शेतकऱ्यांचा विरोध झुगारून समृद्धीचा घाट – डॉ. भालचंद्र कांगो

विकासाला नाही तर कायद्याच्या गैरवापराला विरोध

0

सिन्नर | राज्यातील 10 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा असणारा विरोध दुर्लक्षित करून सरकारने नागपूर- मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या घाट घातला आहे. आमचा विकासाला नाही तर कायदा धाब्यावर बसवून सरकार राबवत असलेल्या शेतकरी विरोधी धोरणाला विरोध आहे असे सांगत जोपर्यंत सरकार शेतकऱ्यांना विश्वासात घेत नाही तो पर्यंत समृद्धी विरोधातील लढाई सुरूच राहिल असे प्रतिपादन भाकप चे प्रदेश सरचिटणीस डॉ. भालचंद्र कांगो यांनी केले.

येत्या शुक्रवारी दि. 14 समृद्धी बाधित शेतकरी संघर्ष कृती समिती सोबत मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस चर्चा करणार असून त्या पार्श्वभूमीवर तालुक्यातील शिवडे, पांढुर्ली, सोनांबे, सावतामाळीनगर, घोरवड येथील शेतकऱ्यांशी डॉ. कांगो यांनी संवाद साधला.

त्यानंतर सिन्नर येथे शासकीय विश्रामगृहावर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी भाकप, किसानसभा व संघर्ष समिती मार्फत छेडण्यात आलेला आंदोलनासंदर्भात माहिती दिली. औरंगाबाद येथील मेळाव्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी समृद्धी बाबत मुखमंत्र्यासोबत शेतकऱ्यांचा संवाद घडवून आणला जाईल असे सांगितले होते. त्यानुसारच पवार यांच्या पुढाकाराने मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा होणार आहे.

यावेळी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या समृद्धी प्रकल्पाबाबत असणाऱ्या वास्तव भावना मांडण्यात येतील असे डॉ. कांगो यांनी स्पष्ट केले. समृद्धी महामार्गाची घोषणा झाल्यापासून शेतकरी विरोधात एकवटले आहेत. त्यांना आंदोलनात सक्रिय सहकार्य करण्याची भूमिका मांडत भाकपने प्रकल्पबाधित होणाऱ्या सर्व जिल्ह्यामध्ये जनजागरण यात्रा काढली.

शेतकऱ्यांना एकत्र करून संघर्ष समिती उभी केली व यासाठी सर्वपक्षीय मोटबांधणी केली आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. संसदेने संमत केलेल्या प्रचलित भूसंपादन कायदा डावलून ‘लँड पुलिंग’चे गाजर दाखवून सरकार शेतकऱ्यांना वेड्यात काढत आहे. जमीन अधिग्रहण कायद्याला दिलेली ही बगल आहे.

कारण प्रचलीत कायदा पहिला तर पूर्व संमती शिवाय जमिन घेता येत नाही, बागायती जमीन वगळावी लागते, सामाजिक नुकसान लक्षात घ्यावे लागते व पर्यावरण संतुलन राखणे आवश्यक असते याकडे वेधत इथे मात्र समृद्धीसाठी वरील चारही बाबी दुर्लक्षित केल्या असल्याचा आरोप डॉ. कांगो यांनी यावेळी केला.

नागपूर व मुबंई ला जोडणारे तीन मार्ग सध्या अस्तित्वात आहेत. मग आणखी एका नव्या मार्गाचा अट्टाहास करत सरकार शेतकऱ्यांना उद्धवस्त करू पाहत आहे. अस्तिवात असलेला एक मार्ग चौपदरी करण्याचे नियोजन आहे. तो पूर्ण करा, त्यातील खड्डे भरा मात्र शेतकऱ्यांना रस्त्यावर पातक सरकारने करू नये असे आवाहन यावेळी डॉ. कांगो यांनी केले.

सरकारचे धोरण मुळात भांडवलदार धार्जिणे आहे. मोदींनी सत्तेत येताच सर्वप्रथम 2013 चा भूसंपामदन कायदा बदलण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांना यश आले नाही. देशात शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्याचा उद्योग सरकांरने आरंभला आहे. महाराष्ट्रात समृद्धीसाठी 22 हजार हेक्टर तर अन्य एका प्रकल्पासाठी झारखंड मध्ये सुमारे 50 हजार हेक्टर जमीन शेतकऱ्याच्या परवानगीशिवाय हडपण्यात येत असल्याने डॉ. कांगो यांनी सांगितले.

नाशिकमध्ये समृद्धी विरोधात पेटून उठलेल्या शेतकऱ्यांनी आंदोलनाला नवी दिशा दिली असल्याचे सांगत या लढाईत आम्ही सर्वजण शेतकऱ्यांसोबत आहोत याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. कोणत्याही परिस्थितीत या प्रकल्पाला जमीन द्यायची नाही हा इथल्या शेतकऱ्यांचा निर्णय आहे. मग सरकारने त्यासाठी दडपशाही करणे योग्य नाही. असाच विरोध राज्यभर आहे. मात्र शेकऱ्यांमध्ये फूट पडावी यासाठी अमरावतीला नाशिक मध्ये शेतकऱ्यांनी पैसे घेतल्याचे सांगायचे अन मराठवाडा, विदर्भातले शेतकरी जमिनी द्यायला तयार असल्याची हाकाटी नाशिकमध्ये पिटायची असे धोरण सरकारी यंत्रणा राबवत असतील तर ही चुकीची बाब आहे याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

डॉ. कांगो यांच्या प्रेरणेतून समृद्धी विरोधात शेतकऱ्यांची संघर्ष समिती उभी राहिली. वर्षभरापासून आम्ही नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी व सिन्नरला शेतकऱ्यांसोबत लढा देत आहोत. सरकारने शेतकऱ्यांच्या संमती शिवाय जमिनीच्या किमती जाहीर केल्या आहेत. शिवडेसह काही गावांमध्ये अजून मोजनीच झालेली नाही. परिस्थितीत सरकारची भूमिका ब्रिटिशांपेक्षा वेगळी वाटत नाही. त्यामुळे दर जाहीर झाल्यावर लढा आणखी तीव्र झाला आहे याकडे राजू देसले यांनी लक्ष वेधले. स्वतःच स्वतःचे सरण रचून शेतकरी आत्महत्येच्या तयारीत आहेत. समृद्धी रद्द करून सरकारने पर्यायी मार्गाची सुधारणा करावी ही शेतकऱ्याची एकमेव मागणी असल्याचे ते म्हणाले. आयटक चे जिल्हा संघटक विजय दराडे, नाशिक महानगर प्रमुख रावसाहेब ढेमसे, ऍड. राजपालसिंग शिंदे, भरत कलंत्री, शांताराम ढोकणे, रावसाहेब हारक, शहाजी पवार आदी यावेळी उपस्थित होते.

26 ला राज्यभर रास्तारोको : शासनाने समृद्धी महामार्ग रद्द करावा तसेच शेती उत्पादनाला हमीभाव मिळवून देण्यासाठी 1 लाख कोटी कोटी रुपयांचा निधी केंद्राच्या मदतीने उभा करावा या मागण्यांसाठी येत्या 26 जुलै ला भाकप व किसानसभा राजभर रास्तारोको आंदोलन करणार असल्याची माहिती डॉ. कांगो यांनी दिली. नाशिक मध्ये 5 ठिकाणी हे आंदोलन करण्यात येणार आहे.

शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट नाही  : शिवसेना समृद्धी प्रश्नावर शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे असे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे सांगतात. मात्र त्यांची भूमिका आजही तळ्यात- मळ्यात आहे. समृद्धीला विरोध करण्यासाठी शिवसेना शेतकऱ्यांसोबत कुठेही रस्त्यावर उतरली नाही. राज्याचे बांधकाम मंत्री असणारे एकनाथ शिंदे शिवसेनेचे नेते आहेत. समृद्धीबाबत ते भूमिका मांडत नाहीत. समृद्धी बाधित होण्याऱ्या बहुतांश जिल्ह्यात शिवसेनेचे खासदार – आमदार सेनेचे आहेत असे असताना सिन्नरचे आमदार राजाभाऊ वाजे वगळता एकानेही आपली भूमिका मांडलेली नाही असे सांगत डॉ. कांगो यांनी शेतकऱ्यांसोबत राहण्याच्या आमदार वाजे यांच्या निर्णयाचे स्वागत केले.

LEAVE A REPLY

*