कमकुवत शिक्षणसंस्थांमधील वादाचा किंवा दोन गटातील संघर्षाचा फायदा उठवित. माध्यमिक शिक्षण विभागातील अधिकार्यांनी नातलगांची वर्णी लावली आहे. सगळ्याच अधिकार्यांनी याचा लाभ घेतला आहे. त्यामुळेच मुलगी-जावई धुळ्यात आणण्याचे आणि इतर नातलगांची तालुक्यात इतरत्र वर्णी लावण्याचे उद्योग सर्रास घडले.
धुळे जिल्ह्याच्या माध्यमिक शिक्षण विभागातील मान्यतापत्रांचा घोटाळा प्रचंड मोठा आहे. त्याकडे जिल्हा परिषदेचे अधिकारी व पदाधिकारी दुर्लक्ष करीत असल्यामुळे हा घोटाळा आता महाघोटाळा झाला आहे. मान्यतापत्रांच्या माध्यमातून अडवणुकीचे धोरण माध्यमिक शिक्षणात विभागात घेतले जाते. त्यामुळे अनेक शिक्षकांना एकीकडे मान्यतापत्र मिळवितांना अडचणी येताता. तर दुसरीकडे नातेवाईक व इतरांना तातडीने मान्यतापत्रे दिली जातात. महाजन हायस्कूलमधील संदीप सोनवणेसह सातही शिक्षकांना ज्या पध्दतीने तातडीने मान्यतापत्रे दिली गेली ते पाहिले तर माध्यमिक शिक्षण विभागाचा कारभार गतीमान होत चाललाय का? असा प्रश्न पडतो.
माध्यमिक शिक्षण विभागातील बहुतांश अधिकार्यांनी आपापल्या नातेवाईकांची वर्णी विविध संस्थांमध्ये लावून घेतली आहे. कापडणेतील संस्थेत एकाने नातेवाईक लावून घेतल्यानंतर जिल्ह्याचा कारभार सांभाळणारे अधिकारी तरी कसे मागे राहतील? त्यामुळेच मग इतर ठिकाणी असलेले जावई धुळ्यात आणण्याचे प्रकार घडले. मुलीची नामांकित संस्थेत २०११ मध्ये वर्णी लावण्यात आली. आणखीही बरेच नातेवाईक मुकटी, म्हसदी, लामकानी, दोंडाईचा, शिरपूर येथील तसेच धुळ्यातील जे.आर.सिटी शाळांमध्ये लावण्यात आहे. ते सगळे नोकरी करताहेत. मात्र त्यांना लावणारे संकटात सापडले आहेत.
जिल्ह्यातील किंवा शहरातील ज्या संस्थांमध्ये चेअरमनवर किंवा कार्यकारिणीवरून वाद आहेत. त्या संस्था शोधून त्यात नातेवाईकांची वर्णी लावली जाते. वाद असलेल्या संस्थांना हाताशी धरून किंवा इतर संस्थांमधील ऍप्रूव्हलची कामे अडवून धरत किंवा इतकी मान्यतापत्रे काढून देतो म्हणून सांगूनही ही वर्णी लावण्याचे काम बिनबोभाट केले जाते. याबाबत कोणी आवाज उठविला तर आमचे वरपर्यंत हात असल्याचे सांगितले जाते. माध्यमिक शिक्षण विभागातील कर्मचार्यांची ही हिम्मत कशी वाढली? या विभागावर कोणाचेच नियंत्रण राहिलेले नाही का? असे प्रश्न यामुळे पुढे येत आहेत.
महाजन हायस्कूलमधील पदे मंजुर करतांना हाच फंडा वापरला गेला असावा. अशी शक्यता वर्तविली जात आहे. यापुर्वी अनुसूचित जमातीच्या जागांवर इतर प्रवर्गाची खुले आम भरती करून लाखो रूपये कमावण्याचा मार्ग शिक्षण विभागाला सापडला होता. या प्रकरणाची चौकशी करून नोकर्यांवर लावण्याचे प्रकरण अनेकांच्या अंगलट येणार आहे. महाजन हायस्कूलमध्ये सात जागांवर भरती प्रक्रिया राबवितांना त्या सातही जागा गरजेच्या होत्या का? असाही प्रश्न निर्माण होतो.
मुकटी, म्हसदी, लामकानी, दोंडाईचा, शिरपूर, जे.आर.सीटी शाळेत कोणाच्या नातेवाईकांना संधी देण्यात आली? कोणी व कशासाठी ही संधी दिली? माध्यमिक शिक्षण विभागात अगदी किरकोळ कामे करतांनाही आर्थिकबाब पुढे केली जाते. मग नातेवाईकांची वर्णी लावतांना संबंधित अधिकार्यांनी कोणत्या निकषात त्यांना बसविले? सध्याच्या शिक्षणाधिकार्यांची यामध्ये कितपत महत्वाची भुमिका आहे? अकोल्यात एकदा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कारवाई झाल्यानंतर पुन्हा त्याच पदावर नियुक्तीचे कारण काय? पोषण आहाराची योजना राबविणारा वेतन पथकाचा प्रमुख म्हणून मिरवितो. हे कितपत योग्य आहे? शिक्षण विभागात असाच सगळा गोंधळ सुरू आहे का? असे प्रश्न यामुळे पुढे येत आहेत. |
Fro additional techical assistance