नोटाच नाही तर शेतकर्‍यांना कर्ज देणार तरी कसे? बँक अधिकार्‍यांचा प्रशासनाला सवाल

0
नाशिक । शेतकर्‍यांना खरीप हंगामासाठी बी-बियाणे खरेदी करण्याकरिता 10 हजार रुपयांचे कर्ज तातडीने उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात शासनाने आदेश काढले खरे परंतु जिल्ह्यातील बँकांकडे कर्जपुरवठा करण्याकरिता पुरेसे चलनच नसल्याने कर्जपुरवठा करणार तरी कसा, असा सवाल बँक अधिकार्‍यांनी जिल्हा प्रशासनाला केला आहे.

मात्र या प्रश्नाचे उत्तर प्रशासनाकडेही नसल्याने केवळ शेतकर्‍यांना कर्ज उपलब्ध करून द्या, अशा सूचना आज प्रशासनामार्फत देण्यात आल्या.

कर्जमाफी, शेतमालाला हमीभाव, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी आदी विविध मागण्यांसाठी शेतकर्‍यांनी 1 जूनपासून संप पुकारला. सात दिवस चाललेल्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकारी समिती स्थापन केले.

11 जून रोजी या समितीची बैठक शेतकर्‍यांच्या सुकाणू समितीसमवेत सह्याद्री अतिथीगृहावर झाली. यावेळी झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने राज्यातील थकित शेतकर्‍यांबरोबर अन्य शेतकर्‍यांचे कर्ज काही निकषासह अधिन राहून माफ करण्याबाबत शासनाने तत्त्वतः मान्यता दिली. या थकित कर्जमाफीसाठी पात्रता व इतर अटी निश्चित करण्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे.

मात्र खरीप हंगामाची पेरणी सुरू झाली असून थकित कर्जमाफीस पात्र असलेल्या शेतकर्‍यांना ते थकबाकीदार असल्याने बँकांच्या धोरणानुसार कर्ज मिळू शकणार नाही. म्हणून अशा शेतकर्‍यांना खरीप हंगामात पेरणीसाठी आवश्यक बी-बियाणे, खते उपलब्ध करणे अवश्यक आहे ही बाब लक्षात घेऊन 30 जून 2016 रोजी थकबाकीदार असलेल्या शेतकर्‍यांना खरीप हंगामात निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी 10 हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

सदरचा आदेश सर्व बँका तसेच प्रशासनाला देण्यात आला आहे. त्यानुसार शेतकर्‍यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने समन्वयक म्हणून जिल्हा प्रशासन भूमिका बजावत आहे. त्यानुसार आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक बोलावण्यात येऊन बँक अधिकार्‍यांना तशा सूचनाही देण्यात आल्या. मात्र मुळात जिल्ह्यातील बँकांकडे पुरेसे चलनच उपलब्ध नसल्याने शेतकर्‍यांना कर्जपुरवठा तरी कसा करणार, असा सवाल बँक अधिकार्‍यांनी उपस्थित केला आहे.

मात्र चलनपुरवठ्याची बाब रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अखत्यारीत येत असल्याने प्रशासनानेही याबाबत हतबलता दर्शवली आहे. त्यामुळे शासनाने जरी तातडीने कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले असले तरी ते मिळेलच याबाबत संभ्रमावस्थाच दिसून येत आहे.

LEAVE A REPLY

*