नवी दिल्ली, दि. ७ (वृत्तसंस्था) - नागरिकांना सरकारी कार्यालयांमधून मिळणार्‍या पेन्शन, रेशनकार्ड, जातीचा दाखला आदी सेवा ठराविक वेळेत पुरवण्याविषयीच्या सिटीझन चार्टर विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी तत्वत: मंजुरी दिली. या सेवा नेमून दिलेल्या वेळेत न पुरवल्यास संबंधित अधिकार्‍यांना दररोज २५० रुपयांप्रमाणे अधिकाधिक ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूदही या विधेयकात केली आहे. शासकीय कामे निर्धारित वेळेत व्हावी, हा नागरिकांचा अधिकार आहे. मात्र, काही अपवाद वगळता बहुतांश सरकारी कार्यालयांमध्ये चिरीमिरी दिल्याशिवाय कागद पुढे सरकतच नाही, असा सामान्यांचा अनुभव आहे. मात्र, पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंबंधीच्या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आल्यामुळे या त्रासातून सामान्यांची सुटका होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कुठलाही सरकारी अधिकारी निर्धारित वेळेत काम करण्यात अपयशी ठरल्यास, प्रत्येक दिवसाला २५० रुपये आणि जास्तीत जास्त ५० हजार रुपये इतका दंड ठोठावण्याची तरतूद या विधेयकात आहे, असे अधिकृत सूत्रांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले. दंडाची रक्कम कर्मचार्‍यांकडून वसूल करायची, की संबंधित संस्थेकडून याबाबत अजूनपर्यंत निर्णय झालेला नाही. हे विधेयक पारित झाल्यास प्रत्येक सार्वजनिक संस्थेला आपल्या कार्यालयात नागरिकांची सनद ठळकपणे लावावी लागणार असून, प्रत्येक कामासाठी नेमका किती कालावधी लागणार, हे नमूद करावे लागेल, असेही सूत्रांनी सांगितले. एनआरआय नागरिकांनाही वेळेत सेवा मिळावी, या मुद्द्याचाही या विधेयकात समावेश करण्याबाबत चर्चा झाली. याबाबत कार्मिक, तक्रार निवारण व पेन्शन आणि विधिमंत्रालय निर्णय घेणार आहे. प्रशासकीय सुधारणा आणि तक्रार निवारण विभागाने तयार केलेल्या या प्रस्तावित विधेयकानुसार, प्रत्येक सार्वजनिक संस्थेला कॉल सेंटर, ग्राहक तक्रार निवारण, मदत विभाग आणि नागरिकांची कामे वेळेत पूर्ण होतील, यासाठी आवश्यक यंत्रणा उभी करणे बंधनकारक आहे. याशिवाय, केंद्र आणि प्रत्येक राज्यस्तरावर ग्राहक तक्रार निवारण आयोग स्थापन करण्याचीही तरतूद विधेयकात आहे. या आयोगाने दिलेल्या निर्णयामुळे समाधान न झाल्यास केंद्र सरकारचा विभाग असल्यास लोकपाल आणि राज्याशी संबंधित असल्यास लोकायुक्ताकडे दाद मागता येणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून नागरिकांना दिल्या जाणार्‍या सर्व सेवा निर्धारित कालमर्यादेत देण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. या मुद्द्याला सरकार प्राधान्य देणार असल्याचे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी गेल्या महिन्यात केलेल्या अभिभाषणात म्हटले होते.