नेवासा |प्रतिनिधी|Newasa
सध्या विक्रीस असलेल्या कांद्याचे भाव निर्यात कर लावल्यामुळे पडले आहेत. भर पावसाळ्यात पाऊस पडला नसल्याने खरीप पिके धोक्यात आहेत. शेतकरी पुरता संकटात सापडला आहे. कांदा अनुदान जाहीर करण्यात आलेल्या शेतकर्‍यांच्या खात्यावर सरसकट तात्काळ कांदा अनुदान जमा करावे, अशी मागणी आ. शंकरराव गडाख यांनी केली आहे.
आ. गडाख म्हणाले, शासनाने 1 फेब्रुवारी ते 31 मार्च 2023 या कालावधीत बाजार समितीमध्ये विक्री झालेल्या शेतकर्‍यांच्या कांद्यास प्रति क्विंटल 350 रुपये अनुदान अनेक किचकट अटी घालून जाहीर केले. अवकाळीमुळे कांद्याचे झालेले नुकसान, पडलेले भाव या संकटात सापडलेल्या शेतकरी बांधवांना पैसे मिळतील या अपेक्षेने शेतकरी बांधवांनी विविध कागदपत्रांची पूर्तता केली. अनुदान जाहीर होऊन 5 महिने उलटूनही गेले तरी आजपर्यंत शेतकर्‍यांच्या खात्यात एक रुपयाही जमा झालेला नाही.
नेवासा तालुक्यातील 6268 कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांनी कांदा अनुदानासाठी अर्ज केले होते. यासाठी 12 कोटी रुपये रक्कम अनुदान शेतकर्‍यांना मिळणे अपेक्षित होते, परंतु सदर अर्ज करताना सातबारा उतार्‍यावर ई पीक पेरा कांद्याची नोंदीची अट तसेच ई पीक पेरा नोंद नसेल तर ग्रामस्तरावरील ग्रामसेवक, तलाठी, कृषिसेवक यांचा संयुक्त पाहणी अहवाल आवश्यक होता. शासनाने कृषी विभागाच्या आढाव्यानुसार हेक्टरी 13 टन कांदा उत्पादन ग्राह्य धरल्याने यामध्ये अनेक शेतकर्‍यांची प्रत्यक्षातील मिळणारी रक्कम कमी झाली आहे. यामुळे कांदा अनुदान मिळताना शेतकर्‍यांचा तोटा होणार आहे.
अनुदान जाहीर केलेल्या यादीनुसार 3161 शेतकरी पात्र होऊन त्यांची अनुदान रक्कम 6 कोटी 34 लक्ष रुपये झालेली आहे त्यातही ऐनवेळी नवा शासन निर्णय काढून जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना मंजूर अनुदानाच्या 53 टक्केच अनुदान जमा करण्याचा शासन निर्णय झालेले आहे. यामुळे मिळणारे अनुदान तुटपुंजे स्वरूपाचेच मिळणार आहे अजूनही प्रत्यक्ष अनुदान मिळेपर्यंत शासन अनुदान देणेबाबत काय निर्णय घेईल हे सांगता येत नाही. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी संभ्रमावस्थेत आहेत.
बाजार समितीकडे जमा करण्यात आलेल्या फॉर्मनुसार सरसकट तात्काळ कांदा अनुदान शासनाने जमा करून संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍यांना आधार द्यावा, अशी मागणी आ. गडाख यांनी केली आहे.
जाहीर झालेल्या कांदा अनुदानापासून अनेक कांदा उत्पादक शेतकरी वंचित राहिलेले आहेत अनेक संकटाचा एकाचवेळी सामना करणार्‍या कांदा उत्पादक शेतकरी बांधवांना शासनाने सरसकट अटी शिथिल करून कांदा अनुदान जमा करावे, अशी आग्रही मागणी आ. शंकरराव गडाख यांनी केली आहे.
