- आंतरजातीय विवाहाला अजूनही समाजाचा विरोध असताना राज्य सरकारने अशा जोडप्यांची पाठराखण करत त्यांना दिल्या जाणार्‍या अनुदानात 15 हजार रूपयांवरून 50 हजार रूपये अशी वाढ केली आहे. या आर्थिक मदतीमुळे सवर्ण आणि दलित वर्गांच्या विवाहांना प्रोत्साहन मिळेल, असे राज्य सरकारचे मत आहे. आंतरजातीय विवाहाला मुला-मुलीच्या कुटुंबीयांचा विरोध असतो. अशावेळी त्या दाम्पत्याकडे कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदत नसते. त्यांचे वैवाहिक जीवन सुरू करण्यासाठी सरकार त्यांना 50 हजार रुपयांची मदत करेल, असे सरकारी अधिकार्‍यांनी सांगितले. गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरयाणा, ओरिसा, मध्यप्रदेश आणि पंजाब या राज्यांचे अनुकरण करत राज्य सरकारने आंतरजातीय जोडप्यांना वाढीव अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या रकमेपैकी काही रक्कम जोडप्यांच्या नावे बँकेतील फिक्स डिपॉझिटमध्ये जमा केली जाईल, तर काही रोख रक्कम तातडीच्या खर्चासाठी व घरात लागणार्‍या वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी दिली जाईल. आंतरजातीय विवाहाबाबत गावांपेक्षा जास्त शहरांमध्ये जागरूकता आहे. सरकारने जागरूकता निर्माण करण्यासाठी महाविद्यालयात जावून याबाबत प्रचार करायला हवा, त्यामुळे तरुणांना आंतरजातीय विवाहाबाबत अधिक माहिती मिळू शकेल, असे मानखेडकर यांचे मत आहे.