स्वच्छतेसाठी हॉटेलनंतर पेट्रोलपंपांचा आधार

स्वच्छ नाशिकसाठी महापालिका असाही अटापिटा

0
नाशिक | दि.५ प्रतिनिधी- स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत देशातील पहिल्या दहा स्वच्छ शहरांत क्रमांकात येण्याकरिता महापालिका प्रशासनाकडून कागदोपत्री आटापिटा सुरू आहे. काही महिन्यांपूर्वी शहरातील हॉटेलमध्ये महिलांकरिता स्वच्छतागृह उपलब्ध करून देण्याची महापालिकेने घोषणा केल्यानंतर यात मोठे अपयश पदरी पडले.
त्यानंतर आता तर शहरातील सर्व पेट्रोलपंपांवरील शौचालये सार्वजनिक शौचालये करण्याचा परस्पर निर्णय महापालिका प्रशासनाने जाहीर करून टाकला. प्रत्यक्षात पेट्रोलपंपांवर शौचालयेच बांधलेली नसताना महापालिकेने घेतलेला निर्णय हास्यास्पद असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. स्वच्छ शहरांच्या यादीत येण्यासाठी काय पण, असा प्रश्‍न आता विचारला जात आहे.

शहरातील मुख्य बाजारपेठा, मध्यवर्ती भागात महिलांकरिता सार्वजनिक स्वच्छतागृहे व शौचालयांची व्यवस्था नसल्याने महिलांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागते. याच पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेने अंदाजपत्रकात याकरिता मोठ्या निधीची तरतूद केली होती. नंतर शहरातील मध्यवर्ती भागात आणि बाजारपेठा परिसरात सार्वजनिक शौचालयाकरिता जागाच नसल्याचे महापालिकेच्या लक्षात आल्यानंतर अजूनही महिलांकरिता शहरात सार्वजनिक शौचालये, स्वच्छतागृहे बांधता आलेले नाहीत.

यावरच उपाय म्हणून महापालिका प्रशासनाने महिलांकरिता शहरातील हॉटेल, रेस्टारंटमधील स्वच्छतागृह उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार आयुक्त व आरोग्य विभागाने हॉटेल व्यावसायिकांच्या आभार संघटनांशी चर्चा करून या संघटनेला राजी करण्यात आले. यानुसार शहरातील हॉटेलच्या प्रवेशद्वाराजवळ महिलांकरिता स्वच्छतागृहाचा वापर अशा आशयाचे फलक लावण्याचा निर्णयदेखील झाला.

परंतु हॉटेलसारख्या गजबजलेल्या ठिकाणी एकट्या-दुकट्या महिला स्वच्छतागृहात जातील का? याबाबत शक्यता पडतळणीदेखील झाली नाही. नंतरच्या काळात शहरातील हॉटेलच्या प्रवेशद्वाराजवळ असे फलक दिसलेच नाहीत. आज प्रत्यक्षात महापालिकेच्या या निर्णयाला अपयश आल्याचे समोर आले आहे.

त्यानंतर आता महापालिका प्रशासनाने देशपातळीवरील स्वच्छ शहरांच्या यादीत येण्यासाठी शहरातील पेट्रोलपंपचालकांना अर्थात त्यांच्या संघटनेला विश्‍वासात न घेताच पंपावरील त्यांच्या मालकीची शौचालये सार्वजनिक म्हणून घोषित केले आहेत. प्रत्यक्षात शहरातील बहुतांशी पेट्रोलपंप हे अगदी लहान जागेत कार्यरत आहेत. या ठिकाणी स्वच्छतागृहाला जागा नसल्याने ती बांधण्यात आलेली नसून बहुतातंशी ठिकाणी शौचालय तर बांधण्यात आलेलेच नाही.

असे वास्तव असतानाच महापालिका प्रशासनाने स्वच्छतेसाठी पेट्रोलपंप मालकांशी कोणतीही चर्चा न करता विरोधाभासाचा निर्णय घेतला आहे. ज्या ठिकाणी शौचालये आणि स्वच्छतागृहेच नाहीत ते ठिकाणी सार्वजनिक शौचालय, स्वच्छतागृह म्हणून घोषणा कशी करता येईल, असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात येत आहे. तसेच शहरातील सर्व पेट्रोलपंपांवर शौचालय नाही.

तेथे ते बांधणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेत आपला निर्णय लादण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा निर्णय लादताना स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत ज्याप्रमाणे शौचालय बांधण्यासाठी नागरिकांना १२ हजार रुपयांचे अनुदान दिले तसे अनुदान पेट्रोलपंप मालकांना देणार का? आणि पंपमालकांनी त्यास नकार दिला तर? असे अनेक प्रश्‍न यानिमित्त उपस्थित झाले आहेत.

तसेच पेट्रोलपंपांची नोंदणी विस्फोटक कायद्यानुसार होत असल्याने आग आणि स्फोटासारख्या घटना टाळण्यासाठी विविध उपाययोजना पंपावर कराव्या लागत आहेत. अशातच जर पंपावरील शौचालये सार्वजनिक झाल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीकडून काही दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी कोणावर, असा प्रश्‍न नव्याने उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. या नवीन निर्णयास पंपचालकांनी कडाडून विरोध केला आहे.

तर पंपावर शौचालये नाहीत तेथे बांधणे बंधनकारक राहणार असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. यातून नवीन वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. एवढे करूनही स्वच्छ शहरांच्या यादीत पहिल्या दहा क्रमांकात नाशिकचा समावेश होईल, याची खात्री खुद्द महापालिका प्रशासन देऊ शकत नसल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे. त्यामुळे नवीन निर्णयानंतर पदरात काय पडणार, याचे उत्तर येणार्‍या काही दिवसांतच स्पष्ट होणार आहे.

LEAVE A REPLY

*