गुजरात पोलिसांची विश्वासार्हता गोध्रा कांडानंतर उसळलेल्या दंगलीनंतर संपुष्टात आली होती. उत्तरोत्तर त्यात सुधारणा न होता काही पोलीस अधिकारी अधिकच बिघडत गेले.केवळ सत्ताधार्यांना खूश करण्यासाठी पोलिसांनी या बनावट चकमकी घडवल्याचे न्यायालयीन चौकशीत उघड झाले आहे. एखाद्या राज्यातील पोलीस इतके बदनाम व्हावेत, हे प्र्रगतिपथावर असलेल्या गुजरातला लांच्छनच नव्हे का?
गेल्या आठवड्यात अहमदाबादच्या महानगर दंडाधिकार्यांनी आपल्या अहवालात 2004 मध्ये झालेल्या इशरत जहॉं व अन्य तिघांच्या हत्ये प्रकरणी ‘ती बनावट चकमक होती’ असे नमूद केल्यानंतर नरेंद्र मोदी सरकार आणि गुजरात पोलिसांचा हिडीस चेहरा पुन्हा एकदा सामोरा आला आहे. सध्या अटकेत असलेले वरिष्ठ पोलीस अधिकारी डी.जी. वंजारा, एन.के. अमीन, के.जी. इर्डा, जितेंद्र यादव यांनी अनेक बनावट चकमकी घडवून आणल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या विशेष तपास अधिकार्यांना दिसून आले. 2002 ते 2006 या दरम्यान राज्यात 21 जणांचा चकमकीत मृत्यू झाल्याची माहिती गुजरात सरकारने विधानसभेतील एका तारांकित प्रश़्नाच्या उत्तरात दिली. सोहराबुद्दीन चकमक प्रकरणी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात नोव्हेंबर 2005 मध्ये झालेली ही चकमक बनावट होती असे मान्य केल्याने गुजरात पोलिसांच्या अमानवी वर्तनाचे नवे रूप सार्यांना पाहण्यास मिळाले.
गुजरात पोलिसांनी या पाच वर्षाच्या कालावधीत केलेली एन्काउंटर्स बहुतेक सराईत गुन्हेगारांचीच आहेत. 13 जानेवारी 2004 ला भावनगर येथील सादिक जमाल मेहतर हा आयएसआयचा एजंट चकमकीत ठार झाला. मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण आडवाणी, प्रवीण तोगडिया यांच्या हत्येची सुपारी घेतल्याच्या आरोपावरून त्याला ठार केल्याचा दावा गुजरात पोलिसांनी केला होता. मात्र सहा महिन्यानंतर पत्रकार केतन तिरोडकर यांनी विशेष मकोका न्यायालयात एक याचिका दाखल करून त्यात मुंबई पोलिसांचे एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट दया नायक यांनी सादिकला गुजरात पोलिसांच्या हवाली केल्याचा दावा केला होता. मुंबईचेच गणेश कुंटे आणि महेंद्र जाधव अहमदाबादेत चकमकीत ठार झाले. ते देखील सादिकप्रमाणेच छोटा शकील, दाऊद इब्राहिम टोळीचे सदस्य होते, असा पोलिसांचा दावा होता. इशरत जहॉं रजा, जावेद शेख ऊर्फ प्रणेश पिल्लई, झिशान जोहर ऊर्फ जांबाज, अमजद अली अकबर राणा या चौघांना अहमदाबादेत पोलिसांनी चकमकीत ठार केले. याशिवाय राजकोटचा जाला पोपट, सलिम गागीभाई मियाना, रफिक ऊर्फ बापुडी महम्मद शहा फकिर, मेरभिमा मांडा आधेदारा, काश्यप हरपाकसिंग धाका, मिथोउमर गाफेर, राजेश्र्वर ऊर्फ मिंटू, अनिलबेन मिश्रा बिहारी, महेश दिपक गढवाली, संजय ऊर्फ संजू, सुभाष भास्कर नायर, डोंगरिया हिंगला मक्कर, हाजी ईस्माइल सुजानीया, जोगेंद्रसिंग खत्तनसिंग सिख या सर्व जणांना गुजरात पोलिसांनी आपल्या गोळ्यांचे शिकार केले आहे. यातील बहुतेक जणांवर खून, दरोडे, लुटालूट यासारखे तसेच गुन्हेगारी टोळ्यातील सदस्य असल्याचे आरोप होते. काही जणांवर तर 38 ते 40 पर्यंत गुन्हे दाखल होते. इशरत जहॉ व तिच्या तीन साथीदारांवर मात्र असे कुठलेही आरोप नव्हते. परंतु गुजरात पोलिसांनी ते लष्कर-ए-तोयबाचे हस्तक असल्याचा दावा केला होता, त्यावर इशरतच्या कुटुंबीयांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. गुजरात पोलिसांनी असा दावा करण्यासही एक कारण होते. लष्कर-ए-तोयबाचे मुखपत्र समजल्या जाणार्या गझवा एक्स्प्रेस दैनिकात इशरत व तिचे तिघे सहकारी लष्करचे सदस्य असल्याचा दावा करण्यात आला होता. गुजरात पोलिसांना यामुळे आयते कोलीत मिळाले.
नरेंद्र मोदी यांचा घृणास्पद मुखवटा गेल्या वर्षभरात अनेक वेळा गळून पडला आहे. खासदार अहसान जाफरी आणि त्याची पत्नी कौसर बी. यांच्या निघृण हत्येप्रकरणी गुजरात उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेमुळे पुन्हा एकदा तपास सुरू झाला आहे. महानगर दंडाधिकार्यांच्या आयोगाने इशरत प्रकरणात गुजरात पोलिसांवर ठपका ठेवूनही भाजपा मोदींच्या समर्थनासाठी पुढे सरसावली आहे, याचे दुष्परिणाम पक्षाला पुढे भोगावे लागतील. 1998 मध्ये अब्दुल लतिफ नावाच्या व्यक्तीला क्राईम ब्रँचमध्ये विचारपूस करण्यासाठी नेले जात असतांना चकमकीत ठार करण्यात आले होते. त्याने पोलिस कॉन्स्टेबलकडून राईफल हिसकविण्याचा प्रयत्न केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर काही दिवसांनी पोलिसांनी अहमदाबादेत पाच जणांना चकमकीत ठार केले. अब्दुल लतिफच्या मृत्यूचा बदला घेण्यासाठी ते आल्याचा दावा त्यावेळी पोलिसांनी केला होता. इशरत आणि तिचे तीन मित्र व्यापार संदर्भात मालेगावला गेले होते. ते अहमदाबादेत कसे पोहोचले याचे उत्तर गुजरात आणि महाराष्ट्र पोलीसच देऊ शकतात. इशरतच्या आईने ही चकमक बनावट असल्याचा दावा करीत गुजरात उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तीन न्यायाधीशांच्या चौकशी समितीला या प्रकरणी तपास करण्याचा आदेश देण्यात आला.
समाजवादी पक्षाचे सरचिटणीस अमर सिंगही गुजरात पोलिसांच्या चकमकींबाबत आक्रमक झाले असून त्यांनी लिहिलेल्या एका लेखामध्ये केंद्र सरकारलाही इशरतच्या हत्त्ये प्रकरणी जबाबदार धरले आहे. केंद्र सरकारने गेल्या 6 ऑगस्टला इशरतचा संबंध लष्कर-ए-तोयबाशी असल्याचा दावा केला होता, असा आरोप अमरसिंग यांनी लेखात केला आहे. अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडतांना केंद्र आणि राज्य सरकारची जशी मिलीभगत होती व ती पाडण्यास जसे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याणसिंग, पंतप्रधान नरसिंह राव आणि राज्यपाल मोतीलाल व्होरा जबाबदार होते, त्याचप्रकारे इशरत प्रकरणातही केंद्र सरकार, गुजरात सरकार जबाबदार आहे. सच्चर आयोग, श्रीकृष्ण आयोग, रंगनाथ मिश्रा आयोग यांचे अहवाल अद्याप धूळ खात का पडले आहेत? असा सवाल अमर सिंग यांनी आपल्या लेखात केला आहे. कॉंग्रेस अल्पसंख्याकांबाबत दाखवत असलेली सहानुभूती व अनुनय खोटा तसेच स्वार्थी असल्याचा दावा अमर सिंग यांनी केला आहे.
अमर सिंग यांचा कॉंग्रेसवरचा राग लक्षात घेतला तर त्यांचे आरोप कसे पूर्वग्रहदूषित आहेत, हे लक्षात येते. असे असले तरी गुजरात सरकार व गुजरात पोलीस यांच्या क्रौर्याचे पुरेपूर दर्शन बनावट चकमकींमधून दिसून येते. पोलिसांनी चकमकीत ठार केलेले बहुतेक आरोपी पोलिसांच्याच ताब्यात होते, असे आरोप झाले आहेत व जनसंघर्ष समितीला यात तथ्यही आढळले आहे. काही प्रकरणात मानवाधिकार आयोगानेही लक्ष घातले आहे. एकूणच येणारे दिवस मोदी यांच्यासाठी चांगले नाहीत. ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, राजनाथ सिंग यासारख्या बुजुर्गांचा पक्षीय क्षितिजावरून अस्त निश्र्चित झाला असतांनाच मोदी यांची प्रतिमा अधिकाधिक डागाळत जाणे भाजपसाठी धोक्याची घंटी आहे. गुजरात पोलिसांची विश्वासार्हता गोध्रा कांडानंतर उसळलेल्या दंगलीनंतर संपुष्टात आली होती. उत्तरोत्तर त्यात सुधारणा न होता काही पोलीस अधिकारी अधिकच बिघडत गेले. याला कारणीभूत सत्ताधार्यांचा वरदहस्त मिळवण्यासाठी, त्यांना खूश करण्याचा पोलीस अधिकार्यांनी केलेला प्रयत्न! केवळ सत्ताधार्यांना खूश करण्यासाठी पोलिसांनी या बनावट चकमकी घडवल्याचे न्यायालयीन चौकशीत उघड झाले आहे. ही चिन्हे अराजकाची चाहूल देणारी आहेत. एखाद्या राज्यातील पोलीस इतके बदनाम व्हावेत, हे प्र्रगतीपथावर असलेल्या गुजरातला लांच्छनच नव्हेत का?
(प्रस्तुत स्तंभलेखक दै. देशदूतच्या नाशिक आवृत्तीचे मुख्य उपसंपादक आहेत.)
|
