फडणवीस नव्हे फसणवीस सरकार; संपूर्ण कर्जमुक्तीसह हमीभावासाठी नाशकातून एल्गार 

0
नाशिक । राज्यातील शेतकरयांना 34 हजार कोटींची कर्जमाफी दिल्याचा दावा करत असले तरी प्रत्यक्षात सात ते आठ हजार कोटींतच सरकारने गुंडाळले आहे असा दावा करत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खा. राजू शेटटी यांनी सरकारने सरकारने कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकरयांची यादी जाहीर करावी असे आव्हान दिले.

वारंवार शासन अध्यादेशात बदल करून शेतकरयांशी लबाडी करणारे फडणवीस सरकार हे फसणवीस सरकार असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. त्यामूळे राज्य सरकारबरोबरच केंद्र सरकारलाही शेतकरयांसमोर गुडघे टेकायला भाग पाडल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही अशी शपथ घेत सरकारविरोधात तीव्र लढा उभा करण्याचा एल्गार नाशकातून करण्यात आला.

शेतकरयांच्या प्रश्नांवर सुरू करण्यात आलेल्या दुसरया टप्प्प्यात अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीच्यावतीने महाराष्ट्रासह देशभरातील 130 हून अधिक शेतकरी संघटनांची मोट बांधत संपूर्ण सातबारा कोरा करावा आणि स्वामीनाथन आयोगाच्या सुत्रानूसार उत्पादन खर्चावर आधारित दिडपट हमीभाव मिळावा या प्रमुख मागण्या घेवून जनजागरण यात्रेस प्रारंभ केला आहे.

महाराष्ट्रातील या यात्रेची सुरूवात आज नाशिकपासून करण्यात आली. या पार्श्वभुमीवर तुपसाखरे लॉन्स येथे एल्गार सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी खा. राजू शेटटी, आ. बच्चू कडू , आ. जयंत पाटील , माजी न्यायधीश बी.जी.कोसळे पाटील , रघुनाथदादा पाटील , अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीचे समन्वयक व्ही.एम.सिंग , योगेंद्र यादव , सरदार गोरासिंग , माजी आ. सुरमनी, अजित नवले , अमित शाह , चंद्रशेखर , रूंदुसिंग आदिंसह देशातील शेतकरी संघटनांचे नेते उपस्थित होते.

यावेळी खा. शेटी यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर सरकारवर सडकून टिका केली, 2014 च्या निवडणुकिच्यावेळी मोदींनी शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दिड पट भाव देण्याचे आश्वासन दिले होते. हे आश्वासन त्यांनी पाळलेले नाही. आपण तर प्रभुरामचंद्रासारखे सत्वचनी असाल तर दिलेले वचन पाळा असे सांगत रामाचा आणि आपला जवळचा संबध असल्याचा खोचक टोलाही त्यांनी लगावला.

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेवून आपण सत्तेवर बसलात त्या महाराजांनी शेतकरयांच्या बांधांवरून जातांना पिकाच्या देठालाही हात लावू नका असे त्यांचे धोरण होते मात्र याउलट फडणावीस सरकारचे धोरण आहे, त्यांनी तर देठाला नव्हे तर शेतकरयांना जमीनच ठेवायची नाही असेच धोरण अंगीकारले असल्याचा आरोप केला. या सरकारचा चौैफेर उधळलेला वारू फक्त शेतकरीच रोखू शकतो.त्यामूळे राज्याप्रमाणे केंद्रावरही आपल्याला दबाव वाढवावा लागेल. याकरीता सर्वांनी एकत्र येण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले. यावेळी रघुनाथदादा पाटील , जि.प.सदस्या सुकाणु समिती सदस्या अमृता पवार , राजू दसले , हसंराज वडघुले यांंनी आपले मनोगत व्यक्त केले.

केंद्रच जबाबदार : राज्याची आर्थिक परिस्थिती वाईट असेल तर मग त्यांनी केंद्राच्या मानगुटीवर जाउन बसायला हवे. या परिस्थितीला केंद्रच जबाबदार असल्याचा त्यांनी आरोप केला. शेतमालाचे भाव पाडण्याचे राजकारण करणारया केंद्र सरकारमुळेच आज शेतकरयावर हीवेळ आली. तूर आयात करण्याचे धोरण असो , कांदा निर्यात बंदी हे सर्व निर्णय केंद्रानेच घेतले. त्यामूळे देशातील सर्व राज्यातील मुख्यमंत्रयांनी दिल्लीत जावून आर्थिक मदतीची मागणी केली पाहीजे असेही ते म्हणाले.

आकडेवारी खोटी : 1 कोटी 15 लाख सभासदांना सरसकट कर्जमाफीसाठी दिड लाखकोटीची आवश्यकता असून राज्याकडे कर्जमाफीनंतर राज्याच्या विकासासाइी केवळ 50 हजार कोटी शिल्लक राहतात असे फडणवीस सांगतात. तर दोनच दिवसांपूर्वी त्यांनी इतर राज्यांच्या तुलनेत राज्यातील शेतकरयांचे दरडोई कर्ज 54 हजार असल्याचे सांगितले. मग सरसकट कर्जमाफी देण्याचे ठरले तर 60 हजाराच्या पुढे आकडा जात नाही असे असतांना फडणवीस सरकार जनतेची दिशाभुल करत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.

LEAVE A REPLY

*