नाशिक । दि.7 प्रतिनिधी- प्राध्यापकांच्या विविध मागण्यांसाठी एम पु्नटो संघटनेने परीक्षा कामकाजावर टाकलेला बहिष्कार कायम असून प्राध्यापकांवर अत्यावश्यक सेवा कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचा इशारा उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी दिला असला तरी एस्मानुसार प्राध्यापकांवर कारवाई करता येऊच शकत नाही, असा दावा करत एम पु्नटोच्या वतीने उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांंनाच आव्हान दिले आहे. संघटनेने यापूर्वीही आंदोलन केले होते. त्यावेळी जून 2012 पर्यंत प्राध्यापकांचे सर्व प्रश्न मार्गी लावण्याचे लेखी आश्वासन शासनाने दिले होते. परंतु सात ते आठ महिने झाले तरी शासनाने प्राध्यापकांच्या मागण्यांकडे लक्ष दिलेले नाही, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. दिनंाक 19 सप्टेंबर 1991 ते 3 एप्रिल 2000 या कालावधीतील बिगर नेट-सेट अध्यापकांच्या संदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अध्यापकांना सेवा नियु्नतीच्या दिनांकापासून सर्व प्रयोजनार्थ ग्राह्य धरण्याचे आदेश दिले आहेत. शिक्षणमंत्री, शिक्षण सचिव यांनी मुख्यमंत्र्यांसमवेत 2 मे 2012 च्या बैठकीत याबाबत महासंघाला सांगितले. असे असतांनाही शिक्षकांविषयी आकसपूर्ण भावनेमुळे अजूनही नेट सेटबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय व विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अंतिम निर्णयाची अंमलबजावणी केली जात नाही.तसेच विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन शिक्षकांना नेट सेट मु्नत शिक्षकांसमवेत 1 जानेवारी 2006 पासून पुढील चार-पाच वर्षांसाठी नवीन वेतनश्रेणीच्या थकबाकीपोटी येणार्‍या रकमेच्या 80 ट्नके र्नकम अंशदान म्हणून शासनाने देऊ केलेली असतांना अजूनही याबाबत निर्णय घेतला जात नाही.यासह 13 मागण्या पु्नटोच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत. या मागण्यांवर मुख्यमंत्र्यांशीही चर्चा करण्यात आली होती. वेतनश्रेणीच्या थकबाकीपोटी येणार्‍या रकमेच्या 80ट्नके र्नकम तीन हप्त्यात देण्याचे आश्वासन शासनाने दिले आहे. मात्र प्रथम राज्य सरकारने ही थकबाकी द्यावी नंतर केंद्राकडून राज्य सरकारला निधी देण्यात येणार आहे. पहिला हप्ता राज्य सरकार देईल व त्यानंतर केंद्र सरकारने पुढील हप्ता दिल्यानंतर शिक्षकांना त्यांचा दुसरा हप्ता देण्यात येईल असे राज्य शासनाच्या वतीने सांगण्यात आले. ही अट शिक्षकांना मान्य नाही,असे एम पु्नटोचे नाशिक जिल्हाध्यक्ष आर.के.पाटील यांनी सांगितले. त्यामुळे संघटनेच्या वतीने 8 मार्च रोजी जेलभरो आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उच्च व तंत्र शिक्षणमत्र्यांनी प्राध्यापकांवर एस्माअर्ंतगत कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहे. मात्र प्राध्यापक अत्यावश्यक सेवत मोडत नसल्याने एस्माअन्वये कारवाई होऊ शकत नाही, अशी भूमिका घेत प्राध्यापकांनी आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेत एक प्रकारे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांनाच आव्हान दिले आहे.