लहान रस्त्यालगतच्या टीडीआर-प्रिमीयम लागू करा

महापालिका सभागृह नेते पाटील यांचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे

0
नाशिक | दि.११ प्रतिनिधी- राज्य शासनाने जानेवारी २०१७ रोजी जाहीर केलेल्या टीडीआर धोरणानुसार साडेसात व सहा मीटर रस्त्यालगत असलेल्या भुखंडांवर टीडीआर वापरण्यास बंदी घातली आहे. परिणामी शहरातील सामान्य – गरीब नागरिकांवर मोठा अन्याय झाला असुन नऊ मीटर खालील रस्त्यालगत असलेल्या भुखंडाला टीडीआर व प्रिमीयम लागु करावा अशा मागणीचे साकडे महापालिका सभागृह नेते दिनकर पाटील यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांंना घातले आहे.

राज्य शासनाने गेल्या जानेवारी २०१७ या महिन्यात राज्यात नवीन टीडीआर धोरण जाहीर केल्यानंतर याचा मोठा फटका नाशिक शहरातील मध्यम वर्गीय घटकांना बसला आहे. या निर्णयामुळे नऊ मीटर पेक्षा लहान असलेल्या रस्त्यालगत असलेल्या प्लॉटवर टीडीआर वापरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. यापुर्वी शहरातील सहा व साडेसात मीटर रस्त्यालगत असलेल्या प्लॉटवर मिळकतधारकांना मुळ चटई क्षेत्रावर ४० टक्के टीडीआर याप्रमाणे १.४० इतके बांधकाम मंजुर होत होते.

यानुसार या रस्त्यालगत अनेक इमारती उभ्या राहिल्या आहे. परंतु राज्य शासनाने टीडीआर धोरणात बदल केल्यानंतर आणि जानेवरीी २०१७ मध्ये शहरात लागु केलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे नाशिक शहरातील सहा व साडेसात मीटर रस्त्यालगत असलेल्या भुखंडावर आता टीडीआर वापरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. परिणामी आता नऊ मीटर पेक्षा लहान रस्त्यांलगतच्या प्लॉटवर पुर्वी प्रमाणे बांधकाम करता येणार नाही.

यामुळे अशा मिळकतधारकांवर मोठा अन्याय झाला असल्याकडे सभागृह नेते पाटील यांनी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे. शहरात निर्माण झालेली परिस्थीती पाहता सामान्यांना न्याय देण्यासाठी नऊ मीटर पेक्षा लहान रस्त्यालगत असलेल्या भुखंडांना पुर्वीप्रमाणे ४० टक्के टीडीआर व अधिक प्रिमीयम लागु करावा अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे.

लहान रस्त्यालगत बंदीचे परिणाम
* पुर्वीच्या नियमानुसार बांधकाम केलेल्या इमारती, परंतु त्यात कपाटे सामाविष्ट केल्यामुळे त्यांना कधीही भोगवटदार दाखला मिळणार नाही.
* सहा – साडेसात मीटर रस्त्यालगतच्या प्लॉटधारकांना टीडीआर मिळणार नसल्याने त्यांच्या कुटुंबाच्या घराचे स्वप्न अपुर्ण राहिल.
* आता याठिकाणी १.१ चटई क्षेत्र घेऊन बांधकाम करावे लागणार असल्याने चटई क्षेत्र निर्देशांक कमी होऊन वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता वाढीव इमारती बांधाव्या लागणार. परिणामी शहराची अमर्याद वाढ होणार.
* महापालिकेकडुन पुरविल्या जाणार्‍या सेवा सुविधावर ताण पडणार. * न कृती क्षेत्र कमी होण्याची शक्यता आणि पर्यावरणाला धोक्याची शक्यता.

LEAVE A REPLY

*