आधार सिडिंग नसल्याने रेशन दुकानदार अडचणीत

0
नाशिक | दि. २८ प्रतिनिधी – राज्यात काही ठिकाणी इपीओएस प्रणालीद्वारे रेशनच्या धान्याचे वितरण सुरू झाले असले तरी काही शिधापत्रिकांचे आधार सिडिंग नसल्याने ही यंत्रणा प्रभावीपणे राबवण्यात अडचणी येत आहेत. आधार सिडिंगसाठी रेशन दुकानदारांना जबाबदार धरले जात असून परवानाधारक दुकानदारांना निलंबनाच्या कारवाईची भीती घातली जात आहे. परवानाधारकांपुढील या अडचणी दूर कराव्यात, अशी मागणी ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईज शॉपकिपर्स फेडरेशनने अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे केली आहे.

रेशन धान्य वितरण प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणि गतिमानता आणता यावी यासाठी इपीओएस प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. मात्र ही प्रणाली पूर्ण क्षमतेने काम करण्यासाठी लाभार्थी कुटुंबांचे आधार सिडिंग होणे आवश्यक आहे. अजूनही अनेक ठिकाणी आधार सिडिंगचे काम १०० टक्के पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे ही प्रणाली कार्यक्षमेतेने राबवण्यास अडचणी येत आहेत.

परवानाधारक रेशन धान्य दुकानदारांनी लाभार्थी कुटुंबांचे आधारकार्ड जमा न केल्यानेच या अडचणी येत असल्याचा ठपका ठेवत त्या त्या जिल्ह्यांमधील पुरवठा विभागाने रेशन दुकानदारांना धारेवर धरण्यास सुरुवात केली आहे. आधार सिडिंग पूर्ण नसल्याने रेशन दुकानदारांना नोटिसा बजावल्या जात असून परवाना निलंबनाचा इशाराही दिला जात आहे.
संघटनेने याबाबत वारंवार पाठपुरावा केला. रेशन दुकानदारांवर कारवाई होणार नाही, अशी ग्वाही प्रधान सचिवांनी दिली होती. परंतु राज्यात अशा कारवायांचा बडगा उगारला जात असून ही कारवाई थांबवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. द्वारपोच योजना, परवानाधारकांना कायमस्वरुपी मदतनीस नियुक्ती, कमिशनमध्ये वाढ या मागण्यांची देखील पूर्तता करावी, अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष गजानन बाबर, नाशिक जिल्हाध्यक्ष निवृत्ती कापसे आदींनी केली आहे.

वेळोवेळी सरकारकडे बाजू मांडूनही परवानाधारकांच्या हिताचा कोणताही निर्णय घेण्यास सरकार तयार नाही. याउलट रेशन दुकानदार संघटनांची दिशाभूल करण्याचे काम सरकारकडून सुरू असल्याचा आरोप नाशिक जिल्हा रास्त भाव दुकानदार संघटनेने केला आहे.

दुकानदारांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत चलन पास करून घेण्याची सक्ती केली जाते आहे. अन्यथा चलन पास केले जाणार नाही तसेच जिल्हा पुरवठा अधिकार्‍यांकडे कार्यवाहीसाठी प्रस्ताव पाठवू असे परवानाधारक रेशन दुकानदारांना धमकावले जात आहे. आपण आपल्या मार्फत योग्य तो पर्याय सुचवावा, अशा आशयाचे निवेदन अन्न व पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांना देण्यात आले आहे

LEAVE A REPLY

*