- यशवंत पंचायत राज अभियान सुरू झाल्यानंतर सलग दोन वर्षे राज्यात दुसर्‍या क्रमांकाचा पुरस्कार पटकाविणारी नगर जिल्हा परिषद सलग तिसर्‍या वर्षी या पुरस्काराला मुकली आहे. जिल्हा परिषद काय पण पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीलाही गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यस्तरीय पुरस्कार मिळालेला नाही. यंदा केवळ विभागीय स्तरावरील पुरस्कारावरच समाधान मानावे लागले आहे. तो पुरस्कारही पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत पातळीवरच मिळाला आहे. त्यामुळे पंचायत राज स्तरावरील जिल्ह्यातील या संस्थांच्या कामकाजाबाबत आत्मपरीक्षण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. विभागीय स्तरावर शेवगाव पंचायत समितीला प्रथम तर श्रीरामपूर पंचायत समितीला तृतीय क्रमाकांचा पुरस्कार मिळाला आहे. तर कोपरगाव तालु्नयातील कोकमठाण व संगमनेर तालु्नयातील खांडगाव ग्रामपंचायतीला अनुक्रमे प्रथम आणि द्वितीय क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेला विभगीय पातळीवरही यंदा पुरस्कार मिळालेला नाही. राज्यस्तरावर नाही पण विभागीयस्तरावर चार वर्षे पुरस्कार मिळाला होता. यंदा तोही मिळाला नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाबाबत खर्‍याअर्थाने आत्मपरीक्षण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अधिकारी पातळीवर नाही निदान पदाधिकार्‍यांनी तरी याचा विचार करावा.राज्यात मोठा दबदबा आणि नावलौकिक मिळविलेल्या नगर जिल्हा परिषदेच्या अनेक निर्णयाचे राज्यात कौतुक झाले. या जिल्हा परिषदेचा आदर्श घेऊन अन्य जिल्हा परिषदा काम करीत असल्याचा यापूर्वीचा इतिहास आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून ही परपंराच मोडीत निघाल्याने त्यांचा कामकाजावर परिणाम झाला आहे. यशवंत पंचायत राज अभियान सुरू झाल्यानंतर सलग दोन वर्षे म्हणजेच 2005-06 व 2006-07 या वर्षी नगर जिल्हा परिषदेला दुसर्‍या क्रमाकांचा पुरस्कार मिळाला. मात्र पुढील एकाही वर्षात हा पुरस्कार मिळून शकला नाही. गेल्या वर्षीपर्यंत नाशिक विभागातही एक नंबरची जिल्हा परिषद म्हणून ओळख होती. तीही आता राहिली नाही. या विभागात जळगाव जिल्हा परिषदेला पहिल्या क्रमाकांचा पुरस्कार मिळाल्याने ती राज्य स्तरावर पोहोचली आणि तेथे तृतीय क्रमांक मिळाला. विभागीय स्तरावर शेवगाव पंचायती समितीला प्रथम क्रमांकाचा 10 लाखांचा तर श्रीरामपूर पंचायत समितीला तृतीय क्रमाकांचा 5 लाखांचा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे. कोकमठाण ग्रामपंचायतीला 3 लाखांचा तर खांडगावाला द्वितीय क्रमाकांचा 2 लाखांचा पुरस्कार मिळाला आहे. या पुरस्कारामुळे काही प्रमाणात जिल्ह्याला दिलासा मिळाला असला तरी जिल्हा परिषदेला एकही पुरस्कार नाही ही खंत सर्वांना सलणारी आहे.