राज्यसरकारने वित्त हमीस मंजुरी दिल्याने निळवंडेला केंद्रीय जलआयोगाचा निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा

0

निळवंडे कालवा कृती समितीच्या प्रयत्नांना यश

शिर्डी (प्रतिनिधी)- अहमदनगर जिल्ह्यातील अवर्षणग्रस्त 182 गावांना वरदान ठरणार्‍या निळवंडे प्रकल्पास जुलै 1970 रोजी शासनाने मंजुरी दिली होती. 38 वर्षे या प्रकल्पाचे काम रेंगाळले होते. 2008 साली या प्रकल्पाच्या भिंतीचे काम आकाराला आले. मात्र कालव्याची कामे अपूर्ण राहिली.
याविरुध्द निळवंडे कालवा कृती समितीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहीत याचिका दाखल केली होती. 26 सप्टेंबर रोजी सुनावणी झाली होती. पंधरा दिवसांत एस.एफ.सी.बाबत लेखी खुलासा करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. याची गंभीर दखल घेत राज्यसरकारने वित्त हमीस मंजुरी दिल्याने केंद्रिय जलआयोगाकडून निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कृती समितीने नानासाहेब जवरे व विक्रांत काले या दोन शेतकर्‍यांमार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात जनहित याचिका दाखल करून न्याय मागितला होता. त्यात निळवंडेच्या लाभक्षेत्रा बाहेरील शहरांना पाणी देण्यास प्रतिबंध करावा व राज्य सरकारकडून वित्तविभागाची हमी (एस.एफ.सी.) त्वरित मिळावी आदी मागण्या करण्यात आल्या होत्या.
न्यायालयाने लाभक्षेत्रा बाहेरील शहरांना पाणी देण्यास प्रतिबंध घातला. साईबाबा संस्थानने 500 कोटींचा निधी दिला तरीही त्यांना पाणी देता येणार नाही असे सांगत पंधरा दिवसांत एस.एफ.सी.बाबत लेखी खुलासा करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. याची गंभीर दखल घेत राज्यसरकारने 24 आक्टोबर रोजी एस.एफ.सी. दिल्याने आता केंद्राकडून 2 हजार 369 कोटी रुपये निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
याबाबत राज्य सरकारने केंद्रीय जल आयोगाला 24 आक्टोबर रोजीच पत्र पाठवले असल्याची बाब पुढे आली असून याबाबत वरिष्ठ अधिकार्‍यांशी संपर्क साधला असता दुजोरा मिळाला आहे. उत्तर नगर जिल्ह्यातील अकोले, संगमनेर, राहाता, कोपरगाव, श्रीरामपूर, राहुरी आणि सिन्नर आदी सात तालुक्यांतील 182 गावांसाठी तत्कालिन पाटबंधारे विभागाने जुलै 1970 रोजी निळवंडे प्रकल्पाच्या 6.93 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पास मंजुरी दिली होती.
38 वर्षे या प्रकल्पाचे काम रेंगाळले. 2008 साली या प्रकल्पाच्या भिंतीचे काम आकाराला आले. मात्र कालव्यांचे काम अद्यापही पूर्ण झाले नाही. धरणाच्या तसेच कालव्याच्या कामासाठी निळवंडे कालवा कृतिसमितीने 2006 पासून सातत्याने विविध आंदोलने करून प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा सुरू ठेवला.
समितीने तत्कालीन खा.भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्यामार्फत केंद्रीय जल आयोगाकडून निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करून आयोगाकडून अल्पावधीत चौदा मान्यता मिळविल्या होत्या. दरम्यान केंद्रात व राज्यात सत्ता बदल झाला. कृती समितीने राज्याच्या जलसंपदा विभागाकडे पाठपुरावाही केला होता. राज्य सरकारकडून तीन वर्षांपासून अपेक्षित असेलेली वित्त विभागाची हमी मिळणे अवघड बनल्यामुळे कृती समितीने जनहीत याचिका दाखल करून न्याय मागितला होता.

 

LEAVE A REPLY

*