नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था)- माहिती अधिकार कायदा आणखी प्रभावशाली करण्यासाठी ‘ई-गव्हर्नन्स’ आणि ‘ई-मेल’च्या माध्यमातून संवाद सेवा प्रारंभ करण्यास केंद्र सरकारने सैद्धांतिक मंजुरी दिल्याची माहिती निवृत्ती वेतन व लोकतक्रार आणि पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राजधानीत दिली. माहिती अधिकार कायद्यास अधिक प्रभावशाली करण्यासाठी गेल्या वर्षी केंद्र सरकारकडे प्रायोजित योजना सादर केली होती. याअंतर्गत माहिती अधिकाराचे प्रत्त्युतर केंद्र उभारण्याच्या कार्यासही प्रारंभ झाला होेता. केवळ या प्रयत्नांवर न थांबता माहिती अधिकार कायद्यात ‘ई-मेल’च्या माध्यमातून संवाद सेवेस केंद्राने सैद्धांतिक मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली. माहिती अधिकार कायद्यास आणखी प्रभावी करण्यासाठी पहिल्या चार वर्षात माहिती मागणार्‍यांनी, प्रदान करणार्‍यांनी स्वयंसेवी संस्था, नागरी संघटना आणि प्रसारमाध्यमांनी भरघोस प्रतिसाद दिला, असे चव्हाण यांनी माहिती अधिकार कायद्याच्या चौथ्या वार्षिक संमेलनातील भाषणादरम्यान सांगितले. अधिक पारदर्शकतेने काम करण्याची प्रेरणा या कायद्यामुळे मिळाल्याचेही त्यांनी सांगितले. या कायद्याचा वापर करणार्‍यांसाठी हा कायदा अधिक सुलभ करण्याची सरकारची इच्छा आहे. या दिशेने प्रयत्न करण्यासाठी माहिती आयोग, माहिती आयुक्त आणि नागरी संघटनांशी चर्चा सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.