41 लाख शेतकर्‍यांना 19 हजार 537 कोटी रुपये मंजूर केल्याचा सरकारचा दावा खोटा

0
शिर्डी (प्रतिनिधी)- कर्जमाफीच्या संदर्भात राज्य सरकारने शेतकर्‍यांची फसवणूक केली असून सरकारकडून कर्जमाफीचे सातत्याने बदलणारे आकडेच योजनेचे अपयश दाखवून देत आहेत. 41 लाख शेतकर्‍यांना 19 हजार 537 कोटी रुपये मंजूर केल्याचा सरकारचा दावा खोटा आहे. कर्जमाफी योजनेबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट नसल्यामुळेच राज्यातील शेतकरी कधी नव्हे तो इतका उद्ध्वस्त झाला असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.
यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते ना. विखे पाटील म्हणाले की मागील दसर्‍यापासून कर्जमाफीचं सरकारच तुणतुणं सुरू आहे. सरकारची फक्त तारीख पे तारीख सुरू आहे. दोनच दिवसांपूर्वी सहकार मंत्र्यांनी डिसेंबर अखेरपर्यंत कर्जमाफी केली जाईल असे सांगितले असतानाच गुरुवारी अचानक 41 लाख शेतकर्‍यांची कर्जमाफी कशी झाली? असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. सरकारने बँकांना लाभार्थ्यांची यादीच अद्याप दिलेली नाही. शेतकर्‍यांच्या नावांमधील घोळ अद्याप संपलेला नाही. कर्जमाफीची घोषणा झाल्यापासून दीड हजार शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत.
अनेक शेतकर्‍यांनी कर्जमाफी मिळाली नसल्यामुळे स्वत:चे आयुष्य संपविले आहे. तरीही सरकार 19 हजार 537 कोटी रुपये मंजूर झाल्याचा दावा करत असेल तर ती शेतकर्‍यांची थट्टा आहे. हे सरकार शेतकर्‍यांचे मारेकरीच आहे असा आरोपही ना. विखे पाटील यांनी केला. हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर आता व्हिडीओ कॉन्फरन्सींग व माध्यमांमध्ये रोज नवीन नवीन आकडे जाहीर करून सरकार शेतकर्‍यांना मुर्ख बनवत आहे. सरकारकडे सगळीच माहिती उपलब्ध असेल तर कर्जमाफी योजनेतील लाभार्थी शेतकर्‍यांची यादी सरकारने जाहीर करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेत्यांनी केली. यंदा कर्ज वितरण उशिरा झाले आहे.
गेल्या वर्षाच्या खरीप हंगामात 33 हजार 415 कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण झाले होते. यंदाच्या खरीप हंगामात मात्र केवळ 18 हजार 306 कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण झाले आहे. हे आकडेच सरकारच्या अपयशाची कबुली देत आहे. याकडे लक्ष वेधून ना. विखे पाटील म्हणाले राज्यात 40 हजार हेक्टर कापसाखालील क्षेत्रापैकी 30 हजार हेक्टरवर बोंडआळीची लागण झाली. अनेक शेतकर्‍यांचे 100 टक्के पीक उद्ध्वस्त झाले. या परिस्थितीमुळे हाताश झालेल्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफीही नाही, नवीन कर्ज नाही, पीक विम्याचे फायदे नाहीत, शेतमालाला भाव नाही, कापसासाठी शिफारस 7 हजारांची केली पण केंद्र सरकारने केवळ 4 हजारांचा एमएसपी जाहीर केला.
खरेदी केंद्राचा कुठेही पत्ता नाही. सरकारच्या शेतकरी विरोधी भूमिकेचा मोठा त्रास शेतकर्‍यांना सहन करावा लागला असून शेतकरी कधीनव्हे तो इतका आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त झाला असल्याचे सांगतानाच सरकारची ही भूमिका अतिशय निष्क्रीय असून राज्यातील शेतकर्‍यांना तुम्ही परत कसे उभे करणार याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे असे विखे पाटील म्हणाले.

LEAVE A REPLY

*