स्थायी समितीचे थेट अनु. जाती जमाती आयोगाला आव्हान

0

नाशिक । दि.1 प्रतिनिधी
राज्याच्या अनुसूचित जाती जमाती आयोगाच्या आदेशावरुन जात पडताळणी समितीने जातीचा दाखला रद्द केल्याच्या कारणावरुन महापालिकेतील ज्या तीन कर्मचार्‍यांना आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी सेवेतून मुक्त केले, त्या तीन कर्मचार्‍यांना आज स्थायी समितीने त्यांना पुन्हा कामावर घ्या आणि जात पडताळणीसाठी संधी द्या असा निर्णय दिला.

या निर्णयाने थेट अनुसूचित जाती जमाती आयोगाला आव्हान देण्याचे काम स्थायी समितीने केले. दरम्यान अमृत योजनेतील तवली वन उद्यान प्रकल्पाच्या दोन्ही प्रस्तावांना आजच्या सभेत तहकुब ठेवण्यात आले.

महापालिकेच्या स्थायी समितीची सभा सभापती शिवाजी गांगुर्डे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी अतिरीक्त आयुक्त किशोर बोर्डे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

या सभेत नुकतेच महापालिकेच्या सेवेतून कमी केलेले मनोज विठ्ठल खरात, संजय पोपट धुळे व संजय अंकुश पोटींदे यांनी स्थायी समितीकडे दाखल केलेल्या अपिलासंदर्भातील विषयांवर चर्चा झाली.

हे तीनही विषय सदस्य जगदिश पाटील व मुकेश शहाणे यांच्या शिफारशीने सभेवर आले होते. अनेक वर्षाच्या महापालिकेच्या सेवेत असलेल्या तीन्ही कर्मचार्‍यांची जात प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने रद्द ठरविले होते, या जात पडताळणी समितीच्या निर्णयानुसार या तिघांची तातडीने महापालिकेतून सेवा समाप्ती करावी असे आदेश 1 जुलै 2017 रोजी आयुक्तांना राज्याच्या अनुसूचित जाती जमाती पडताळणी समितीने दिले होते. याच आदेशानुसार आयुक्तांनी या तीन कर्मचार्‍यांना सेवेतून कमी केले होते.

अशी पार्श्वभूमी असतांनाही आजच्या स्थायी समितीत थेट शासनाला आव्हान देण्याचे काम झाले. सदस्यांच्या शिफारशीवरुन आलेल्या विषयावर चर्चेस प्रारंभ झाला. यात पाटील यांनी संबंधीत कर्मचार्‍यांना नैसर्गिक न्यायाने संधी द्यावी अशी मागणी केल्यानंतर त्यास मुशिर सय्यद यांनी अनुमोदन दिले.

यावर खुलासा करतांना प्रशासन उपायुक्त हरिभाऊ फडोळ यांनी संबंधीत कर्मचार्‍यांचे जात प्रमाणपत्र हे जात पडताळणी समितीने रद्द ठरविले असुन त्यांच्याच निर्णयानुसार या कर्मचार्‍यांना सेवेतून कमी करण्यात आले असल्याचे सांगितले.

अशाप्रकारे चर्चेनंतर सभापती गांगुर्डे यांनी निर्णय देतांना या संबंधीत कर्मचार्‍यांना पुन्हा जात पडताळणीसाठी संधी द्यावीत आणि त्यांना कामावर हजर करुन घ्यावेत असे प्रशासनाला निर्देश दिले.

या स्थायीच्या निर्णयामुळे थेट आयोगाला अर्थात राज्य शासनाला आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे आता स्थायीचा निर्णयांची अंमलबजावणी प्रशासन कशी करणार असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

स्थायीच्या सभेत प्रारंभी महपालिकेचे तारांगण व विज्ञान केंद्र पीपीपीवर चालविण्यास देण्यासंदर्भातील विषयावर चर्चा झाली. हा प्रकल्प इन्फोव्हीजन टेक्नॉलॉजिज मुंबई यांना 1 वर्ष चालविण्यास देण्यासंदर्भात अथवा पीपीपी साठी एजन्सी नियुक्त होईपर्यत पुर्वीच्या मुळ मंजुर दरात काम करुन करार करण्यास मंजुरी देण्यात यावीत या विषयाला मंजुरी देण्यात आली.

त्यानंतर ग्लोबल इन्फोटेक इंडिया ट्रस्ट संचलित ग्लोबल हेल्थ केअर इन्स्टिट्युट कॉलेज ऑफ नर्सिंग म्हसरुळ यांना प्रशिक्षणाच्या कामासाठी मुदतवाढ देण्याच्या विषयाला मंजुरी देण्यात आली.

त्यानंतर केंद्र शासनाच्या अमृत योजने अंतर्गत हरित क्षेत्र विकास प्रकल्प म्हणुन मखमलाबाद शिवारात तवली वन उद्यान विकसीत करण्यासंदर्भातील विषयावर चर्चा झाली.

सुमारे सव्वा तीन कोटींच्यावरी खर्चाच्या कामासंदर्भात डॉकेट मध्ये सविस्तर माहिती देण्यात आलेली नाही, याठिकाणी नेमके कोणते झाडे लावणार ? कामांचे स्वरुप यांची माहिती नसल्याने यासंदर्भात पुढील सभेत सविस्तर माहिती द्यावी, तोपर्यत हा विषय तहकुब ठेवावा अशी मागणी सदस्यानीं केली. सदस्यांच्या मागणीनंतर सभापतींनी हे दोन्ही विषय तहकुब ठेवले.

LEAVE A REPLY

*