कांद्याचे दर वाढल्याने सरकारने घेतला कांदा आयातीचा निर्णय; शेतकर्‍यांमध्ये नाराजी

0
निफाड (आनंदा जाधव) | गेल्या दोन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर कांदा बाजारभावात वाढ झाल्याने सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे. परिणामी कांद्याच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एमएमटीसारख्या सरकारी व्यापारी संस्थांना कांद्याची आयात करण्यास सरकारने परवानगी दिली असून ग्राहक मंत्रालयाचे सचिव अविनाश श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली मूल्य स्थिर करणार्‍या व्यवस्थापन समितीने एका बैठकीत हा निर्णय घेतला आहे.

त्यामुळे नाफेड व लघु शेतकरी व शेती व्यवसाय (एसएफएसी) यांनी उत्पादन क्षेत्रातून 10 हजार टन व दोन हजार टन कांदा खरेदी करण्यासाठी सांगण्यात आले आहे. गेल्या तीन महिन्यांपूर्वी शासनाने इजिप्तचा कांदा आयात केला होता तर आता पाकिस्तानचा कांदा आयात केला जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. यावर्षी शेवटच्या टप्प्यात झालेल्या पावसामुळे कांदा पिकाचे मोठे नुकसान झाल्याने उत्पादनात घट झाली.

साहजिकच वाढती मागणी आणि घटता पुरवठा यामुळे भाव वाढले असले तरी शासनाच्या बाजारभावातील हस्तक्षेपामुळे शेतकर्‍यांमधून नाराजीचा सूर ऐकू येऊ लागला आहे. आज पिंपळगाव व लासलगाव बाजार समितीत कांद्याला सरासरी 3500 रु. भाव मिळत आहे.

शेतकरी, व्यापारी, ग्राहक आणि शासन यांचा वेळोवेळी वांधा करणारा कांदा बाजारभावामुळे नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. तर लासलगाव बाजार समितीत शेतकर्‍यांना हसवणारा कांदा आता ग्राहकांनाही रडवताना दिसत आहे. ऑगस्ट 2015 मध्ये उन्हाळ कांदा 6326 रुपये प्रतिक्विंटलने विकला गेला होता. तर सप्टेंबर 2015 मध्ये लाल कांद्याला 5005 रुपये बाजारभाव मिळाला होता. त्यानंतर यावर्षी प्रथमच कांदा बर्‍यापैकी भावाने विक्री होत आहे. पावसाळ्यातील पूरपरिस्थिती, अतिवृष्टीबरोबरच परतीच्या पावसाने लावलेली दमदार हजेरी यामुळे इतर पिकांबरोबरच कांदा पिकाचे मोठे नुकसान झाले.

साहजिकच या पावसाचा परिणाम लाल कांदा उत्पादनावर होऊन हा कांदा उशिरा बाजारात दाखल होत आहे. उन्हाळ कांदा संपुष्टात येत असतानाच लाल कांदादेखील पाहिजे त्या प्रमाणात बाजारपेठेत येत नसल्याने कांद्याचे भाव वाढत आहेत. मात्र गुजरात विधानसभा निवडणुकांबरोबरच शहरी जनतेची कांद्याबाबत वाढती मागणी आणि सध्याचे बाजारभाव बघता सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे.

कांदा बाजारभाव नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने नानाविध उपाय करून पाहिले. त्यात व्यापारीवर्गाच्या खळ्यावर धाडी, खरेदी केलेला कांदा लागलीच उचलल्याची ताकिद याबरोबर कांदा आयात करण्याचे अवलंबलेले धोरण अशा सार्‍या उपाययोजना करूनही बाजारभाव खाली येत नसल्याने तीन महिन्यांपूर्वी इजिप्तचा कांदा आयात केला. मात्र या कांद्याला चव नसल्याने त्यास ग्राहकांचा प्रतिसाद मिळाला नाही.

परिणामी आता पाकिस्तानमधून कांदा आयात होण्याचे संकेत मिळत आहेत. गेल्या दि.9 रोजी नवी दिल्ली येथे ग्राहक व्यवहार सचिव अविनाश के. श्रीवास्तव यांच्या नेतृत्वाखाली त्याबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यात नाफेड आणि एसएएफसीनेदेखील दिल्लीसह उत्पादन क्षेत्राच्या अनुक्रमे 10 हजार मे. टन आणि 2 हजार मे. टन कांदा खरेदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत प्रामुख्याने कांद्याची उपलब्धता वाढवणे व त्याच्या किमती कमी करण्यासाठी सरकारी संस्थांमार्फत कांदा आयात करणे आदी निर्णय घेण्यात आल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे.

सन 2015 नंतर प्रथमच कांद्याला 3 हजार रुपयांच्या वर बर्‍यापैकी भाव मिळू लागला आहे. अशावेळी शेतकरी हित जपण्याऐवजी शासन ग्राहक हिताला अधिक प्राधान्य देऊन बाजारभावावर नियंत्रण आणू पाहत आहे. साहजिकच शासनाच्या या भूमिकेबाबत शेतकर्‍यांमधून नाराजीचा सूर ऐकू येऊ लागला असून गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोणतीही जोखीम नको.

तसेच मुंबईसह गुजरातमध्ये कांद्याची टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी शासन सर्वतोपरी खबरदारी घेताना दिसत आहे. मात्र शासनाच्या या भूमिकेमुळे ग्राहकवर्ग खूष होणार असला तरी शेतकरीवर्ग नाराज होणार आहे. त्यामुळे अन्नदात्या शेतकर्‍याला काहीकाळ सुगीचे दिवस पाहू देण्यासाठी कांद्यावर निर्बंध आणू नये किंवा कांदा आयात करू नये, अशी अपेक्षा शेतकरी करताना दिसत आहेत. आज पिंपळगाव कृउबात 2000 पासून 3799 तर लासलगाव कृउबात 1501 पासून 3801 पर्यंत तसेच उमराणा कृउबात 1100 पासून 4011 प्रतिक्विंटल भावाने कांद्याची विक्री झाली.

LEAVE A REPLY

*