Marathi News Paper
  नाशिक   जळगाव   धुळे   नंदुरबार   अहमदनगर   सार्वमत
 विभागीय महसूल क्रीडा स्पर्धेत नगरला 15 सुवर्णपदक   ‘स्टेन’गनपुढे धोनी धुरंधर ढेर   बॅण्ड कलाकारांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा   वेश्यांच्या राड्याने नागरिक त्रस्त   पाच वर्षांत राष्ट्रीय समविकास योजनेचा निधी अखर्चित   ठाकूर पिंपळगावनजीक अपघातात तिघे गंभीर जखमी   ‘प्रयास’मुळे तरुणाईला सामाजिक दिशा मिळेल ः डॉ. पठारे   शहर बससाठी महामंडळाच्या हालचालींना वेग   जिल्हा परिषद अध्यक्षा विखे यांना राज्यस्तरीय सावित्री पुरस्कार   साक्षीदाराने आरोपींना ओळखले   केडगावचा पाणीपुरवठा विस्कळीत   मनपाकडून अशोका हॉटेल पुन्हा सील   पोटभाडेकरूंमुळे मनपाला 3 कोटींचा फटका   तंटामुक्त मोहिमेत श्रीगोंदा-पारनेर आघाडीवर   सरपंचाकडून खुनाची धमकी; वनक्षेत्रपालांचे निवेदन   प्राणाराम व ध्रानधारणा सर्व रोगांवरचे निःशुल्क औषध ः प्रा. निमसे   खांड प्रकल्पास निधी कमी पडू देणार नाही ः ना. पवार   Updated on February 9, 2010, 03:27:31 hrs

मुख्य पान | राष्ट्रीय | माहिती अधिकार कायद्यासाठी ‘ई-गव्हर्नन्स’ला मंजुरी
माहिती अधिकार कायद्यासाठी ‘ई-गव्हर्नन्स’ला मंजुरी
नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था)- (14-October-2009)
Tags : Sarvamat,National
 

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था)- माहिती अधिकार कायदा आणखी प्रभावशाली करण्यासाठी ‘ई-गव्हर्नन्स’ आणि ‘ई-मेल’च्या माध्यमातून संवाद सेवा प्रारंभ करण्यास केंद्र सरकारने सैद्धांतिक मंजुरी दिल्याची माहिती निवृत्ती वेतन व लोकतक्रार आणि पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राजधानीत दिली. माहिती अधिकार कायद्यास अधिक प्रभावशाली करण्यासाठी गेल्या वर्षी केंद्र सरकारकडे प्रायोजित योजना सादर केली होती. याअंतर्गत माहिती अधिकाराचे प्रत्त्युतर केंद्र उभारण्याच्या कार्यासही प्रारंभ झाला होेता. केवळ या प्रयत्नांवर न थांबता माहिती अधिकार कायद्यात ‘ई-मेल’च्या माध्यमातून संवाद सेवेस केंद्राने सैद्धांतिक मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली. माहिती अधिकार कायद्यास आणखी प्रभावी करण्यासाठी पहिल्या चार वर्षात माहिती मागणार्‍यांनी, प्रदान करणार्‍यांनी स्वयंसेवी संस्था, नागरी संघटना आणि प्रसारमाध्यमांनी भरघोस प्रतिसाद दिला, असे चव्हाण यांनी माहिती अधिकार कायद्याच्या चौथ्या वार्षिक संमेलनातील भाषणादरम्यान सांगितले. अधिक पारदर्शकतेने काम करण्याची प्रेरणा या कायद्यामुळे मिळाल्याचेही त्यांनी सांगितले. या कायद्याचा वापर करणार्‍यांसाठी हा कायदा अधिक सुलभ करण्याची सरकारची इच्छा आहे. या दिशेने प्रयत्न करण्यासाठी माहिती आयोग, माहिती आयुक्त आणि नागरी संघटनांशी चर्चा सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.


प्रिंट काढा