राळेगणसिद्धी येथे सौर कृषी वाहिनी योजनेस शासनाची मंजुरी

पारनेर (प्रतिनिधी) – राज्यातील शेतकर्‍यांना माफक दरात पुरेसा व शेतकर्‍यांच्या सोयीने वीज पुरवठा उपलब्ध व्हावा म्हणून ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना’ महानिर्मिती कंपनीमार्फत राज्यातील पहिल्या प्रकल्पासाठी तालुक्यातील राळेगणसिध्दी व यवतमाळ जिल्ह्यातील कोळंबी या गावांमध्ये प्रकल्प उभारण्यास शासनाची मंजुरी मिळाली आहे.

ज्या ग्रामीण भागात गावठाण व कृषी फिडरचे विलगीकरण झाले अशा ठिकाणी कृषी फिडरचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याच्या योजनेला ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना’ संबोधण्यात येते. राज्याच्या एकूण वीज वापराच्या 30 टक्के ऊर्जा कृषी क्षेत्रासाठी वापरली जाते. त्यातून महाविरतण कंपनीला तोटा सहन करावा लागतो.

अशा स्थितीत शेतकर्‍यांना माफक दरात वीज उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाला दरवर्षी महावितरणला मोठ्या प्रमाणात अनुदान द्यावे लागते. कृषी फिडरचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण केल्यास पारंपरिक विजेची बचत होऊ शकते. त्यामुळे महावितरण कंपनीचा वीज खरेदीवर होणारा खर्च कमी होईल व औष्णिक विजेची बचत होईल.

या योजनेची अंमलबजावणी महानिर्मिती कंपनीमार्फत करण्यात येणार आहे. तसेच महावितरण व महाऊर्जा यांचाही सहभाग असणार आहे. राज्यातील 11 व 132 के.व्ही. वीज उपकेंद्राच्या 5 ते 10 किमी परिसरात शासकीय जमिनीची उपलब्धता लक्षात घेऊन राळेगणसिध्दी गावाची निवड करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी प्रकल्पाकरीता शासकीय जमीन 30 वर्षांच्या कालावधीकरीता नाममात्र 1 रुपया दराने भाडेपट्टीने उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. शेतकर्‍यांना या योजनेमुळे अल्प दरात वीज पुरवठा होऊन आर्थिक बचत होणार आहे.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेची कार्यप्रणाली  मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेची कार्यप्रणाली   ही योजना महानिर्मिती कंपनी पीपीपी तत्त्वावर राबवेल. खाजगी गुंतवणूकदाराकडून सौर कृषी वाहिनी प्रकल्पासाठी महानिर्मिती योग्य तो करार विशिष्ट कालावधीसाठी करेल. निवड झालेली सौर कृषी वाहिनी महावितरणच्या वीज प्रणालीपासून वेगळी करण्यात येईल. कृषी ग्राहकांना सौर कृषी वाहिनीतून वीजपुरवठा महावितरणकडून केला जाईल. या वाहिनीची देखभाल दुरुस्ती महावितरण कंपनी करेल. वीजबीलाची वसुली महावितरण करून महानिर्मितीकडे जमा करेल. वसुलीच्या रकमेतील निश्चित रक्कम महानिर्मिती महावितरणला देईल. वीज ग्राहकांना मीटर महावितरण कंपनी जोडून देईल. या प्रकल्पासाठी अनुदानाची रक्कम शासनाकडून महानिर्मिती कंपनीला देण्यात येईल. या योजनेतून लिफ्ट इरिगेशन योजनांचा वीजपुरवठा करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. सौर कृषी फिडर योजनेची अंमलबजावणी योग्य पध्दतीने व्हावी यासाठी प्रधान सचिव(ऊर्जा) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात येत असून त्यात महावितरण, महाऊर्जा व महानिर्मितीमधील संबंधित अधिकार्‍यांचा समावेश राहील.

 

LEAVE A REPLY

*