशा पद्धतीने संपादीत केली जात आहे, याचे अनुभव कथन केले.

यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी सर्वशेतकर्‍यांचे म्हणणे ऐकून घेत परिषेदच्या समारोप प्रसंगी जे ठराव करण्यात आले त्यात प्रामुख्याने समृद्धी महामार्ग करत असताना शासनाने अस्तित्वात असलेल्या दोन महामार्गाची दुरवस्था लक्षात घ्यावी, तसेच त्याचा विकास करून याच मार्गाचे चौपदरीकरण करावे, त्यानंतरच समद्धी महामार्गासाठी भुसंपादन करावे. केंद्र शासनाने 2013 मध्ये जो भुसंपादन कायदा केला आहे.

त्या कायद्याला दुर्लक्षीत करून शासनाने समृद्धी महामार्गाचे भुसंपादन करून नये. तसेच दहा जिल्ह्यात ज्या समृद्धीबाधित शेतकर्‍यांवर आंदोलना दरम्यान जे गुन्हे दाखल केले आहे. त्या शेतकर्‍यांवरचे गुन्हे मागे घेऊन शेतकर्‍यांना दिलासा द्यावा, असाही एक ठराव यावेळी करण्यात आला.

दहा जिल्ह्यातील हजारो शेतकर्‍यांनी समृद्धी महामार्गाविरोधात जिल्हा प्रशासनाकडे हरकती नोंदवलेल्या आहेत. त्याची दखल शासनाने घेऊन त्यानंतर निर्णय घ्यावा, शासनाने महामार्गासाठी भुसंपादीत केलेल्या दराबाबत आणि देत असलेल्या आश्वासनात विसंगती आहे.

त्यामूळे शेतकर्‍यांची ही फसवणूक असून, शेतकरी गावोगावी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून आंदोलन करतील, यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. दहा जिल्हयातील आमदार, खासदार यांची भूमिका समृद्धीबाधित शेतकर्‍यांविषयी काय आहे, यासाठी त्यांना भेटून शेतकरी त्यांना कैफियत सांगणार आहेत. तसेच या लोकप्रतिनिधींनी विधानमंडळात शेतकर्‍यांची भूमिका मांडावी, यासाठी प्रयत्न करावेत, असे यावेळी सांगण्यात आले.

LEAVE A REPLY

*