तलाठी सजांची होणार पुनर्रचना

0
नाशिक | दि. ३० प्रतिनिधी –  एकाच तलाठ्याकडे असलेला चार-पाच तलाठी सजांचा कार्यभार, शेतकरी नागरिकांना ऐन कामाच्या वेळीच तलाठी उपलब्ध न होणे आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे वाढलेला तलाठी आणि मंडळ अधिकार्‍यांवरील भार ध्यानात घेता शासनाने आता संपूर्ण राज्यभर तलाठी सजा आणि महसूल मंडळांची पुनर्रचना करत त्यात वाढ केली आहे. नाशिक विभागास ११५ मंडळ आणि तब्बल ६८९ तलाठी सजा वाढवून मिळाल्याने आता नागरिकांना तलाठी सहजच उपलब्ध होत त्यांची कामे वेळेत होण्याची शक्यता वाढली आहे.

सरकारी काम आणि काही दिवस थांब या उक्तीप्रमाणे महसूल विभागाचे कुठलेही काम करावयाचे म्हटले तर मनुष्यबळाची अडचण दाखवित संबंधित विभागाकडून नागरिकांवर वारंवार चकरा मारण्याची वेळ येते. तलाठी कार्यालयाशी तर नागरिकांचा सतत संपर्क येतो. मालमत्तेवर नाव चढवणे, कमी करणे, खरेदी-विक्री, शेतकर्‍यांचे नाव पीकपेर्‍यावर लावणे, पीकपेरा लावणे, पीकर्जासह इतर कर्जासाठी सात-बारा तसेच बोजा चढवणे, कमी करणे अशी नानाविध कामे सतत करावी लागतात.

परंतु एकाच तलाठ्याकडे चार-पाच गावांचा, सजांचा पदभार असल्याने नागरिकांना गरजेच्या वेळी तलाठी उपलब्ध होत नाही. उपलब्ध झाला तरीही कामाचा व्याप अधिक असल्याने तात्काळ कामेही होत नाही. त्यामुळे नागरिकांना तलाठी कार्यालयाचे उंबरे झिजविण्यापलीकडे पर्यायच नसतो.

याची तीव्र दखल घेत आणि तलाठी-मंडळ अधिकारी संघटनेच्या वतीने शासनाकडे केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने शासनाने आता अखेर तलाठी सजांची पुनर्रचना आणि वाढ केली आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीनेही त्यास मान्यता दिल्याने आता राज्यात तब्बल ३ हजार १६५ नव्याने तलाठी सजा निर्माण करण्यात आल्या आहेत. ५२८ मंडळांची निर्मिती केली आहे. ही सर्व पदे चार वर्षात टप्प्याटप्प्याने पदोन्नती आणि सरळ सेवेने भरली जाणार आहेत.
पहिल्या टप्प्यात शहर, आदिवासी भाग
पहिल्या टप्प्यात महापालिका आणि त्याचे लगतचे क्षेत्र, अ, ब आणि क वर्ग नगरपरिषदांमधील तलाठी सजा आणि मंडळांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्यात ४१५ तलाठी पदांची भरती केली जाईल. आदिवासी क्षेत्रातील ३५१ पदे भरली जातील. सहा सजांसाठी एक मंडळ या नुसार १२८ मंडळ कार्यालयांची भरती चालू वर्षातच करावयाची आहे. तसे आदेशही उपसमितीने दिले आहे. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील बहुतांश पदांची भरती यंदाच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दुसर्‍या टप्प्यात ग्रामीण भागासाठी भरती
नागरी आणि आदिवासी भाग वगळता उर्वरित ग्रामीण भागातील पदे २०१८ ते २०२१ या तीन वर्षाच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने भरण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

LEAVE A REPLY

*