ठिबकसाठी 42 कोटी रुपये मिळणार

0

ऑनलाईन अर्ज: शेतकर्‍यांची लगबग सुरु; 31 डिसेंबरपर्यत मुदत, आधारकार्ड आवश्यक

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- सन 2017-18 मध्ये राबविण्यात येणारी केंद्र पुरस्कृत सुक्ष्म सिंचन योजनेसाठी केंद्र शासनाने 380 कोटी रक्कमेच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.दरम्यान नगर जिल्ह्यासाठी 42 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला असल्याची माहिती जिल्हा कृषी अधिक्षक कार्यालयाने दिली.
राज्य हिस्सासह राज्यभरात सन 2017-18 मध्ये 620.67 कोटी अनुदानाचा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.
त्यासाठी शेतकर्‍यांकडून अर्ज प्राप्त करण्यासाठी ई-ठिबक संकेतस्थळावर 1 मे2017 पासून सुरु करण्यात आली असून 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. शेतकर्‍यांचे जीवनमान उंचविण्यासह उत्पादनात वाढ व्हावी यासाठी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून कृषी विभाग योजना राबवित आहे. कमी पाण्यात अधिक पीक उत्पादन घेण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन हा खूप महत्वाचा घटक आहे. पाण्याच्या प्रत्येक थेंब न थेंबाचा उपयोग करुन त्याचा उपयोग शेतीसाठी करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता करणे आणि पाण्याची कार्यक्षमता वाढवून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबातून जास्तीत जास्त पीक उत्पादन मिळविणे या उद्देशाने सन 2015-16 पासून सुक्ष्म सिंचन योजना प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना या केंद्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेंतर्गत केंद्र पुरस्कृत सुक्ष्म सिंचन योजनेच्या केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार अंमलबजावणी करताना केंद्र व राज्य हिश्श्याच्या अर्थसहाय्याचे प्रमाण 60:40 करण्यात आलेले आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेमध्ये प्रती थेंब अधिक पीक अंतर्गत केंद्र पुरस्कृत सुक्ष्म सिंचन योजना 2015-16 पासून राज्यामध्ये राबविण्यात येत असून सन 2017-18 मध्ये सदर योजना राज्यातील सर्व 34 जिल्हयांमध्ये राबविण्यात येणार आहे.
केंद्र शासनाने राज्यासाठी 380 कोटी निधीची तरतूद केलेली आहे. केंद्र हिस्सा रक्कम 380 कोटी व त्यास पुरक राज्य हिस्सा रक्कम 240.67 कोटी असा एकूण 620.67 कोटी निधी उपलब्ध होणार आहे.

तर, पूर्वसंमती ऑनलाईन रद्द
लाभार्थीयांनी पूर्वसंमती मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत सुक्ष्म संच न बसविल्यास त्याची पुर्वसंमती ऑनलाईनच रद्द होणार आहे.त्यासाठी पुन्हा नविन अर्ज करता येणार आहे. तालुका कृषी अधिकारी, मंडल अधिकारी, कृषी अधिकार्‍यांच्या मार्फत प्राप्त प्रस्तावातील कागदपत्रांची तपासणी होणार आहे. तालुका कृषी अधिकारी कृषी पर्यवेक्षकांच्या मार्फत संबधित कृषी पर्यवेक्षकाच्या कार्यक्षेत्रातील बसविण्यात आलेल्या सुक्ष्म सिंचन संचाची 10 दिवसात स्थळ तपासणी करुन तपासणी अहवाल संगणकीय प्रणालीवर नोंदविण्यात येणार आहे.त्यानंतर अनुदानाची परिगणना करुन संबधिइत लाभार्थीयास देय असणार्‍या अनुदानाची रक्कम ऑनलाईन पध्दतीने थेट लाभार्थ्याच्या आधार संलग्न बॅक खात्यात जमा होणार आहे.

अनुदान मर्यादा अशी
सन 2017-18 साठी या योजने अंतर्गत अल्प व अत्यल्प भुधारक शेतकरी 55 टक्के व इतर भुधारक शेतकरी 45 टक्के प्रमाण आहे. राज्य शासनाने सुक्ष्म सिंचन योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकता व प्रभावीपणे राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यादृष्टीने योजनेच्या गतीमान अंमलबजावणीसाठी ऑनलाईन प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यात आलेल्या असून शेतकर्‍यांना शासनास सादर करावयाच्या कागदपत्रांची संख्या कमी करण्यात आली आहे.

कार्यवाहीचा लाभार्थीयांना एसएमएस
लाभार्थीना नोंदणीसाठी युजर आयडी व पासवर्ड देण्यात येणार आहेत. यासाठी लाभार्थींचा आधार क्रमांक हाच युजर आयडी असेल.शेतकर्‍यांकडून अर्ज फक्त ई-ठिबक आज्ञावलीमध्ये ऑनलाईन प्रणालीद्वारेच स्वीकारण्यात येणार आहेत. लाभार्थीनी ऑनलाईन अर्ज सादर केल्यानंतर स्वयंचलित संगणकीय प्रणालीद्वारे शेतकर्‍यांना उपलब्ध अनुदानाच्या मर्यादेत ऑनलाईन पूर्वसंमती प्रदान करण्यात येणार आहे. लाभार्थीने योजनेत सहभागी होण्यासाठी नोंदणी केल्यापासून प्रत्यक्षात ठिबक संच बसवून अनुदानाची मागणी केल्यानंतर योग्य ती पडताळणी करुन अनुदानाची रक्कम त्यांचे बँक खात्यावर जमा करण्यापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावरील कार्यवाहीबाबत लाभधारकास एसएमएस द्वारे कळविण्यात येणार आहे. पूर्वसंमती प्राप्त झाल्यानंतर लाभाधारकास सन 2017-18 मध्ये नोंदणीस, नोंदणी नुतनीकरणास मान्यता देण्यात आलेल्या सुक्ष्म सिंचन संच उत्पादकामधून त्यांच्या पसंतीच्या उत्पादकाकडून त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या वितरक-विक्रेत्याकडून 30 दिवसाच्या आत सुक्ष्म सिंचन संच बसविणे आवश्यक असणार आहे. लाभार्थीने सुक्ष्म सिंचन संच बसविल्यानंतर बी इन्व्हाईस ऑनलाईन प्रणालीत नोंदवयाचे आहे. तसेच आवश्यक कागदपत्रांसह सविस्तर प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे सादर करणे अपेक्षित असल्याची माहिती जिल्हा कृषी अधिक्षक पंडीत लोणारे यांनी दिली.

प्रस्तावासोबत आवश्यक कागदपत्र
शेतकर्‍यांच्या मालकी हक्काचा 7/12 व 8 अ उतारा, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्स्फर प्रणालीची सुविधा असलेल्या राष्ट्रीयकृत, शेडयूल्ड, किंवा सहकारी बँकेत खाते उघडल्याचा पुरावा. शेतकर्‍यांच्या आधारकार्डची झेरॉक्स प्रत,उत्पादक कंपनीने व कंपनी प्रतिनिधीने ग्राफ पेपरवर स्केलसह तयार केलेला सुक्ष्म सिंचन संचाचा आराखडा, सुक्ष्म सिंचन संच साहित्याचे सर्व करासहीत कंपनीच्या अधिकृत वितरकाने स्वाक्षरीत केलेले बिल. शेतकर्‍यांनी निवड केलेल्या उत्पादक कंपनीशी अथवा कंपनी प्राधिकृत प्रतिनिधीशी केलेला करारनामा ही प्रस्तावासोबत कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहेत.

LEAVE A REPLY

*