खासगी कंपनीकडून ग्रामपंचायतींची लूट

संगणक परिचालकाच्या वेतनाच्या नावाखाली वर्षाकाठी १७४ कोटींचे नुकसान

0

येवला | दि. १२ प्रतिनिधी – राज्यातील २७ हजार ग्रामपंचायतीच्या संगणक परिचालकाच्या वेतनाच्या नावाखाली ग्रामपंचायतींची सुमारे १७४ कोटी रुपयांची लुट केली जात असल्याची तक्रार निमगाव मढच्या सरपंच मनिषा लभडे यांनी आपले सरकार या शासनाच्या अधिकृत पोर्टलवर केली आहे.

महाराष्ट्र शासनाने ग्रामिण भागातील नागरिकांना वेळेत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये आपले सरकार सेवा सुविधा केंद्र चालु केले आहे. या केंद्रामार्फत ग्रामपंचायतीतून चारशे पेक्षा अधिक विविध प्रकारच्या दाखल्यांचे वितरण ऑनलाईन करण्याचा शासनाचा मानस आहे.

त्यानुसार शासनाने याकामासाठी एक कंपनी नियुक्त करुन या कंपनीला अख्या महाराष्ट्राचा ठेका दिला आहे. या कंपनीने प्रत्येक केंद्राकडून नोंदणीच्या नावाखाली ३५ हजार रुपये इतकी रक्कम १४ व्या वित्त आयोगातुन जमा केली आहे. कंपनीने या सर्व कामांसाठी संगणक परिचालकांची नियुक्ती केली आहे.

वास्तविक ग्रामपंचायती अधिकारांतील कर्मचार्‍यांच्या नियुक्त्या एक तर शासनाने कराव्यात किंवा हा अधिकार ग्रामपंचायतींचा असल्याने या अधिकारावर गंडांतर आणू नये. मात्र ग्रामपंचायतींच्या कोणत्याही यंत्रणेला न विचारता, न जुमानता संगणक परिचालक नियुक्तीचे अधिकार ठेका दिलेल्या कंपनीला बहाल केले आहेत.

कंपनीने परस्पर संगणक परिचालक ग्रामपंचायतींना संगणक परिचालकांचे नियुक्तीपत्र देवून त्यांना ग्रामपंचायतींनी हजर करुन घ्यावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे ग्रामपंचायतीस इच्छा नसतांनाही नको त्या संगणक परिचालकास हजर करुन घ्यावे लागले आहे. हा सरळ सरळ ग्रामपंचायतींच्या अधिकारावर घाला आहे, असे लभडे यांनी शासनाकडे केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.

संगणक परिचालकांचा पगार शासनाने परस्पर दिला असता तर वरील परिचालकाची नेमणुक योग्य होती. परंतु ग्रामपंचायतीमार्फत सरपंच व ग्रामसेवक यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने परिचालकांचे वेतन आपल्या सेवा केंद्राकडे जमा करायचे आहे.

नंतर ते वेतन आपल्या सेवा केंद्र परिचालकाकडे देणार. ही बाब विरोधाभास निर्माण करणारी आहे. सरपंच व ग्रामसेवक यांच्या स्वाक्षरीने दिलेला धनादेश म्हणजे तो परिचालक ग्रामपंचायतीचा कर्मचारी आहे. अशा कर्मचार्‍याची भरती करण्याचा अधिकार सरपंचाला आहे. परंतु असे झालेले नाही.

आपले सेवा सुविधा केंद्र या मार्फत ४०० दाखले ऑनलाईन वितरण करण्यासाठी कंपनीने ज्या सुविधा पुरवायला हव्या होत्या त्या पुरविल्या नाही. अनेक ग्राम पंचायतीमध्ये परिचालक नियुक्ती पत्रावर सरपंचाने कामावर हजर करुन न घेता देखील काम न करता अनेक परिचालकास कंपनी मार्फत वेतन देण्यात आले आहे.

सध्या सुविधा केंद्राने ग्रामपंचायतींकडे ११ हजार ४०० रुपये प्रती महिना परिचालकाच्या वेतनाची मागणी केली आहे. परिचालकास त्याच्या कामाचे वेतन देणे हे योग्यच आहे. परंतु त्या परिचालकाच्या खात्यावर कंपनीने ११ हजार ४०० रुपयेच जमा केले पाहिजे.

मात्र असे न करता कंपनीने जीएसटी ८६९ रुपये, सीएसटी ८६९ रुपये कपात करुन वेतनपत्रक मागीतले आहे. परिचालकाचे वेतन एप्रिल २०१७ चे आहे. जीएसटी मात्र जुलै महिन्यात लागु झाला. मग जीएसटीची कपात करण्याचे कारण काय?

असा सवाल करुन ही सर्व कपात जाता सरासरी संगणक परिचालकास ६ हजार रुपये प्रती महिना वेतन बँक खात्यात जमा केला जाते. मग वेतन ११ हजार ४०० असताना ६ हजार वेतन अदा केले जाते तर उर्वरीत ५ हजार ४०० ही रक्कम कुठे? असा सवाल लभडे यांनी या तक्रारीत केला आहे. ही रक्कम कंपनी प्रशासकिय खर्चाच्या नावाखाली ग्रामपंचायतीकडून काढून घेते.

राज्यामध्ये २७ हजार ग्रामपंचायती असून प्रती महिना ५ हजार ४०० रुपये प्रशासकिय खर्च धरला तर वर्षाकाठी १७४ कोटी ९६ लाख रुपये ग्रामपंचायतींचे पर्याने शासनाचे नुकसान होत आहे. आजपर्यंत कंपनीने गेल्या सहा महिन्यात प्रिटींगसाठी टोनर, कागद रिम पुरविलेले नाही. हा खर्च ग्रामपंचायती स्वत: करत आहेत.

मग प्रशासकिय खर्च कोणता? असा सवालही लभडे यांनी केला आहे. हा सरळ सरळ ग्रामपंचायतींची रक्कम हडप करण्याचा प्रकार असून संगणक परिचालकाचा पगार कंपनीला न देता परिचालकाला ग्रामपंचायतीमार्फत रेखांकित धनादेशाद्वारे अदा करण्यात यावा, अशी मागणीही लभडे यांनी या तक्रारीत केली आहे. सदर कंपनी ही मंत्र्यांच्या नातेवाईकांची असल्याचे बोलले जात आहे. अशा आशयाचे निवेदन निमगाव मढ येथील सरपंच मनिषा लभडे यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे ईमेलद्वारे केले आहे.

प्रती महिना ५ हजार ४०० रुपये धरुण वर्षाकाठी १७४ कोटी ९६ लाख रुपये ग्रामपंचायतीचे नुकसान होते. आजपर्यंत कंपनीने गेल्या सहा महिन्यात प्रिटींगसाठी टोनर, रिम पुरविलेले नाही. तेव्हा संगणक परिचालकाचा पगार कंपनीला न देता परिचालकाला ग्रामपंचायतीमार्फत रेखांकित धनादेशाद्वारे अदा करण्यात यावा. या कंपनीवर शासन एवढे मेहेरबान का झाले, यांचीही चौकशी करण्यात यावी. ग्रामपंचायतींच्या अधिकार शाबुत ठेवण्यात यावेत, अशा आशयाचे निवेदन निमगाव मढ येथील सरपंच मनिषा लभडे यांनी दिले आहे.

LEAVE A REPLY

*