जप्तीच्या नोटिसांनी निसाका बेजार

0
आनंदा जाधव | निसाका बंद पडल्यानंतर जिल्हा बँकांसह विविध वित्तीय संस्था, शासनाचा महसूल विभाग, विक्रीकर आयुक्त आदींनी आपल्या थकित रकमेपोटी निसाकाच्या मालमत्तेवर जप्ती आदेश बजावत ती ताब्यात घेतली आहे. एकीकडे कारखाना चालू करण्यासाठी नेते, कामगार प्रयत्नशील असताना दुसरीकडे या जप्त झालेल्या मालमत्तेमुळे निसाका बेजार झाला आहे.

सुमारे 263 एकर क्षेत्रावर विस्तारलेल्या निसाकाची एकूण सभासद संख्या 35212 असून कामगार संख्या आता अवघी 704 राहिली आहे. मात्र सेवानिवृत्त झालेल्या 400 कर्मचार्‍यांचा पगार, ग्रॅज्युईटी व इतर ठेवी देणे बाकी असतानाच कामगारांची एकूण देणी 69 कोटी 98 लाख तर जिल्हा बँक देणी 147 कोटी 48 लाख,

शासकीय देणी 46 कोटी 15 लाख, सभासद व कामगार ठेवी 28 कोटी 13 लाख, अन्य वित्तीय संस्था 7 कोटी 11 लाख (कामगार पतसंस्था, कामगार पगारातून कपात करणार्‍या बँका, सोसायट्या) तर इतर देणी 7 कोटी 42 लाख तर थकित रकमेपोटी भविष्य निर्वाह निधी विभागाने 13 फेब्रुवारी 2015 रोजी निसाकाची मशिनरी जप्त केली आहे.

विक्रीकर आयुक्त कार्यालयाचे 47 कोटी 79 लाख थकित झाल्याने त्यांनी 19 ऑगस्ट 2015 रोजी मशिनरी जप्त केली. तर बडोदा बँकेचे 4 कोटी 31 लाख थकल्याने त्यांनी निसाकाची पिंप्री शिवारातील गट नं. 468 मधील 1/2/3 मधील जमीन जप्त केली आहे. राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने थकित रकमेपोटी 12 फेब्रुवारी 2016 रोजी निसाकाच्या उतार्‍यावर बोजा चढवला आहे.

तर जिल्हा बँकेनेही आपल्या थकित रकमेपोटी 29 ऑगस्ट 2016 रोजी निसाकाची जंगम व स्थावर मालमत्ता जप्त केली आहे. प्रत्येकाने थकित कर्जापोटी निसाकाला जप्तीच्या नोटिसा बजावल्या असतानाच कारखान्याने कर्मचारीवर्गाचे जानेवारी 13 पासून भविष्य निर्वाह निधीतल्या कोणत्याही रकमा पाठवल्या नसल्याने या कामगारांची भविष्य निर्वाह थकित रक्कम अंदाजे 8 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.

त्यामुळे कारखाना परिसरात फेरफटका मारला असता ठिकठिकाणी या जप्ती नोटिसांचे फलक दिसून येतात. खरे निसाका चालू करण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी प्रत्येक संस्था आपले पैसे वसूल करण्याला महत्त्व देऊ लागल्याने नोटिसीच्या या चक्रव्यूहात निसाका बेजार झाला आहे.

निसाकाच्या स्थावर मालमत्तेचा विचार करता 263 एकर जमीन ही त्यावेळी अवघे 4 ते 5 हजार रु. एकर भावाने कारखान्याने खरेदी केली आहे. आज या जमिनीचे मूल्य काही कोटींच्या घरात आहे. तर कारखान्याची मशिनरी, वसाहत, गोडाऊन आदी स्थावर मालमत्तेचा विचार करता निसाकाची एकूण मालमत्ता जवळपास 150 ते 200 कोटींच्या घरात जात असल्याचे सांगितले जाते.

त्यामुळे शासनाने सहकार्याची भूमिका घेतल्यास निसाका सुरू होणे सहज शक्य आहे. मात्र निसाकावर असलेली कर्जाची थकहमी किंवा कर्ज माफ करण्याची भूमिका शासनाने घेणे गरजेचे आहे. तसेच शासनाने राज्यातील 50 साखर कारखाने ज्या पद्धतीने चालवण्यास दिले त्याच धर्तीवर निसाकाबाबत जरी शासनाने भूमिका घेतली तर निसाका सुरू करण्यास कुठलीही अडचण येणार नसल्याचे सूतोवाच अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी केले आहे.

बंद पडलेले कारखाने भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी शासनाचे जे धोरण ठरले आहे त्यात विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र याबाबतीत भाडेदर ठरलेले आहेत. त्यामुळे उत्तर महाराष्ट्रासाठी शासनाचा भाडेपट्ट्याचा जो दर आहे तोच दर निसाकाच्या बाबतीतदेखील लागू झाला पाहिजे. त्यासाठी आमदार, खासदार, मंत्री यांनी शासन दरबारी पाठपुरावा करून निसाका चालू करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे, अशीच चर्चा निसाकाबाबत सुरू आहे. (क्रमश:)

LEAVE A REPLY

*